काँग्रेससमोर नेतृत्व आणि संघटन या दोन्ही स्तरांवर पुनर्बांधणीचे आव्हान आहे. दक्षिण भारताने पक्षाला नवसंजीवनी दिली असली तरी उत्तर भारतातील कमकुवतपणा काँग्रेससाठी सर्वात मोठी चिंता आहे.
देशातील राजकारण सध्या एका मोठ्या संक्रमणातून जात आहे. एकेकाळी संपूर्ण भारतावर निर्विवाद वर्चस्व असलेला काँग्रेस पक्ष आज दोन वेगळ्या वास्तवांचा सामना करताना दिसतो आहे. दक्षिण भारतात पक्ष पुन्हा उभारी घेत आहे, तर उत्तर भारतात काँग्रेसची अवस्था अधिकच कमकुवत होत चालली आहे. त्यामुळे काँग्रेस आता राष्ट्रीय पक्ष राहिला आहे की प्रादेशिक प्रभावापुरता मर्यादित होत आहे, असा प्रश्न अधिक तीव्रपणे विचारला जाऊ लागला आहे. कर्नाटक, केरळ आणि तेलंगणामध्ये काँग्रेसने गेल्या काही वर्षांत महत्त्वाचे यश मिळवले. उलट उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली किंवा हरियाणा अशा राज्यांत पक्ष अजूनही स्थिर नेतृत्व, संघटन आणि मतदारांचा विश्वास मिळवण्यात अपयशी ठरत आहे. या विरोधाभासामागे केवळ निवडणूक गणित नसून सामाजिक, सांस्कृतिक आणि संघटनात्मक कारणे आहेत. दक्षिण भारतात काँग्रेसला सर्वात मोठा फायदा झाला तो भाजपविरोधी राजकीय कारणांचा. कर्नाटकात भाजपविरोधातील असंतोष, भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि स्थानिक नेतृत्वाची ताकद यामुळे काँग्रेसला सत्ता मिळाली. सिद्धरामय्या आणि डी. के. शिवकुमार यांसारख्या नेत्यांनी स्थानिक प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित केले. राष्ट्रीय घोषणांपेक्षा वीज, आरक्षण, महिलांच्या योजना, बेरोजगारी आणि महागाई यांसारख्या स्थानिक मुद्द्यांवर प्रचारात भर देण्यात आला. यामुळे मतदारांमध्ये विश्वास निर्माण झाला. केरळमधील परिस्थिती वेगळी होती. तिथे मतदारांनी काँग्रेसकडे डाव्या आघाडीविरोधातील एक नैसर्गिक पर्याय म्हणून पाहिले. सलग सत्ता असलेल्या सरकारविरोधातील नाराजी, युवा मतदारांची बदलाची मानसिकता आणि स्थानिक नेतृत्वाचा आक्रमक प्रचार यामुळे काँग्रेसला पुनरागमन करता आले. तेलंगणातही काँग्रेसने प्रादेशिक पक्षाविरोधातील नाराजीचे भांडवल केले. दक्षिण भारतातील काँग्रेसच्या यशामागे आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे स्थानिक नेतृत्वाला दिल्लीतील नेत्यांनी दिलेले स्वातंत्र्य. येथे पक्ष दिल्लीवर अवलंबून राहिला नाही. राज्यनिहाय रणनीती, स्थानिक आघाड्या, प्रादेशिक प्रश्न आणि भाषिक अस्मिता यांना महत्त्व देण्यात आले. त्यामुळे काँग्रेस स्थानिक समाजाशी जोडलेला दिसला. मात्र उत्तर भारतात परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे. उत्तर प्रदेशात काँग्रेस अजूनही संघटनात्मकदृष्ट्या अत्यंत कमकुवत आहे. बूथस्तरावर कार्यकर्त्यांची उणीव, मजबूत स्थानिक नेतृत्वाचा अभाव आणि सततचे पराभव यामुळे पक्षाची प्रतिमा खालावली आहे. समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष आणि भाजप यांच्या संघर्षात काँग्रेस जवळजवळ अप्रासंगिक बनली आहे. बिहारमध्येही काँग्रेस मोठ्या मित्रपक्षांवर अवलंबून राहिली. स्वतंत्र राजकीय ताकद निर्माण करण्यात पक्ष अपयशी ठरला. मध्यप्रदेश आणि राजस्थानमध्ये पक्षात गटबाजी ही कायमची समस्या ठरली. काही राज्यांत निवडणूक जिंकूनही नेत्यांमधील अंतर्गत संघर्षामुळे पक्षाचे मोठे नुकसान झाले. दिल्लीमध्ये आम आदमी पक्षचा उदय झाल्यानंतर काँग्रेसचा पारंपरिक मतदारच त्यांच्यापासून दुरावला. गोव्यासारख्या राज्यात मतपेढी शाबूत असली तरी नेत्यांमध्ये एकवाक्यता नाही, असे चित्र निर्माण झाले आहे.
उत्तर भारतात भाजपने राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, मजबूत नेतृत्व आणि कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून व्यापक सामाजिक गठबंधन तयार केले. काँग्रेसला या रणनीतीला प्रभावी उत्तर देता आले नाही. अनेक ठिकाणी पक्ष अजूनही जुन्या पद्धतीच्या राजकारणात अडकलेला दिसतो. युवा मतदारांशी थेट संवाद, डिजिटल प्रचार, संघटनशक्ती आणि सातत्यपूर्ण जनआंदोलन यामध्ये काँग्रेस मागे पडताना दिसते. याउलट दक्षिण भारतात मतदार अजूनही प्रादेशिक मुद्द्यांना अधिक महत्त्व देतात. भाषा, संस्कृती, राज्यांचे अधिकार आणि सामाजिक न्याय यांसारख्या विषयांवर काँग्रेसला पसंती मिळते. भाजपचा प्रभाव वाढत असला तरी दक्षिणेत त्याला अजून सर्वसमावेशक सामाजिक आधार निर्माण करता आलेला नाही. काँग्रेसने याच उणिवेचा फायदा घेतला. तथापि दक्षिणेतील यश म्हणजे काँग्रेसचे पुनरुज्जीवन पूर्ण झाले असे मानता येणार नाही. कारण राष्ट्रीय पक्ष होण्यासाठी उत्तर भारतात मजबूत उपस्थिती आवश्यक असते. लोकसभेच्या सर्वाधिक जागा उत्तर भारतात आहेत. उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या राज्यांशिवाय दिल्लीतील सत्ता मिळवणे जवळपास अशक्य असते. त्यामुळे काँग्रेससमोर सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे दक्षिणेतील मॉडेल उत्तर भारतात कसे राबवायचे, हे आहे.
काँग्रेसला आता काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. प्रथम स्थानिक नेतृत्वाला पुढे आणणे आवश्यक आहे. दुसरे म्हणजे, केवळ भाजपविरोध पुरेसा नसून; पर्यायी विकासदृष्टी आणि स्पष्ट राजकीय संदेश द्यावा लागेल. तिसरे म्हणजे संघटन पुन्हा उभारण्यासाठी दीर्घकालीन काम करावे लागेल. निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वी सक्रिय होऊन पक्ष मजबूत होत नाही. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वावरही या पार्श्वभूमीवर प्रश्न उपस्थित होतात. काँग्रेससमोर नेतृत्व आणि संघटन या दोन्ही स्तरांवर पुनर्बांधणीचे आव्हान आहे. दक्षिण भारताने पक्षाला नवसंजीवनी दिली असली तरी उत्तर भारतातील कमकुवतपणा काँग्रेससाठी सर्वात मोठी चिंता आहे.
