सुनावणीवेळी जाहीर केली मार्गदर्शक तत्त्वे
न्यूज डेस्क। गोवन वार्ता
नवी दिल्ली : स्वेच्छेने वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या प्रौढ सेक्स वर्कर्सची जबरदस्तीने ‘सुटका’ करता येणार नाही किंवा त्यांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध ताब्यात ठेवता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. पुनर्वसन, समाजीकरण आणि संरक्षण गृहांमध्ये ठेवण्यासंबंधीचे निर्णय घेताना पीडितेच्या संमतीलाच सर्वोच्च प्राधान्य हवे, असे निरीक्षण नोंदवून व्यावसायिक लैंगिक शोषणासाठी मुलांची तस्करी केल्याच्या प्रकरणांमध्ये भारतीय न्याय संहिता, अनैतिक देहव्यापार प्रतिबंधक कायदा यांच्यासह पॉक्सो कायद्यांतर्गतही गुन्हे दाखल करता येतील, असेही न्या. जे. बी. परडीवाला आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
मानवी तस्करी रोखण्यासाठी आणि व्यावसायिक लैंगिक शोषणास बळी पडलेल्यांच्या संरक्षणासाठी कडक उपाययोजना करण्याची मागणी करणाऱ्या ‘प्रज्वला’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने मार्गदर्शक सूचना जारी करताना शोषणातून वाचलेल्यांच्या सन्मानजनक पुनर्वसनासाठीही दिशानिर्देश दिले.
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, तस्करीला बळी पडलेली पीडित व्यक्ती अल्पवयीन असेल, तर त्या मुलाची संमती निरर्थक ठरते. व्यावसायिक लैंगिक शोषणासाठी तस्करी झालेली पीडित व्यक्ती लहान मूल असते, तेव्हा पोक्सो कायद्यातील तरतुदींसह बीएनएसचे कलम १४३ व १४४ आणि/किंवा आयटीपीएच्या तरतुदी लागू होऊ शकतात. देहविक्री करणारी महिला सज्ञान असेल आणि स्वतःच्या संमतीने या व्यवसायात असेल, तर पोलिसांनी त्यांच्या कामात हस्तक्षेप करणे टाळावे. वेश्यागृहावर छापा टाकताना, स्वेच्छेने काम करणाऱ्या सेक्स वर्कर्सचा छळ केला जाऊ नये किंवा त्यांना बळी बनवले जाऊ नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
