साक्षरतेत आणि सकल उत्पन्नात गोव्याचा क्रम राष्ट्रीय सरासरीत वरचा आहे; पण स्वच्छता असो, कचरा संकलन आणि विल्हेवाट असो वा राज्य, राष्ट्राप्रती असलेल्या भावना असोत, यात आपण कुठे आहोत का, याचा विचार होणे गरजेचे आहे.
गोव्याला घटक राज्य दर्जा मिळाल्यास आता ३९ वर्षे होणार आहेत. विशेष म्हणजे, गोवा हे भारतातील सर्वात लहान घटक राज्य आहे. पण गोव्याची खासियत म्हणजे, केंद्रात कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो, गोवा हे त्या सरकारचे नेहमी लाडकेच ठरलेले आहे. मुक्तीनंतर गोव्याचे विलीनीकरण करायचे की स्वतंत्र अस्तित्व राखायचे यावर बराच काळ उलटसुलट चर्चा होत राहिली. विलीनीकरणाचा मुद्दा ओपिनियन पोलने निकालात काढला, त्यामुळे नंतर घटक राज्याच्या
मागणीने जोर धरला. त्यापूर्वी शेजारी राज्यांचा सीमावर्ती भाग समाविष्ट करून विशाल गोमंतकाची निर्मिती करण्याचेही काहींनी प्रस्ताव मांडले, पण ते बाजूला पडले. कारण गोव्यातील एका मोठ्या वर्गाला अशी इतरांची लुडबूड नको होती. त्यापूर्वी म्हणजे आणीबाणीनंतर झालेल्या निवडणुकीत केंद्रात सत्तेवर आलेल्या जनता पक्षाचे पंतप्रधान स्व. मोरारजी देसाई गोव्यात आले असता, त्यांनी छोट्या राज्यांच्या कल्पनेची शक्यता साफ फेटाळून लावताना दमण, दीव तसेच गोव्याचे अन्य राज्यात विलीनीकरणच करावे लागेल, कारण छोटी राज्ये देशाला परवडणारी नाहीत, असा स्पष्ट निर्वाळा दिला होता. पण त्यांचे ते सरकार अधिक काळ तग धरू शकले नाही व नंतरच्या निवडणुकीत पुन्हा केंद्रात काँग्रेसच सत्तेवर आली. त्यामुळे त्यांचा तो मुद्दा बाजूस तर पडलाच, पण इंदिराजींच्या मृत्यूनंतर पंतप्रधान झालेल्या स्व. राजीव गांधींनी त्यानंतरच्या काळात गोव्याला घटक राज्य बहाल केले. त्या उद्घाटनासाठी ते स्वतः गोव्यात आले. त्यापूर्वी त्यांनी राज्य सरकारला राजभाषेचा प्रश्न निकालात काढण्यासही सांगितले. त्यामुळे प्रथम विधानसभेने राजभाषेचा ठराव मंजूर केला आणि नंतर काही महिन्यांतच गोव्याला घटक राज्याचा दर्जाही मिळाला. घटक राज्य दर्जा ही केवळ सत्ताधाऱ्यांचीच मागणी नव्हती, तर सर्व पक्षांनी तशी एकमुखी मागणी केली होती, ती त्या दर्जामुळे मिळणाऱ्या अधिकारांसाठी. तो दर्जा मिळाला आणि त्यालाही आता काही दशके उलटली आहेत, पण लोकांच्या दैनंदिन जीवनात काही फरक पडला आहे का? खरे तर हा प्रत्येकाने विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. पण तसा तो कोणी करतो का, हाच प्रश्न आहे.
घटक राज्य दर्जा मिळाल्यानंतर सर्वांत पहिला निर्णय झाला तो म्हणजे, एकाचे दोन जिल्हे आणि नंतर दोनाचे चार व नंतर त्यांचे सहा उपजिल्हे झाले. प्रत्येक सरकारी खात्याची पणजीप्रमाणेच मडगावातही विभागीय कार्यालये झाली आणि आता तिसरा कुशावती जिल्हा झाल्यामुळे त्यांची संख्या आणखी वाढणार आहे. पण तो मुद्दा नाही; तर कार्यालये आणि सरकारी कर्मचारी वाढूनही लोकांची कामे झटपट होतात का, याचा आढावा मात्र आजवर घेतला गेलेला नाही.
