मूळ गोमंतकीयांनाच मिळणार लाभ : नवीन निकषांमुळे काहींना फटका बसण्याची शक्यता
पणजी : आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील (इडब्लूएस) उमेदवारांसाठी कर्मचारी भरती आयोगामार्फत यावर्षी सुमारे ३०० सरकारी नोकऱ्या उपलब्ध होणार आहेत. याशिवाय वैद्यकीय, अभियांत्रिकीसह अन्य व्यावसायिक महाविद्यालयांमध्ये या प्रवर्गासाठी ३५० जागा उपलब्ध असणार आहेत, अशी माहिती सरकारी सूत्रांकडून मिळाली आहे.
गोवा घटक राज्य दिनापर्यंत म्हणजेच ३० मे १९८७ पूर्वी जे नागरिक गोव्याचे रहिवासी होते, केवळ त्यांना आणि त्यांच्या मुलांनाच ‘इडब्लूएस’ आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार गोव्यात इडब्ल्यूएस योजना लागू करण्याच्या निकषांमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव आहे. पात्र आणि केवळ मूळ गोमंतकीयांनाच या आरक्षणाचा फायदा व्हावा, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
५ हजार नोकरभरती प्रक्रिया
सरकारी नोकऱ्या आणि व्यावसायिक शिक्षण प्रवेशासाठी इडब्ल्यूएस योजनेचा सर्वाधिक वापर केला जातो. विविध सरकारी विभागांकडून यावर्षी ५ हजार नोकऱ्यांच्या भरतीचे प्रस्ताव कर्मचारी भरती आयोगाकडे सादर करण्यात आले आहेत. यापैकी १५०० पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध होऊन ‘सीबीटी’ (संगणक आधारित) परीक्षा देखील झाली आहे. या १५०० पैकी १२५ पदे इडब्ल्यूएससाठी राखीव होती. उर्वरित ३५०० पदांच्या भरतीमध्ये इडब्ल्यूएस प्रवर्गासाठी आणखी ३०० च्या आसपास पदे राखीव असतील.
घटनादुरुस्तीनंतर कायदा लागू झाल्यामुळे ईडब्ल्यूएससाठी १० टक्के जागा राखून ठेवणे बंधनकारक आहे. एससी, एसटी, ओबीसी आणि दिव्यांगांप्रमाणेच या प्रवर्गालाही आरक्षणाची तरतूद आहे. दरम्यान, 'नीट' परीक्षा रद्द झाल्यामुळे वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेला काहीसा विलंब होण्याची शक्यता आहे. ईडब्ल्यूएसच्या या नव्या निकषांमुळे राज्यातील काही जणांना लाभ होईल, तर काहींना याचा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
वैद्यकीय, अभियांत्रिकीच्या ३५० जागांवर प्रवेश
* बारावीचे निकाल लागल्यामुळे आता व्यावसायिक महाविद्यालयांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली असून, अर्ज भरून घेतले जात आहेत.
* यंदा वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, फार्मसी, आयुर्वेदिक, होमिओपॅथी आणि नर्सिंग या सर्व अभ्यासक्रमांमध्ये मिळून इडब्ल्यूएससाठी ३५० जागा उपलब्ध असतील.
* सर्वसाधारण गटात गुण असूनही प्रवेश न मिळणाऱ्या आर्थिक मागास विद्यार्थ्यांना या आरक्षणाचा मोठा फायदा होतो.
