कोणत्याही राजकीय दबावाला किंवा विरोधाला बळी न पडता, मुख्यमंत्र्यांनी कर्मचारी भरती आयोगामार्फतच गोव्यातील आगामी सर्व नोकरभरती चालू ठेवावी, असा ठाम आग्रह प्रत्येक तरुणाने थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवला पाहिजे.
आपल्या सुंदर, निसर्गरम्य, छोट्याशा आणि सुसंस्कृत गोवा राज्यात सध्या शासकीय सेवांमधील नोकरभरतीचा एक नवा, सुवर्ण आणि अत्यंत कौतुकास्पद अध्याय लिहिला जात आहे. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत गोव्यात 'सरकारी नोकरी' म्हटली की, सर्वसामान्यांच्या डोक्यात 'लाचलुचपत', 'मंत्र्यांची ओळख-पाळख' आणि 'राजकीय वशिला' हेच समीकरण पक्के असायचे. गुणवत्ता असूनही केवळ आर्थिक ताकद किंवा राजकीय वरदहस्त नसल्यामुळे ग्रामीण भागातील, गरीब कुटुंबातील हजारो हुशार तरुणांना आपले हक्क गमवावे लागत होते. पण आज हे चित्र पूर्णपणे बदलले आहे. गोव्याच्या प्रशासकीय इतिहासात क्रांती घडवून आणणाऱ्या या बदलाचे संपूर्ण श्रेय राज्य सरकारने अत्यंत धाडसाने घेतलेल्या 'कर्मचारी भरती आयोगा'च्या (Staff Selection Commission - SSC) स्थापनेच्या निर्णयाला जाते.
नुकतीच मला माझ्या अध्यापन क्षेत्रातील अनुभवादरम्यान काही जुन्या तरुण विद्यार्थ्यांना भेटण्याची संधी मिळाली. अत्यंत सामान्य, शेतकरी आणि कष्टकरी कुटुंबातील ही मुले आज मानाने आणि ताठ मानेने वेगवेगळ्या शासकीय विभागांत सरकारी नोकरीत रुजू झाली आहेत. त्यांच्याशी गप्पा मारताना मी सहज प्रश्न विचारला, "अरे, सध्याच्या काळात नोकरी मिळणे कठीण असते. तुम्ही कोणाचा वशिला लावलात? कोणामार्फत हे काम झाले?" माझा हा प्रश्न ऐकताच त्या तरुणांच्या चेहऱ्यावर एक वेगळाच स्वाभिमान आणि आत्मविश्वास झळकला. ते अत्यंत अभिमानाने म्हणाले, "सर, आमचा कुणाचाही वशिला लागलेला नाही आणि आम्ही कोणाला एक रुपयाही दिला नाही. आम्ही फक्त स्टाफ सिलेक्शन कमिशनमार्फत घेतलेली परीक्षा दिली, दिवस-रात्र अभ्यास केला, आमच्या गुणवत्तेवर उत्तीर्ण झालो आणि आज आम्ही या पदावर आहोत!"
त्यांच्या डोळ्यांतील तो प्रामाणिक आत्मविश्वास आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या चेहऱ्यावरील आनंद पाहून मनाला प्रचंड समाधान वाटले. हीच तर खऱ्या लोकशाहीची, सुशासनाची आणि पारदर्शक कारभाराची सर्वात मोठी पावती आहे. जेव्हा एका सामान्य घरातील मुलाला त्याच्या कष्टाचे फळ विनासायास मिळते, तेव्हा व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ होतो. गोव्यातील या संपूर्ण पारदर्शक क्रांतीचे शिल्पकार राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आहेत, असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही. कारण गोव्यासारख्या राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील राज्यात अशा प्रकारचा आयोग स्थापन करणे आणि तो टिकवून ठेवणे, हे अजिबात सोपे नव्हते. नोकरभरतीची जुनी, वशिलेबाजीची पद्धत मोडीत काढताना मुख्यमंत्र्यांना स्वतःच्या राजकीय व्यवस्थेतून, काही प्रस्थापित गटांकडून आणि स्वतःचे हितसंबंध जपणाऱ्या अनेकांकडून प्रचंड विरोधाचा सामना करावा लागला. अनेक अंतर्गत व बाह्य दबावांना न जुमानता त्यांनी केवळ आणि केवळ गोव्यातील गरीब, होतकरू आणि गुणवंत तरुणांच्या भविष्याचा विचार केला. 'गुणवत्तेलाच प्राधान्य मिळणार' हा आपला शब्द त्यांनी कृतीतून खरा करून दाखवला. अनेकांचा रोष पत्करून गोमंतकीय तरुणाईच्या कष्टाला न्याय देणाऱ्या मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे याबाबतीत करावे तेवढे कौतुक थोडेच आहे.
