हणजूण येथील हॉटेल वेस्टिन गोवाची मालमत्ता तात्पुरती जप्त
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : छत्तीसगड राज्यातील २,८८३ कोटी रुपयांच्या दारू घोटाळ्याचे धागेदोरे आता गोव्यापर्यंत पोहचले आहेत. त्यानुसार, सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) रायपूर विभागाने मोठी कारवाई करत गोव्यातील हणजूण येथील प्रसिद्ध हॉटेल ‘वेस्टिन गोवा’ तात्पुरते जप्त केले आहे. सदर हॉटेल खरेदी करण्यासाठी वरील घोटाळ्यातील ११० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केल्याचे समोर आले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) रायपूर विभागाने छत्तीसगड राज्यातील २,८८३ कोटी रुपयांच्या दारू घोटाळ्याशी निगडित मनी लाँड्रिगची कारवाई सुरू केली आहे. २०१९ ते २०२३ दरम्यान अन्वर ढेबर आणि अनिल टुटेजा यांच्या नेतृत्वाखालील सिंडिकेटने छत्तीसगडची दारू यंत्रणा हाताळून २,८८३ कोटी रुपयांहून अधिक गुन्हेगारी उत्पन्न मिळवले होते. हा घोटाळा छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्याशी निगडित आहेत. त्यांचा मुलगा चैतन्य बघेल वरील घोटाळ्यात एक संशयित आहे. या प्रकरणी ईडीने यापूर्वी रायपूर जिल्हा सत्र न्यायालयात सुमारे ८० हून अधिक जणांविरोधात आरोपपत्र दाखल केले आहे. आतापर्यंत ईडीने पाच पुरवणी आरोपपत्रे दाखल केली आहेत.
दरम्यान, चैतन्य बघेल याच्या सांगण्यावरून राहुल अग्रवाल यांनी वरील हॉटेल खरेदी केले आहे. त्यासाठी वरील घोटाळ्यातील ११० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली. सदर हॉटेल ‘पॅसिफिका हॉटेल्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीच्या नावे आहे. या कंपनीचे संचालक राहुल अग्रवाल आणि विजय कुमार अग्रवाल आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, ही संपूर्ण रक्कम ‘गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशातून’ म्हणजेच ‘प्रोसिड्स ऑफ क्राईम’मधून दिली गेल्याचे ईडीने स्पष्ट केले आहे.
गोव्यातील बेनामी मालमत्ता विषय ऐरणीवर
गोव्यातील पर्यटन क्षेत्रासाठी ही कारवाई महत्त्वाची मानली जात आहे. हणजूणसारख्या प्रमुख पर्यटनस्थळी असलेल्या या मोठ्या हॉटेलच्या जप्तीमुळे राज्यातील बेनामी मालमत्ता आणि गुन्हेगारी पैशाच्या गुंतवणुकीवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सध्या हॉटेलची मालमत्ता ईडीच्या तात्पुरती ताब्यात असून पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे.
आणखी दोन ठिकाणी तात्पुरती जप्तीची कारवाई
छत्तीसगड राज्यातील २,८८३ कोटी रुपयांच्या दारू घोटाळ्याशी निगडित ईडीने आणखी दोन ठिकाणी तात्पुरती जप्तीची कारवाई केली आहे. त्यानुसार, २०० कोटी रुपयांच्या दस्तऐवज मूल्याच्या आणि १००० कोटींहून अधिक बाजारमूल्याच्या मालमत्ता तात्पुरत्या जप्त केल्या आहेत.
