हल्ली सोशल मीडिया इतका उग्र बनला आहे की त्याचा अक्षरशः उकिरडा झाला आहे. हा सोशल मीडिया ट्रायलचा कचरा किती हुंगावा हे सोशल मीडियाजीवी पिढीने ठरवावे. आपण काढलेला एखादा फोटो अथवा व्हिडिओ कोणाच्याही जीवावर बेतू शकतो, याची जाणीव ठेवायला हवी. म्हापशातील सॅम्युअल ब्रागांझाच्या आत्महत्येमुळे कचऱ्यासारख्या मानवनिर्मित समस्यांवर शाश्वत उपाययोजना करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.
चाॅकलेट खाऊन रॅपर फेकून द्यावा इतक्या सहजपणे गोव्यात रस्त्यालगत कचरा टाकला जातो. गावागावांत आणि शहरांतही अगदी सुशिक्षित, सुखवस्तू लोकही असा प्रमाद करतात. काही वेळा अशा प्रकारांचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतात. तिथे लोक ‘सोशल मीडिया ट्रायल’ घेत कचरा टाकणाऱ्यांची पिसे काढत बसतात. गावसावाडो-म्हापसा येथे अशाच एका घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आणि त्याची परिणती एका कॉलेजवयीन युवकाच्या आत्महत्येत झाली. या घटनेमुळे सगळेच हादरले आणि सार्वजनिक ठिकाणी टाकल्या जाणाऱ्या कचऱ्याचा मुद्दा बाजूला पडून त्या युवकाच्या आत्महत्येभोवती चर्चा केंद्रित झाली. एखाद्या घटनेवर समाजमाध्यमांवर मते मांडून, निष्कर्ष काढून एखाद्याला झुंडीने लक्ष्य करण्याचे प्रकार सर्रासपणे घडतात. त्यामुळे म्हापशातील घटनेच्या पार्श्वभूमीवर ‘सोशल मीडिया ट्रायल’बाबत गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.
कोणीही उठावे आणि हातात मोबाईल घेऊन थेट ‘न्यायाधीश’ बनावे, अशा प्रकारांचे पेव फुटल्याचे दिसून येते. आमचे काही पत्रकार बंधू-भगिनी यात एक पाऊल पुढे आहेत. अगदी लहानसहान गोष्टींचे व्हिडिओ बनवून सोशल मीडियावर मर्दुमकी गाजविण्यातच अनेक जण धन्यता मानतात. काही जण मात्र पुरेशा गांभीर्याने आणि जबाबदारीने समाजभान जागृत करण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर करतात. अशाच एका व्यक्तीने गावसावाडा येथे कचरा टाकताना सॅम्युअल गार्विन दी ब्रागांझा या युवकाला हटकले. त्यांच्यात बाचाबाची झाली आणि दोघांनीही एकमेकाच्या स्कुटरच्या चाव्या काढून घेतल्या. व्हिडिओ काढणाऱ्याने सॅम्युअलला सार्वजनिक स्थळी कचरा टाकणे चुकीचे असल्याचे सांगितले. हा कचरा पुन्हा पिशवीत भरून जाण्याचीही सूचना केली. मात्र तसे करण्यास त्याने ठाम नकार दिला. उलट त्याच ठिकाणी कचरा टाकणाऱ्या इतरांना असाच जाब का विचारला नाही, अशी विचारणा केली. त्या व्यक्तीने आपण तुला प्रत्यक्ष पाहिले म्हणून तुला विचारणा केली, अन्य कोणी असता तर त्यालाही जाब विचारला असता, असे सांगितले. त्याचबराेबर तू कचरा उचलून नेला, तर व्हिडिओ डिलिट केला जाईल, असेही सांगून पाहिले. मात्र सॅम्युअल आपल्या मतावर ठाम राहिला आणि अखेरीस आपल्या स्कुटरची चावी घेऊन तो तिथून निघून गेला. इथे व्हिडिओ काढणाऱ्याने मोठी चूक केली. तो व्हिडिओ व्हायरल न करता पोलीस किंवा नगरपालिकेची मदत घेऊन त्या युवकावर दंडात्मक कारवाई करण्याचा प्रयत्न करायला हवा होता. मात्र हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. ‘सोशल मीडिया ट्रायल’ घ्यायला टपलेल्या लोकांनी सॅम्युअलला उद्देशून कमेंट्सचा पाऊस पाडला. एका दृष्टीने ते योग्यच होते. कारण अशा प्रकारे कोणी सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकत असेल आणि त्याला कोणी रोखत असेल, तर ते न ऐकता ‘तू हे सोशल मीडियावर लोकप्रिय होण्यासाठी करत आहेस,’ असे म्हणणे योग्य नाही. सॅम्युअलने कचरा टाकून एक चूक केलीच होती, वर व्हिडिओ काढणाऱ्याने दुरुत्तरे देऊन दुसरी चूक केली. त्यामुळे सोशल मीडियावर तो बराच ट्रोल झाला. मात्र केवळ एवढ्या प्रकाराने तो कदाचित खचून गेला नसावा. पुढचा घटनाक्रम ज्या प्रकारे घडला, तो टाळता आला असता आणि कदाचित सॅम्युअलने टोकाचा निर्णय घेतला नसता.
