देवदर्शनासाठी सामान्य भक्त तासनतास रांगेत उभे राहतात, तर पैसे देणाऱ्यांना लगेच प्रवेश मिळतो, त्यामुळे श्रद्धेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. पैशाने दर्शन विकत घेणे हे समानतेच्या तत्वाच्या आणि सनातन धर्माच्या विरोधात आहे, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे
हिंदू मंदिरांमध्ये अतिमहनीय व्यक्तींसाठी (व्हीआयपी) दर्शन किंवा पैशांच्या जोरावर विशेष दर्शन देणे योग्य नाही, अशी अत्यंत महत्त्वाची टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालयाने केली आहे. ‘देवापुढे सर्वजण समान आहेत,’ हे तत्त्व न्यायालयाने अधोरेखित करत मंदिर व्यवस्थापनातील वाढत्या वर्गभेदावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. काही धार्मिक स्थळांवर ३०० ते ५०० रुपये शुल्क घेऊन देवदर्शनाचा लाभ दिला जातो, हेही योग्य नसल्याचे न्यायालयाचे म्हणणे आहे; ज्याचे सर्वसामान्य भाविक निश्चितच स्वागत करतील, यात शंका नाही. असा भेदाभेद ना देवांना मान्य असेल, ना त्याला कोणती धार्मिक संमती असेल. देशातील काही भागांप्रमाणेच तमिळनाडूमधील मंदिरांमध्ये सुरू असलेल्या व्हीआयपी दर्शन आणि पैसे भरून मिळणाऱ्या विशेष दर्शन व्यवस्थेविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की श्रीमंत भक्तांना कमी वेळेत दर्शन मिळते, तर सामान्य भक्तांना तासनतास रांगेत उभे राहावे लागते. त्यामुळे धार्मिक स्थळांमध्ये आर्थिक आधारावर भेदभाव निर्माण होत आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत विचारले की व्हीआयपी दर्शनाची गरजच काय? मंत्री, आमदार किंवा श्रीमंत व्यक्ती मंदिरात गेल्या म्हणून देव त्यांची वाट पाहत बसणार नाही. देवापुढे सर्वजण समान आहेत. सामान्य भक्त तासनतास रांगेत उभे राहतात, तर पैसे देणाऱ्यांना लगेच प्रवेश मिळतो, त्यामुळे श्रद्धेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. पैशाने दर्शन विकत घेणे हे समानतेच्या तत्त्वाच्या आणि सनातन धर्माच्या विरोधात आहे, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
ही टिप्पणी केवळ मंदिरांपुरती मर्यादित नाही. ती भारतीय लोकशाही आणि हिंदू धर्मातील समानतेच्या संकल्पनेशी जोडलेली आहे. हिंदू धर्मातील अनेक संत परंपरांनी देवापुढे सर्व समान असल्याचे सांगितले आहे. संत तुकाराम, संत नामदेव, संत चोखामेळा, संत एकनाथ यांनी जात, पद, पैसा यापलीकडे भक्तीचा मार्ग मांडला. अशा परिस्थितीत मंदिरांमध्ये पैशाच्या बदल्यात जलद दर्शन देणे हे त्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगत असल्याचे स्पष्टपणे जाणवते. न्यायालयाने चर्च आणि मशिदींमध्ये अशा प्रकारचा व्हीआयपी प्रवेश सामान्यतः दिसत नसल्याचाही उल्लेख केला. त्यामुळे मंदिरांमध्ये निर्माण झालेली द्विस्तरीय भक्तव्यवस्था योग्य आहे का, हा प्रश्न अधिक जोरात चर्चिला जात आहे. दुसरी बाजूही महत्त्वाची आहे. मंदिर प्रशासनाची बाजू पूर्णपणे फेटाळून लावता येत नाही. मोठ्या मंदिरांमध्ये दररोज लाखो भक्त येतात. तिरुमला व्यंकटेश्वर मंदिर, मदुराई मीनाक्षी किंवा पालानी मुरुगन असो किंवा श्रीविठ्ठल मंदिर, साई मंदिर, सिद्धिविनायक मंदिर आदी प्रसिद्ध धार्मिक स्थळांवर प्रचंड गर्दी असते. सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की विशेष दर्शनातून मिळणारे शुल्क हे केवळ उत्पन्नासाठी नसून गर्दी नियंत्रणासाठीही वापरले जाते. शुल्क भरणे बंधनकारक नसते; सामान्य दर्शनाची सुविधाही उपलब्ध असते. काहींच्या मते, जर विशेष दर्शन पूर्णपणे बंद केले, तर मंदिरांचे उत्पन्न कमी होऊ शकते. त्या पैशातून अन्नछत्र, धर्मशाळा, कर्मचारी वेतन, मंदिर देखभाल आणि सामाजिक उपक्रम चालवले जातात, असे सांगितले जाते. प्रश्न व्हीआयपी दर्शन असावे की नसावे एवढाच नाही; प्रश्न न्याय्य व्यवस्थेचा आहे. त्यासाठी काही कडक नियमांची गरज आहे. राजकीय व्हीआयपी संस्कृती पूर्णपणे बंद व्हायला हवी असे असंख्य जणांना वाटते. मंत्री, आमदार, अधिकारी यांना विशेष सवलती देऊ नयेत, असे मत व्यक्त होऊ लागले आहे. वृद्ध, दिव्यांग, गर्भवती महिला आणि गंभीर आरोग्य समस्येच्या व्यक्तींना स्वतंत्र सुविधा संबंधित मंदिराच्या समित्यांनी निर्माण करायला हव्यात. सर्वसामान्य भक्तांचा प्रतीक्षा कालावधी कमी करण्यासाठी विशेष व्यवस्था असायला हवी. मंदिरातील निधी व दर्शन शुल्काचा वापर पारदर्शक करणे गरजेचे आहे. याचिकेतही वृद्ध, दिव्यांग, गर्भवती महिला यांच्यासाठी अपवाद ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणामुळे भारतातील व्हीआयपी संस्कृती या व्यापक विषयावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. विमानतळ, सरकारी कार्यालये, रुग्णालये आणि धार्मिक स्थळे अशा अनेक ठिकाणी सामान्य नागरिक व विशेष व्यक्ती यांच्यातील दरी वाढल्याची भावना लोकांमध्ये आहे. मंदिर हे श्रद्धेचे केंद्र असते, सत्ता किंवा संपत्तीचे प्रदर्शन करण्याचे ठिकाण नाही, हाच संदेश न्यायालयाच्या टिप्पणीमधून स्पष्टपणे दिसतो. अंतिम निर्णय अद्याप यायचा असला तरी, देवापुढे सर्व समान हा मुद्दा आता राष्ट्रीय चर्चेचा विषय बनला आहे. केरळ आणि आंध्र प्रदेशात शुल्क आकारणे किंवा व्हीआयपींना प्राधान्याने प्रवेश देणे बंद केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तर यापूर्वीच यासंबंधी समिती नेमली होती. महिनाभरात होणाऱ्या पुढील सुनावणीत मद्रास उच्च न्यायालयाने यावर शिक्कामोर्तब केल्यास, देशभरातील अशा प्रकारची असमानता संपुष्टात येईल हे निश्चित!
