फेस्टिव्हलमधील नियमभंगाबद्दल राष्ट्रीय हरित लवादाचा निर्णय
पणजी : गोव्यात २०२२ मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या जगप्रसिद्ध ‘सनबर्न म्युझिक फेस्टिव्हल’ दरम्यान ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकारण आयोजकांना मोठा धक्का बसला आहे. गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (जीएसपीसीबी) आयोजकांची १० लाख रुपयांची सुरक्षा ठेवजप्त करण्याचा घेतलेला निर्णय राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (एनजीटी) पश्चिम न्यायपीठाने कायम ठेवला आहे. न्या. दिनेश कुमार सिंग आणि तज्ज्ञ सदस्य डॉ. सुजित कुमार बाजपेयी यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कार्यक्रमाच्या ठिकाणी आवाजाची पातळी मोजण्यासाठी घेतलेले नमुने पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६ च्या कलम ११ नुसार कायदेशीररीत्या घेतले नव्हते. तसेच, या पर्यटन परिसरात असलेल्या इतर व्यावसायिक उपक्रमांमुळे आणि हॉटेल्समुळे आवाजाची पातळी वाढली असावी, असा तांत्रिक युक्तिवाद आयोजकांच्या वतीने करण्यात आला होता.दरम्यान, यापूर्वीच गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान आयोजकांचा हा तांत्रिक युक्तिवाद फेटाळला होता. फेस्टिव्हल दरम्यान आवाजाच्या मर्यादेचे वारंवार उल्लंघन झाल्याचे आणि अत्याधुनिक उपकरणांद्वारे नोंदवलेली आकडेवारी योग्य असल्याचा दावा जीएसपीसीबीचे वकील मनीष साळकर यांनी केला.
उच्च न्यायालयाने आधीच या प्रकरणात आयोजकांकडून नियमांचे स्पष्ट उल्लंघन झाल्याचे निरीक्षण नोंदवले असल्यामुळे, त्या आदेशावर लवाद पुनर्विचार करू शकत नाही, असे स्पष्ट करत एनजीटीने गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कारवाईवर अंतिम शिक्कामोर्तब केले.
आयोजकांचे लवादातील आव्हान फेटाळले
‘स्पेसबाउंड वेब लॅब्स प्रा. लि.’ या कंपनीने २८ ते ३० डिसेंबर २०२२ या कालावधीत वागातोर येथे सनबर्न फेस्टिव्हलचे आयोजन केले होते. या कार्यक्रमात आवाजाची विहित मर्यादा ओलांडल्याचा ठपका ठेवत जीएसपीसीबीने ६ एप्रिल २०२३ रोजी आयोजकांची १० लाखांची सुरक्षा ठेव जप्त करण्याचा आदेश दिला होता. या दंडात्मक कारवाईविरोधात आयोजकांनी एनजीटीमध्ये धाव घेतली होती, मात्र लवादाने त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला.
