अर्थ खात्यातील सूत्रांची माहिती : गेमिंग चिप्सवरील जीएसटीचा राज्याला फायदा
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : जीएसटी नियम ३१ सी नुसार कॅसिनोमध्ये प्रवेश करताना खरेदी करण्यात येणाऱ्या गेमिंग चिप्सवर जीएसटी लागू झाल्यानंतर राज्य सरकारला दरवर्षी सुमारे ४० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळेल, अशी माहिती अर्थ खात्यातील सूत्रांनी दिली. यापूर्वी ‘ग्रॉस गेमिंग रेव्हेन्यू’ (जीजीआर) अर्थात जिंकलेल्या डावांमधून मिळणाऱ्या महसुलावर आधारित जीएसटी आकारला जात होता. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात नियम ३१ सीचा अर्थ आणि जीएसटी आकारणीची पद्धत स्पष्ट करण्यात आली आहे.
ऑनलाईन गेमिंग कंपन्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने २८ टक्के जीएसटी पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याचा निर्णय दिला. या निर्णयाचा फायदा गोवा सरकारलाही होणार असल्याचे मानले जात आहे. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये सरकारला कॅसिनो उद्योगाकडून विविध शुल्कांच्या स्वरूपात १८६ कोटी रुपये मिळाले होते. त्यानंतर २०२२-२३ मध्ये हा महसूल ३५३ कोटी रुपयांवर पोहोचला. कोविड-१९ महामारीमुळे २०२१ मध्ये पर्यटन आणि कॅसिनो व्यवसायावर परिणाम झाल्याने महसूल कमी झाला होता.
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात कॅसिनो उद्योगाकडून ६०३ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला. त्यानंतर २०२४-२५ मध्ये ४६१ कोटी रुपये, तर २०२५-२६ मध्ये आतापर्यंत १४३ कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे. राज्यात ऑनशोअर आणि ऑफशोअर अशा दोन्ही प्रकारचे कॅसिनो कार्यरत आहेत. थकबाकी वसुलीसाठी सरकारने नोटिसा बजावल्यानंतर काही कॅसिनो कंपन्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे.
जीएसटीपासून वाचण्याचा मार्ग बंद
क्रिकेट आणि फुटबॉल स्पर्धांच्या काळात राज्यात बेटिंगचे प्रमाण वाढते. विविध ऑनलाईन गेमिंग प्लॅटफॉर्मही कार्यरत आहेत. अशा कंपन्यांची कार्यालये गोव्यात असल्यास २८ टक्के जीएसटीमधून अतिरिक्त महसूल मिळू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात ऑनलाईन गेमिंग प्लॅटफॉर्म हे केवळ मध्यस्थ नसून सेवा पुरवठादार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मध्यस्थ असल्याचा दावा करून जीएसटीपासून बचाव करण्याचा मार्ग आता बंद झाला आहे.
पाच वर्षांत कॅसिनोकडून १,७४९ कोटींचा महसूल
कॅसिनो उद्योगाकडून सरकारला मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळतो. मात्र जीजीआर पद्धतीनुसार जीएसटी आकारला जात असल्याने सरकारच्या महसुलात घट झाली होती. कॅसिनो कंपन्यांकडे सुमारे ३१४ कोटी रुपयांची थकबाकी प्रलंबित आहे. गेल्या पाच वर्षांत कॅसिनो उद्योगाकडून एकूण १,७४९ कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे. दरवर्षी ४० कोटी रुपयांची अतिरिक्त भर पडल्यास राज्याची आर्थिक स्थिती आणखी मजबूत होण्यास मदत होईल.
