वाळपई-सत्तरी येथील श्रावण बर्वे खूनप्रकरण
वाळपई : स्वतःचा मुलगा श्रावण बर्वे याच्या हत्येचा आरोप असलेले वडील देविदास बर्वे यांचा दुसरा जामीन अर्जही उत्तर गोवा अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावला. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात, खटल्याच्या सुनावणीत होणारा विलंब किंवा खटला दीर्घकाळ चालण्याची शक्यता ही खुनासारख्या गंभीर गुन्ह्यात आरोपीला जामीन मंजूर करण्यासाठी पुरेशी कारणे ठरू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
वाळपई-सत्तरी येथील श्रावण बर्वे खूनप्रकरणात देविदास बर्वे यांच्यासह वासुदेव ओझरेकर आणि उदय बर्वे हे सहआरोपी आहेत. यापूर्वीही उच्च न्यायालयाने देविदास बर्वे यांचा जामीन अर्ज फेटाळताना या प्रकरणातील गंभीरता लक्षात घेऊन कठोर भूमिका घेतली होती.
यावेळी देविदास बर्वे यांच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर बदललेल्या परिस्थितीचा आधार घेत जामिनाची मागणी केली. आरोपी बराच काळ तुरुंगात असल्याचे, तसेच खटला अपेक्षेपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित राहिल्याचे त्यांनी नमूद केले. साक्षीदारांच्या जबाबांमध्ये विलंब होत असून अजामीनपात्र वॉरंट जारी होऊनही काही साक्षीदार न्यायालयासमोर हजर राहिले नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. वेळेअभावी काही सुनावण्या पुढे ढकलाव्या लागल्याचेही बचाव पक्षाने निदर्शनास आणून दिले.
मात्र, सरकारी पक्षाने या मागणीस विरोध केला. सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, देविदास बर्वे हे या गंभीर गुन्ह्याचे मुख्य सूत्रधार आहेत. त्यामुळे केवळ सुनावणीतील विलंबाचा आधार घेऊन त्यांना जामीन देणे योग्य ठरणार नाही. उच्च न्यायालयाने यापूर्वी घेतलेल्या भूमिकेचाही त्यांनी दाखला दिला.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सत्र न्यायालयाने स्पष्ट केले की, खटल्यातील विलंब हा आरोपीच्या जामिनासाठी स्वतंत्र आणि पुरेसा आधार ठरू शकत नाही. विशेषतः खुनासारख्या गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यात आरोपीविरुद्धचे आरोप अत्यंत गंभीर असताना न्यायालयाने अधिक सावध भूमिका घेणे आवश्यक असते.
बचाव पक्षाने मांडलेल्या मुद्द्यांमध्ये जामीन मंजूर करण्यासाठी आवश्यक असे कोणतेही नवीन किंवा ठोस तथ्य समोर आलेले नाही. त्यामुळे यापूर्वीच्या आदेशापेक्षा वेगळा निर्णय घेण्याचे कारण न्यायालयाला दिसून आले नाही.
आरोपीच्या आरोग्याच्या कारणाचाही न्यायालयाने विचार केला. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयासमोर हजर करण्यात आलेल्या देविदास बर्वे यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे आढळून आले.
या सर्व बाबींचा विचार करून न्यायालयाने देविदास बर्वे यांचा दुसरा जामीन अर्ज फेटाळून लावला.