या प्रकरणात कोणीही पोलिसांत अधिकृत तक्रार केली नव्हती. म्हापसा पोलिसांनी स्वत:हून दखल घेऊन सॅम्युअलविरोधात गुन्हा नोंदवून पालकांसह पोलीस स्थानकात पाचारण केले. तिथे त्याला तासंतास बसवून ठेवण्यात आले. नंतर कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली. इथेच गफलत झाली. सॅम्युअलने केलेला गुन्हा अशा प्रकारे सत्वपरीक्षा पाहण्याइतका गंभीर नव्हता. कॉलेजवयीन वय आणि भविष्याचा विचार करून त्याला समजुतीच्या चार गोष्टी सांगून समुपदेशन करणे शक्य होते. फार तर अशा गुन्ह्यासाठी पालिका किंवा संबंधित अधिकारिणीकडून दंड आकारून सोडून द्यायला हवे होते. शिवाय तो काही सराईत गुन्हेगार नव्हता. कदाचित हा त्याचा पहिलाच गुन्हा असावा. शिक्षिका असलेली आई आणि दोन बहिणींना आपल्यामुळे झालेला मनस्ताप त्याच्या युवा मनावर आघात करणारा ठरला. ‘सोशल मीडिया ट्रायल’मुळे त्याची आधीच मानसिक कोंडी झाली होती. त्यात या कायदेशीर प्रक्रियेत गुंतून पडण्याच्या भीतीमुळे सॅम्युअल खचला आणि त्याने पिस्तुलाने डोक्यात गोळी झाडून आत्मघात केला.
या प्रकरणात लगेच पोलिसांनाही आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करून चालणार नाही. त्यांनी आपले काम जरूर केले. प्रत्येक व्यक्तीला समजून घेऊन, समुपदेशन करून सोडून द्यायचे असेल, तर पोलीस तरी हवे कशाला? कायद्याची जरब बसवणार कशी? पण या प्रकरणात नको तितकी तत्परता आणि पोलिसी खाक्याचा बेमुर्वतपणा दिसून आला. शहाण्या माणसाने कोर्ट आणि पोलीस स्टेशनची पायरी चढू नये असे म्हणतात. तशी वेळ आपल्यावर येऊ नये, याची खबरदारी घेण्यातच शहाणपणा असतो. कारण तिथला अनुभव सॅम्युअलप्रमाणे विदारक असू शकतो. एरवी तपास करत असताना पोलीस संबंधित व्यक्तीचे शिक्षण, सामाजिक-कौटुंबिक पार्श्वभूमी, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आदी कंगोरे तपासतात. पहिलाच गुन्हा असेल, तर ताकीद देऊन सोडूनही देतात. हे सर्व करणे शक्य असूनही सॅम्युअलच्या बाबतीत यातले काहीच घडले नाही. पित्याचे छत्र हरपलेला, आई शिक्षिका असलेला आणि दोन बहिणींसह हसत्या खेळत्या परिवारात राहणारा हा मुलगा खचला आणि संपला. आपण दोन-तीन दिवस तर्क-कुतर्क, शक्याशक्यता पडताळू आणि विसरून जाऊ. पण ब्रागांझा परिवाराला ही सल जन्मभर लागून राहील.