आज हा कर्मचारी भरती आयोग कोणत्याही राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय, अत्यंत स्वायत्तपणे आणि अविरतपणे आपले काम करत आहे. मात्र, दुःखद बाब अशी की, अलीकडच्या काही राजकीय बैठकांमध्ये आणि विशिष्ट वर्तुळात या कर्मचारी भरती आयोगाला छुपा किंवा उघड विरोध होत असल्याचे ऐकायला मिळत आहे. काही राजकीय शक्ती स्वतःच्या स्वार्थासाठी, आपल्या कार्यकर्त्यांना चुकीच्या मार्गाने पाठीशी घालण्यासाठी किंवा गोव्यात पुन्हा एकदा जुनी 'वशिला पद्धत' आणण्यासाठी या पारदर्शक व्यवस्थेला खिळ घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हा विरोध म्हणजे गोमंतकीय तरुणांच्या हक्कांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न आहे.
या पार्श्वभूमीवर, आता गोव्यातील तमाम सुशिक्षित, स्वाभिमानी तरुणांनी आणि त्यांच्या पालकांनी एकत्र येण्याची तीव्र गरज निर्माण झाली आहे. कोणत्याही राजकीय दबावाला किंवा विरोधाला बळी न पडता, मुख्यमंत्र्यांनी कर्मचारी भरती आयोगामार्फतच गोव्यातील आगामी सर्व नोकरभरती चालू ठेवावी, असा ठाम आग्रह प्रत्येक तरुणाने थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवला पाहिजे. सोशल मीडिया, पत्रव्यवहार किंवा विविध व्यासपीठांवरून तरुणांनी मुख्यमंत्र्यांच्या या पारदर्शक धोरणाला उघड पाठिंबा दिला पाहिजे. जर आज आपण शांत राहिलो आणि हा आयोग राजकीय विरोधापोटी कमकुवत झाला, तर गोव्यातील गुणवंत पण गरीब तरुण पुन्हा एकदा मागे पडतील आणि वशिलेबाजांचे सुवर्णदिवस परत येतील. त्यामुळे या प्रामाणिक व्यवस्थेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणे हे प्रत्येक गोमंतकीयाचे आद्य कर्तव्य ठरते.
या संपूर्ण प्रक्रियेत राज्यातील वृत्तपत्रांची आणि प्रसारमाध्यमांची भूमिकाही अत्यंत दिशादर्शक राहिली आहे. विशेषतः 'गोवन वार्ता' सारख्या अग्रगण्य आणि लोकप्रिय वृत्तपत्रांनी यात केवळ बातम्या छापण्याची मर्यादित भूमिका घेतली नाही, तर सामाजिक बांधिलकी जपली आहे. 'गोवन वार्ता'ने आपल्या अंकांमधून, कर्मचारी भरती आयोगाच्या परीक्षांची तयारी कशी करावी, अभ्यासक्रम कसा असतो, वेळेचे नियोजन कसे करावे, याबद्दल तज्ज्ञांचे नियमित मार्गदर्शन प्रसिद्ध करून स्पर्धा परीक्षांचे वातावरण तयार केले आहे. यामुळे कोचिंग क्लासची फी परवडू न शकणाऱ्या ग्रामीण भागातील गरीब विद्यार्थ्यांना घरात बसून दर्जेदार मार्गदर्शन लाभले आहे. गोमंतकीय तरुणांचे भविष्य घडवण्याच्या या शैक्षणिक आणि सामाजिक महायज्ञात मोलाचे योगदान देणाऱ्या अशा वर्तमानपत्रांचेही कौतुक व्हायला हवे.
कर्मचारी भरती आयोग ही गोव्यातील प्रामाणिक तरुणांसाठी एक 'संजीवनी' ठरली आहे. ही व्यवस्था केवळ नोकरी देणारी नाही, तर गोमंतकीय तरुणांच्या कष्टाला आणि स्वाभिमानाला प्रतिष्ठा मिळवून देणारी आहे. गोव्याच्या उज्ज्वल आणि प्रगत भविष्यासाठी गुणवत्तेला न्याय देणारी ही पद्धत कायम राहिली पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांनी कोणत्याही विरोधाला न जुमानता आपला पारदर्शकतेचा हा रथ असाच पुढे चालू ठेवावा आणि गोव्याच्या तमाम जनतेने व तरुणाईने त्यांच्या पाठीशी हिमालय बनून उभे राहावे, हीच आजच्या काळाची खरी गरज आहे.
- सुभाष जाण, (लेखक श्री अमेय उच्च माध्यमिक विद्यालयाचे प्राचार्य आहेत.)
