२८ टक्के जीएसटी पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याचा आदेश; गोवा सरकारच्या महसुलात वाढ होण्याची शक्यता
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : कॅसिनो तसेच ऑनलाईन गेमिंग क्षेत्रावर २८ टक्के जीएसटी पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे गोव्यातील कॅसिनो उद्योगाला मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता असून राज्य सरकारच्या महसुलात वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
जीएसटी नियम ३१ सी नुसार कॅसिनोमध्ये प्रवेश करताना खेळाडूंनी खरेदी केलेल्या गेमिंग चिप्सच्या संपूर्ण मूल्यावर जीएसटी आकारला जाईल. जिंकलेल्या चिप्सच्या मूल्यावर मात्र जीएसटी लागू होणार नाही. आतापर्यंत कॅसिनो कंपन्या ‘ग्रॉस गेमिंग रेव्हेन्यू’ (जीजीआर) पद्धतीनुसार जीएसटी भरत होत्या. म्हणजे एकूण व्यवहाराऐवजी केवळ कंपनीच्या महसुलावर कर भरला जात होता. आता मात्र प्रवेशावेळी खरेदी करण्यात आलेल्या चिप्सच्या एकूण मूल्यावर २८ टक्के जीएसटी भरावा लागणार आहे. त्यामुळे कॅसिनो कंपन्यांवरील करांचा भार मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.
हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने दिला. न्यायालयाने निर्णयात नमूद केले की, फॅन्टसी स्पोर्ट्स आणि रमीसारखे ऑनलाईन गेमिंग प्लॅटफॉर्म हे केवळ मध्यस्थ नसून पैज आणि जुगारासारख्या व्यवहारांचे सेवा पुरवठादार आहेत. खेळाडूंनी लावलेल्या पैशांच्या संपूर्ण मूल्यावर जीएसटी लागू होतो. एखाद्या खेळात कौशल्याचा घटक असला तरी त्यात अनिश्चित निकालावर पैज लावली जात असल्यास त्या व्यवहाराला सट्टा किंवा जुगाराचे स्वरूप प्राप्त होते.
न्यायालयाने पुढे सांगितले की, सीजीएसटी कायद्यात २०२३ मध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्ती, अनुसूची-३ मधील सुधारणा तसेच नियम ३१ बी आणि ३१ सी या पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होतील. त्यामुळे प्रलंबित ‘कारणे दाखवा’ नोटिसा आणि करमागण्या या नव्या नियमांच्या चौकटीत विचारात घेतल्या जातील.
गोव्यातील कॅसिनोंकडे ३१४.५६ कोटी रुपयांची थकबाकी
राज्यातील ऑनशोअर आणि ऑफशोअर कॅसिनोंकडे मिळून ३१४.५६ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. काही प्रकरणे २०१८ पासून न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेली आहेत. तीन ऑनशोअर कॅसिनो बंद असून पाच कॅसिनो सध्या कार्यरत आहेत.
सध्या गोवा सरकारचे कायदा खाते नव्या ‘गोवा पब्लिक गेमिंग रूल्स २०२५’चा अभ्यास करत आहे. नव्या नियमांनुसार कॅसिनोंना ग्राहकांची पार्श्वभूमी, व्यवहार आणि इतर बाबींची अधिक काटेकोर पडताळणी करावी लागणार आहे.
थकबाकी असलेल्या कॅसिनो कंपन्यांमध्ये मेसर्स ला कॅलिप्सो हॉटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड, मेसर्स ट्रेड विंग्स हॉटेल्स लिमिटेड, मेसर्स एमकेएम ग्रँड गेमिंग अँड एंटरटेन्मेंट (तीनही नॉन ऑपरेशनल), मेसर्स ब्रिटो अॅम्युझमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, मेसर्स रॅफल्स स्क्वेअर डेव्हलपमेंट प्रा. लिमिटेड, बिग बी लेजर एलएलपी, मेसर्स माचोस एंटरटेन्मेंट प्रा. लिमिटेड (दोन परवाने स्थगित) आणि मेसर्स गोल्डन ग्लोब हॉटेल्स प्रा. लिमिटेड यांचा समावेश आहे.
यापैकी ला कॅलिप्सो हॉटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेडकडे १०७.११ कोटी रुपयांहून अधिक थकबाकी असून हे प्रकरण प्रशासकीय न्यायाधिकरणात प्रलंबित आहे. एमकेएम ग्रँड गेमिंग अँड एंटरटेन्मेंटकडे ८० कोटी रुपयांहून अधिक थकबाकी असून त्यासंबंधीची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. ट्रेड विंग्स हॉटेल्स लिमिटेडकडून ८२.७० कोटी रुपये वसूल करण्याची प्रक्रिया सरकारने सुरू केली आहे.
कॅसिनो स्थलांतराचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत
कॅसिनो कंपन्यांकडे मोठी थकबाकी असतानाच त्यांनी जीएसटीही कमी भरल्याचे या निर्णयामुळे स्पष्ट झाल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. गोव्यातील सामाजिक कार्यकर्ते अनेक वर्षांपासून मांडवी नदीतील कॅसिनो बाहेर हलविण्याची मागणी करत आहेत. मात्र अद्याप एकाही कॅसिनोचे स्थलांतर झालेले नाही.
प्रत्येक विधानसभा अधिवेशनात कॅसिनोंचा विषय चर्चेत येतो. कॅसिनोंकडून परवाना शुल्काच्या माध्यमातून सरकारला मोठा महसूल मिळत असला तरी थकबाकीची रक्कमही मोठी आहे. जीजीआर पद्धतीनुसार जीएसटी आकारल्यामुळे सरकारचा संभाव्य महसूल कमी झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयामुळे आता राज्याच्या महसुलात वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र ही वाढ नेमकी किती असेल, हे कॅसिनोमध्ये विकल्या जाणाऱ्या गेमिंग चिप्सच्या एकूण मूल्याचा तपशील समोर आल्यानंतरच स्पष्ट होणार असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
