भारतीय नौदलाचे माजी उपप्रमुख व्हाइस ॲडमिरल जॉन कोलिन डी सिल्वा यांचा देशसेवेपासून ते सेवानिवृत्तीनंतर गोमंतकीय तरुणांच्या कल्याणासाठी आणि फसवणुकीपासून संरक्षणासाठी समर्पित असलेला प्रेरणादायी जीवनप्रवास मांडणारा विशेष लेख.
व्हाईस अॅडमिरल जॉन कोलिन डी सिल्वा (PVSM, AVSM) यांना अनेकजण भारताच्या सागरी रणनीतीचे आधारस्तंभ म्हणून ओळखतात. परंतु, त्यांची खरी ओळख केवळ लष्करी कर्तृत्वापुरती मर्यादित नसून, आपल्या मातृभूमीशी अर्थात गोव्याशी असलेल्या त्यांच्या अतूट बांधिलकीमध्ये दडलेली आहे. भारतीय नौदलाच्या अत्याधुनिक युद्धनौकांचे नेतृत्व करण्यापासून ते परदेशात काम करणाऱ्या गोमंतकीयांच्या हिताचे रक्षण करण्यापर्यंत, अॅडमिरल डी सिल्वा यांचा जीवनप्रवास नेतृत्व आणि नागरिक कर्तव्याचा एक वस्तुपाठ आहे.
एक देदीप्यमान नौदल कारकीर्द
१९४३ मध्ये जन्मलेले जॉनी डी सिल्वा (ज्यांना प्रेमाने याच नावाने ओळखले जात असे) आपल्या तीक्ष्ण रणनीती आणि बुद्धिमत्तेच्या जोरावर भारतीय नौदलात उच्च पदावर पोहोचले. 'आयएनएस रणविजय' (INS Ranvijay) या राजपूत श्रेणीतील मार्गदर्शित क्षेपणास्त्र विनाशिकेचे (Guided-missile destroyer) ते पहिले कमांडिंग ऑफिसर होते. १९७१ च्या भारत-पाक युद्धात त्यांनी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.
त्यांच्या ३८ वर्षांच्या प्रदीर्घ सेवेतील दोन महत्त्वाची पदे खालीलप्रमाणे आहेत:
भारतीय तटरक्षक दलाचे महासंचालक (१९९९-२००१): त्यांच्या कार्यकाळात 'एमव्ही अलोंद्रा रेनबो' या अपहरण केलेल्या जहाजाची त्यांनी केलेली सुटका, ही आजही समुद्री चाचेगिरी विरोधी मोहिमांमधील एक उत्तम उदाहरण मानली जाते.
नौदल कर्मचारी दलाचे उपप्रमुख (२००१-२००२): भारतीय नौदलाचे उपप्रमुख म्हणून त्यांनी नौदलाचे आधुनिकीकरण आणि भारताच्या सागरी धोरणाला बळकटी देण्यात मोलाचा वाटा उचलला.
मूळांकडे परत: गोव्याचा अध्याय
२००३ मध्ये सेवानिवृत्त झाल्यानंतर अॅडमिरल डी सिल्वा यांनी शांत बसणे पसंत केले नाही. पर्वरी येथील 'डिफेन्स कॉलनी'त स्थायिक झाल्यानंतर त्यांनी आपल्या प्रशासकीय अनुभवाचा उपयोग गोव्याच्या कल्याणासाठी करण्याचे ठरवले.
२००७ मध्ये गोवा सरकारने अनिवासी भारतीय (NRI) व्यवहार आयुक्तालयांतर्गत 'ओव्हरसीज एम्प्लॉयमेंट एजन्सी' (OEA) ची स्थापना केली. त्यांची निष्ठा आणि संघटन कौशल्य पाहून सरकारने त्यांची या संस्थेच्या कार्यकारी समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली.
अॅडमिरल यांनी केवळ एक पद भूषवले नाही, तर ते परदेशात संधी शोधणाऱ्या गोमंतकीय तरुणांसाठी एक भक्कम ढाल बनले. कोणत्याही फसव्या एजंटांकडून त्यांची पिळवणूक होऊ नये, याची त्यांनी खबरदारी घेतली.
गोमंतकीय डायस्पोराचे रक्षक
एनआरआय कमिशनमधील आपल्या भूमिकेत त्यांनी खालील गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केले:
भरती प्रक्रियेचे नियमन: आखाती देश आणि युरोपमध्ये नोकरी शोधणाऱ्या गोमंतकीयांसाठी त्यांनी भरती प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शक केली.
फसवणुकीपासून संरक्षण: सुरक्षा क्षेत्रातील अनुभवाचा वापर करून त्यांनी आशादायी तरुणांची फसवणूक करणाऱ्या बनावट रिक्रूटमेंट कंपन्यांना ओळखून त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचे काम केले.
कौशल्य विकास: गोमंतकीय कामगार जागतिक स्तरावर स्पर्धा करू शकतील, यासाठी त्यांनी व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमांचा आग्रह धरला.
एक अजरामर वारसा
२० नोव्हेंबर २०१९ रोजी त्यांचे निधन होईपर्यंत त्यांनी 'ओईए' (OEA) चे अध्यक्ष म्हणून मानद सेवा दिली. पर्वरी येथील होली फॅमिली चर्चमध्ये त्यांच्यावर पूर्ण लष्करी इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. याप्रसंगी भारतीय नौदलाचे तीन माजी प्रमुख उपस्थित होते, जे त्यांच्याबद्दल असलेल्या आदराचे प्रतीक होते.
आज त्यांना केवळ भारताच्या सीमांचे रक्षण करणारे व्हाइस अॅडमिरल म्हणूनच नाही, तर आपल्या बांधवांच्या स्वप्नांचे रक्षण करणारे एक सच्चे गोमंतकीय म्हणूनही आठवणीत ठेवले जाते. तरुणांनी लष्करी सेवेद्वारे राष्ट्र उभारणीत सहभागी व्हावे, यासाठी ते आयुष्यभर आग्रही राहिले.