जिल्ह्यांची संख्या वाढण्याबरोबरच आणखी संख्या वाढली ती लोकप्रतिनिधींची म्हणजे आमदारांची. पूर्वी दमण दीवसह एकूण ३० आमदार संख्या होती, ती दमण दीव वगळूनही वाढून ४० झाली. भविष्यात ती ५० करण्याचे नियोजन सुरू आहे, अशी चर्चा आहे. त्याचप्रमाणे राज्याचे आकारमान छोटेखानी असूनही दोन जिल्हा पंचायतींची आणि पणजी महानगरपालिकेची निर्मिती केली गेली. त्यातून नोकरभरतीखेरीज दुसरे काय साध्य झाले, याचा विचार करण्याच्या फंदात अजून कोणीच पडले नाही. केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर मोठ्या तसेच राजधानी शहरांसाठी स्मार्ट सिटीची योजना आखली व त्यातून गेली काही वर्षे पणजीत जो घोळ घातला गेला आहे, तो अजूनही संपलेला नाही. वास्तविक घटक राज्यानंतर सचिवालय आणि विधानसभा संकुलच केवळ नव्हे, तर उच्च न्यायालय आणि प्रमुख सरकारी कार्यालय संकुले पणजीबाहेर स्थलांतरित केली गेलेली असल्याने पणजीला राजधानी नेमकी कशासाठी संबोधली जाते, हाही प्रश्न पडतो. पूर्वी स्वातंत्र्यदिन आणि गोवा मुक्तीदिनाचे कार्यक्रम पणजीत जुन्या सचिवालयासमोर होत होते, पण गेल्या वर्षभरात तेही तेथे होत नाहीत, त्यामुळे केवळ आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे कार्यक्रम तेवढे आता पणजीत होत आहेत. मुख्यमंत्री आणि अन्य मंत्र्यांचे अधिकृत सरकारी निवास आल्तिनोवर आहेत, पण मुख्यमंत्री वगळता अन्य कोणी तेथे प्रत्यक्ष निवास करतात का? याचे उत्तर मात्र मिळत नाही. घटक राज्य दर्जाचा हा जमेचा मुद्दा म्हणता येतो. कारण मुख्यमंत्री आणि एकंदर मंत्रिमंडळ हे राज्याला म्हणजेच जनतेला बांधील असते, असे पूर्वी म्हटले जायचे. सचिवालयातील लोकांची गर्दीही ते दाखवून देत होती, पण सगळा कारभार पर्वरीत हलविल्यानंतर तेथे नेमके काय चालते, सगळे मंत्री नियमितपणे सचिवालयात येतात आणि लोकांना भेटतात की काय, तेच आता कळेनासे झाले आहे. पण त्याचा अर्थ सरकारचा लोकांशी संपर्क तुटला असे नाही, उलट पूर्वीपेक्षा तो अधिक वाढला आहे, पण तो सचिवालयात किंवा सरकारी कार्यालयात नव्हे तर मंत्र्यांच्या निवासस्थानी आणि मतदारसंघांत भरविल्या जाणाऱ्या मेळाव्यात तसेच
कार्यक्रमात.
घटक राज्य प्राप्तीनंतर व विशेषतः केंद्रात भाजपप्रणीत रालोआ सरकार सत्तचेवर आल्यापासून गोव्यात केंद्रीय निधी प्रचंड प्रमाणात वाहू लागला आहे. त्यातून मोठमोठ्या पायाभूत सुविधा तयार झाल्या आहेत. सहापदरी राष्ट्रीय महामार्ग, मोठमोठे केबल स्टेड पूल, मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, अनेक स्टेडियम ही त्याची उदाहरणे आहेत. पेडणे येथील आयुर्वेदिक इस्पितळ, गोमेकॉमध्ये उपलब्ध केलेल्या अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधा यामुळे गोव्यातील वैद्यकीय क्षेत्रात परिवर्तन झालेले आहे. पण तरीही एक मुद्दा राहतो आणि तो म्हणजे, असे असूनही गोवा देशातील आदर्श राज्य ठरेल का, हा होय. साक्षरतेत आणि सकल उत्पन्नात गोव्याचा क्रम राष्ट्रीय सरासरीत वरचा आहे; पण स्वच्छता असो, कचरा संकलन आणि विल्हेवाट असो वा राज्य, राष्ट्राप्रती असलेल्या भावना असोत, यात आपण कुठे आहोत का, याचा विचार होणे गरजेचे आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांची प्रचंड फौज असतानाही पडून असलेली विशेषतः मुंडकार व म्युटेशन प्रकरणे झटपट निकालात का निघत नाहीत, घेतलेल्या अनेक निर्णयांची तसेच आदेशांची अंमलबजावणी का होत नाही, याचा प्रत्येक स्तरावर विचार होऊन पावले उचलली गेली तरच घटक राज्यदिन पाळण्याला अर्थ राहील.
- प्रमोद ल. प्रभुगावकर
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
