एकूणच काँग्रेस असे धक्के आपल्याच पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना देत आली आहे. धक्के देण्याचे हे तंत्रच काँग्रेसच्या अंगवळणी पडलेले आहे. प्रत्यक्षात २०१२ पासून आतापर्यंत काँग्रेस पक्ष सत्तेला गवसणी घालू शकलेला नाही. गिरीश चोडणकर आता चार वर्षांनंतर पुन्हा गोव्यात सक्रिय झाले आहेत.
वेगवेगळे आरोप करून भाजपने २०१२ मध्ये काँग्रेसकडून सत्ता हिसकावून घेतली. त्या निवडणुकीनंतर २०१७ आणि २०२२ अशा दोन विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पुन्हा सत्तेत येईल अशी हवा तयार झाली, पण तसे प्रत्यक्षात काही झाले नाही. २०१२ नंतर लगेच २०१७ मध्ये काँग्रेस सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून पुढे आला, पण राज्यपालांकडे सत्ता स्थापनेचा दावा करण्यासाठी भाजपने धाव घेतली. गोवा फॉरवर्ड, मगो आणि इतर अपक्षांची साथ घेऊन मनोहर पर्रीकर यांनी कमाल केली आणि पुन्हा भाजपने सत्ता स्थापन केली. काँग्रेसला तिथेच ग्रहण लागले. २०२२ च्या निवडणुकीपर्यंत काँग्रेसला उतरती कळा लागली आणि २०२२ च्या निवडणुकीत भाजप पुन्हा २० संख्याबळावर गेली. २०१७ नंतर काही आमदार आणि २०२२ च्या निवडणुकीनंतर काही असे काँग्रेसचे आमदार फुटून भाजपमध्ये जात राहिले, त्यामुळे लोकांचा त्या पक्षावर विश्वास राहिलेला नाही असेच चित्र आहे. मतदारांनी काँग्रेसच्या उमेदवारांना मतदान करायचे आणि त्यांनी भाजपमध्ये जायचे, असे सत्रच २०१२ पासून सुरू असल्यामुळे गोव्यात काँग्रेसला सत्ता स्थापन करायची असेल, तर त्या पक्षाला २० किंवा २१ जागा तरी मिळायला हव्यात किंवा भाजपविरोधी पक्षांसोबत निवडणूकपूर्व युती होऊन सरकार स्थापनेसाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. काँग्रेस स्वतःहून दुसऱ्या पक्षांकडे युतीचा प्रस्ताव देत नाही, त्यामुळे तोही विषय जुळून येत नाही. एकूणच काँग्रेसमध्ये त्राण राहिलेला नाही. पण या ना त्या कारणांमुळे उथळ आणि रिकाम्या भांड्यांचा आवाज जास्त व्हावा, तसा आवाज अधून मधून काँग्रेसहाऊसमधून येत असतो. कधी प्रदेशाध्यक्ष राजीनामा देतात, तर कधी रातोरात प्रदेशाध्यक्षच बदलला जातो. आताही तसेच झाले. अमित पाटकर यांना कसलीच कल्पना न देता त्यांची प्रदेशाध्यक्षपदावरून उचलबांगडी केली. त्यांच्या जागी, यापूर्वी तीनदा राजीनामा देऊनही प्रामाणिकपणे काँग्रेसचे कार्य करणाऱ्या गिरीश चोडणकर यांची पुन्हा काँग्रेसने प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती केली. या निर्णयामुळे अनेकांना धक्का बसला. दुसऱ्या बाजूने काँग्रेसमध्ये अचानक चैतन्यही आले. कारण चोडणकर यांच्या कार्यकाळात जे काँग्रेसचा वापर करायचे, ते लोक पुन्हा काँग्रेस कार्यालयात दिसू लागले.
निवडणुकीला काही महिने शिल्लक असताना काँग्रेसमध्ये झालेले हे बदल किती फायद्याचे ठरतात, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. जर ही जोखीम घेण्यासाठीच हे बदल असतील, तर काँग्रेसच्या धाडसाला मानले पाहिजे. कारण यापूर्वी चोडणकर यांनी पराभवाची जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा दिला होता. गोव्याच्या प्रदेशाध्यक्षपदी राहून इतर राज्यांमध्ये प्रभारी म्हणून जाता येणार नाही, याची जाणीव असल्यामुळे २०२२ च्या पराभवानंतर ते राजीनामा देऊन दिल्लीत राहुल गांधी यांच्या कॅम्पमध्ये सामील झाले. तिथून हल्लीच तामिळनाडूत निवडणुकीचे काम पाहून आले. त्यापूर्वी अन्य काही ईशान्य राज्यांत त्यांनी पक्षाचे चांगले काम केले होते. कदाचित २०२२ नंतर गोव्यात काही काम नसेल म्हणून त्यांनी तेव्हा राजीनामा दिला असावा. लोकसभा निवडणुकीत पराभवामुळे नैतिक जबाबदारी स्वीकारून २०१९ मध्ये गिरीश चोडणकर यांनी प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. त्याचवेळी राहुल गांधी यांनीही राजीनामा दिला होता. चोडणकरांचा राजीनामा स्वीकारला नव्हता, त्यामुळे त्या पदावर ते राहिले. २०२० मध्ये राज्यात झालेल्या जिल्हा पंचायत निवडणुकीत पक्षाचा पराभव झाल्यामुळे पुन्हा चोडणकर यांनी राजीनामा दिला, पण त्यावेळीही पक्षाने त्यांना काम पाहण्यास सांगितले. २०२२ च्या निवडणुकीनंतर पुन्हा त्यांनी राजीनामा दिला आणि त्यावेळी तो स्वीकारला गेला. त्यानंतर अमित पाटकर यांना प्रदेशाध्यक्ष म्हणून नियुक्त केले. पाटकरांना ही लॉटरी कशी लागली, हे आजही न सुटलेले कोडे आहे. आता त्यांना हटवून पुन्हा चोडणकर यांना आणण्यात आले. एकूणच काँग्रेस असे धक्के आपल्याच पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना देत आली आहे. धक्के देण्याचे हे तंत्रच काँग्रेसच्या अंगवळणी पडलेले आहे. प्रत्यक्षात २०१२ पासून आतापर्यंत काँग्रेस पक्ष सत्तेला गवसणी घालू शकलेला नाही. गिरीश चोडणकर आता चार वर्षांनंतर पुन्हा गोव्यात सक्रिय झाले आहेत. स्वतः पक्षाप्रती प्रामाणिक असले तरी पटकन भावनिक होतात, हा त्यांचा नुकसान करणारा गुण आहे. आता त्यांनी निवडणूक लढवण्याऐवजी पक्षाच्या विस्तारावर लक्ष केंद्रित केल्यास, मतभेद विसरून चांगले उमेदवार निवडल्यास, त्यांना यावेळी सूर गवसेलही. नाही गवसला, तर २०२७ मध्ये त्यांनी पुन्हा राजीनामा दिला तरी आश्चर्य वाटायला नको.
