भविष्यात देशभरातील राजकारणात काँग्रेसची वाटचाल कशी असेल, याचे दिशादर्शन या निर्णयातून झाले आहे. भाजपसारख्या पक्षाला थोपवून धरायचे असेल, तर हाराकिरी न करता कालसुसंगत निर्णय घेणे गरजेचे आहे. राजकारणातील हा कर्नाटकी धडा आगामी काळात इतरांसाठीही दिशादर्शक ठरू शकेल.
निष्ठावंत काँग्रेस नेते तथा कर्नाटकातील ‘संकटमोचक’ अशी प्रतिमा असलेले दोड्डालहळ्ळी केंपेगौडा शिवकुमार म्हणजेच डी. के. शिवकुमार यांचा मुख्यमंत्री होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दीर्घकाळ लांबलेल्या पक्षांतर्गत खलानंतर सिद्धरामय्या यांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा गुरुवारी दिला. त्यानंतर डी. के. शिवकुमार यांची त्या जागी वर्णी लावण्यावर शिक्कामोर्तब झाले. देशभरात भाजपची लाट असताना आणि कर्नाटकात भाजपची सत्ता असतानाही कर्नाटकी जनतेने २०२३ मध्ये काँग्रेसला सत्ता बहाल केली. पक्षाने २२४ पैकी १३५ जागा जिंकून स्पष्ट बहुमत मिळविले आणि सत्ता स्थापन केली. निवडणूकपूर्व तयारी ते प्रचाराची धुरा या सगळ्या प्रक्रियेत आघाडीवर राहिलेले डी. के. शिवकुमार यांचे नाव मुख्यमंत्रिपदासाठी पुढे होते. मात्र २०२४ मधील लोकसभा निवडणूक आणि राजकारणातील जातीय समीकरणे लक्षात घेऊन माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नावाला पसंती देण्यात आली. डी. के. शिवकुमार यांना उपमुख्यमंत्री पदावर समाधान मानावे लागले. मात्र ही तडजोड करताना शिवकुमार आणि त्यांच्या पाठीराख्यांनी ‘रोटेशन फॉर्म्युला’ पक्षासमोर ठेवला. त्यानुसार अडीच-अडीच वर्षांचा कालावधी दोघांनाही मिळेल, अशी हमी पक्षाच्या हायकमांडने शिवकुमार यांना दिली. त्यामुळे त्यांचे समर्थक आमदार शांत झाले. मात्र अडीच वर्षे उलटूनही ना सिद्धरामय्या पायउतार झाले, ना हायकमांडकडून शिवकुमार यांच्याशी मुख्यमंत्रिपदाबाबत चर्चा झाली. त्यामुळे पक्षात अस्वस्थता निर्माण झाली. या अस्वस्थतेचा फायदा उठविण्यासाठी भाजप उतावीळ होता. शिवकुमार यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील प्रयोग कर्नाटकात करून सत्ता स्थापन करण्याची संधी भाजप नेते शोधत होते. मात्र शिवकुमार आपल्या पक्षाशी एकनिष्ठ राहिले. पक्षात राहूनच आपला दबावगट त्यांनी अधिकाधिक मजबूत केला, ज्याची दखल हायकमांडला घ्यावी लागली. अखेरीस सिद्धरामय्यांनी ‘हायकमांडने जे सांगितले ते मी केले’ असे म्हणत मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची सोडली.
१९८० मध्ये विद्यार्थी नेता म्हणून राजकारणात सक्रिय झालेल्या शिवकुमार यांनी १९८९ साली पहिली विधानसभा निवडणूक लढविली. अवघ्या २७व्या वर्षी म्हैसुर जिल्ह्यातील सथनूर मतदारसंघात ते काँग्रेसच्या तिकिटावर विजयी झाले. वोक्कलिगा समुदायातील शिवकुमार यांना काँग्रेसमधील ‘संकटमोचक’ असेही म्हटले जाते. जून २००२ मध्ये महाराष्ट्रातील विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकार संकटात सापडले होते. अविश्वास ठरावाच्या पार्श्वभूमीवर शिवकुमार यांनी काँग्रेस आमदारांच्या एका गटाला बंगळुरूच्या उपनगरातील एका रिसॉर्टमध्ये आश्रय दिला. नंतर देशमुख यांनी तो ठराव यशस्वीपणे जिंकला आणि त्यामुळे काँग्रेस सरकार सत्तेवर कायम राहिले. २०१७ च्या राज्यसभा निवडणुकीदरम्यान शिवकुमार यांनी राष्ट्रीय राजकारणात आपल्या नेतृत्वगुणांची चुणूक दाखविली. गुजरातमधील राज्यसभेची जागा जिंकण्यासाठी भाजपकडून काँग्रेस आमदारांची फोडाफोड होण्याची शक्यता होती. ती रोखण्यासह काँग्रेसचे उमेदवार अहमद पटेल यांच्या विजयासाठी शिवकुमार यांनी गुजरातमधील काँग्रेसच्या ४४ आमदारांना बंगळुरू येथील एका रिसॉर्टमध्ये आश्रय दिला. त्याचे फलित म्हणून अहमद पटेल राज्यसभेवर निवडून गेले. मात्र याची किंमत शिवकुमार त्यांना चुकती करावी लागली. पुढे अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) त्यांना अटक केली. तिहार तुरुंगात रवानगी होणारे ते कर्नाटकचे पहिलेच प्रमुख राजकारणी ठरले. ५० दिवसांनंतर तुरुंगातून सुटका झाल्यानंतर कर्नाटकातील काँग्रेसचा ‘चेहरा’ आणि कसल्याही दबावापुढे न झुकता भाजपशी दोन हात करण्यास सज्ज असलेला नेता म्हणून त्यांची प्रतिमा उजळली.
काँग्रेसमधील राजकारण नेहमीच हायकमांड केंद्रित राहिले आहे. काही वेळा महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात वेळकाढूपणाचा कळस या पक्षाच्या केंद्रीय नेत्यांकडून होतो. त्यामुळेच २०१७ मध्ये गोव्यात सर्वाधिक १७ जागा जिंकूनसुद्धा काँग्रेसला सरकार स्थापन करता आले नव्हते. याच वेळकाढूपणामुळे कर्नाटकात धुसफूस काही महिने सुरूच होती. मात्र त्याचा स्फोट होण्यापूर्वीच हायकमांडनी हुशारी दाखवून डी. के. शिवकुमार यांचा मुख्यमंत्रिपदाचा मार्ग मोकळा केला आहे. सिद्धरामय्या यांचे ज्येष्ठत्व असूनही शिवकुमार यांचे कर्नाटक काँग्रेसमधील प्राबल्य लपून राहिलेले नाही. त्याचीच दखल पक्षाला घ्यावी लागली. भविष्यात देशभरातील
राजकारणात काँग्रेसची वाटचाल कशी असेल, याचे दिशादर्शन या निर्णयातून झाले आहे. भाजपसारख्या पक्षाला थोपवून धरायचे असेल, तर हाराकिरी न करता कालसुसंगत निर्णय घेणे गरजेचे आहे. राजकारणातील हा कर्नाटकी धडा आगामी काळात इतरांसाठीही दिशादर्शक ठरू शकेल.