इथपर्यंतचा घटनाक्रम पाहिल्यानंतर लक्षात आलेच असेल की, यात थेट दोष ना सॅम्युअलला देता येतो, ना व्हिडिओ काढणाऱ्या व्यक्तीला ना कारवाई करणाऱ्या पोलिसांना. मग दोषाचे खापर फोडायचे कोणावर? सरकारी यंत्रणेवर! बेफिकीर, बेशिस्त समाजावर!! आपण निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींवर!!!
व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर सोशल मीडियावरील लोक ज्या त्वेषाने आधी सॅम्युअलवर आणि नंतर व्हिडिओ काढणाऱ्यावर तुटून पडले, तो त्वेष सरकारी यंत्रणेला जाब विचारताना कुठे जातो? ग्रामसभांना दांड्या मारणारे यातील बहुसंख्य लोक असतात. आपण निवडून दिलेले पंच, नगरसेवक, आमदार काय दिवे लावतात याची खबरबात कोणीही घेत नाही. प्रश्न विचारले जात नाहीत. घरी बसून ‘सोशल मीडिया ट्रायल’ घेण्यातच हे लाेक धन्यता मानतात. गेल्याच महिन्यात नास्नोळा पंचायतीने रस्त्यालगत कचरा टाकणाऱ्यांना चाप लावण्यासाठी ‘नेम अँड शेम’ धाेरण जाहीर केले होते. कचरा टाकणाऱ्याचा फोटो किंवा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रसिद्ध करण्याचा पंचायतमंडळाचा मनोदय होता. मात्र संभाव्य धोका जाणून त्यांनी निर्णयात बदल केला. ‘नेम अँड शेम’ऐवजी कचरा टाकणाऱ्या वाहनाच्या क्रमांकासह फोटो किंवा व्हिडिओ काढा आणि १ हजार रुपये बक्षीस मिळवा, अशी योजना पंचायतीने सुरू केली. या मोहिमेत सर्वाधिक फोटो काढून देणाऱ्याला १० हजार रुपयांचे विशेष महापारितोषिक देऊन गौरविण्यात येईल, असेही पंचायतीने जाहीर केले. एखाद्या पंचायतीला अशी मोहीम जाहीरपणे राबवावी लागते, हे आपल्या लोकशाही व्यवस्थेचे अपयश आहे. कचरा समस्येसाठी सरकार पंचायतींना जबाबदार धरते, पंचायती सरकारकडे बोट दाखवतात, असा लपाछपीचा मामला आहे. या गंभीर समस्येची जबाबदारी कोणीच स्वीकारत नाही. सरकार आपल्या परीने प्रयत्न करत आहे. पण ते फारच मर्यादित आहेत. काही पंचायती, पालिकांनी उत्कृष्टपणे कचरा व्यवस्थापन राबविले आहे. पण हा आकडा दोन आकडीही नाही. या समस्येला दिवसेंदिवस आणखी जटिल करण्यात आपलीही तेवढीच भूमिका आहे, हे सर्वांनी ध्यानात घ्यायला हवे. सॅम्युअलने जो कचरा टाकला होता, तो कचरा संकलन करणाऱ्या कामगाराने स्वीकारण्यास नकार दिला होता. अशा कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावायची हा मोठा प्रश्न असतो. अनेक जण इतस्तत: कचरा टाकतात तो याच अडचणीमुळे. तात्कालिक उपाय काढून प्रत्येक जण मोकळा होतो. समस्येच्या मुळाशी जाण्यात ना लोकांना रस आहे, ना प्रशासनाला. त्यामुळे अशा घटना घडतात.
चांगला उद्देश बाजूला पडून हल्ली सोशल मीडिया इतका उग्र बनला आहे की त्याचा अक्षरशः उकिरडा झाला आहे. तो किती हुंगावा हे सोशल मीडियाजीवी पिढीने ठरवावे. गोवा सरकारने म्हापशातील घटनेतून बोध घेऊन कचऱ्याच्या समस्येवर गांभीर्याने तोडगा काढायला हवा. त्यातून भविष्यात तरी कोणा सॅम्युअलचा हकनाक बळी जाण्यापासून वाचवता येईल.
- सचिन खुटवळकर, (लेखक गोवन वार्ताचे वृत्त संपादक आहेत.)
