पणजी : औद्योगिक क्षेत्रांत उद्योजकांना प्लॉट दिल्यानंतर त्यांना ‘फ्रीहोल्ड’ देणाऱ्या ‘गोवा व्यवसाय सुलभता दुरुस्ती कायद्याची’ अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाली आहे.
पावसाळी अधिवेशनात गोवा व्यवसाय सुलभता दुरुस्ती विधेयक संमत झाले होते. या विधेयकाला विरोधकांनी विरोध केला होता. मात्र विरोधकांच्या घोषणाबाजीतच मुख्यमंत्र्यांनी हे विधेयक पटलावर मांडून संमत करून घेतले. राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर आता याचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे.
व्यापार-व्यवसाय करणे अधिक सोपे व्हावे यासाठी ‘टाइम बाऊंड सेवा कायदा’, ‘नगररचना कायदा’ तसेच गोवा औद्योगिक विकास कायद्यात या विधेयकाद्वारे एकाच वेळी दुरुस्ती करण्यात आली आहे. आता उद्योजकांना लीजवर प्लॉट दिल्यानंतर काही अटींनुसार त्यांना फ्रीहोल्ड हक्क दिले जातील. यामुळे त्या प्लॉटचा हवा त्या उद्योगासाठी वापर करणे उद्योजकांना शक्य होणार आहे.
औद्योगिक विकास कायद्यांतर्गत औद्योगिक वसाहती तसेच औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये उद्योजकांना लीजवर प्लॉट दिले जातात. हे प्लॉट्स विशिष्ट उद्योगासाठीच दिले जातात. परंतु आता प्लॉट्ससाठी उद्योजकांना फ्रीहोल्ड हक्क दिले जातील, ज्यामुळे इतर उद्योगांसाठी किंवा व्यावसायिक वापरासाठी या जागांचा वापर करणे उद्योजकांना शक्य होईल. यासाठीच औद्योगिक विकास कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली आहे. या विधेयकाद्वारे इतर कायद्यांमध्येही दुरुस्ती करण्यात आली आहे.
....
नगररचना कायद्यात दुरुस्ती
दुकान आणि आस्थापना नोंदणी तसेच नगररचना कायद्यातही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. तसेच, वनीकरणासाठी वन खात्याच्या ताब्यात जागा देण्यासाठी आता प्रमाणपत्राची गरज भासणार नाही. ही दुरुस्ती नगररचना कायद्यात करण्यात आली आहे.