डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा मध्यपूर्वेच्या राजकारणाला केंद्रस्थानी आणले आहे. ट्रुथ सोशलवरील त्यांच्या अलीकडच्या पोस्टमध्ये त्यांनी सौदी अरेबिया, कतार, पाकिस्तान, तुर्किये, इजिप्त, जॉर्डन, यूएई आणि बहरीन या मुस्लिम देशांना इस्रायलसोबत संबंध सामान्य करून अब्राहम अकॉर्डमध्ये सहभागी होण्याचे खुले आवाहन केले. इतकेच नव्हे, तर ज्यांनी हा मार्ग स्वीकारला नाही त्यांनी भविष्यातील इराण कराराचा भाग होऊ नये, असा अप्रत्यक्ष दबावही त्यांनी टाकला. त्यामुळे हा केवळ राजनैतिक संदेश राहिलेला नाही; तो अमेरिकेच्या नव्या मध्यपूर्व धोरणाचा संकेत म्हणून पाहिला जात आहे.
अब्राहम अकॉर्ड हा एखादा एकमेव करार नसून, इस्रायल आणि अरब किंवा मुस्लिम देशांमधील संबंध सामान्य करण्यासाठी तयार झालेल्या करारांची मालिका आहे. २०२० मध्ये अमेरिकेच्या मध्यस्थीने याची सुरुवात झाली. या प्रक्रियेमुळे अनेक दशकांपासून अस्तित्वात असलेली अरब जगाची भूमिका हादरली. फिलिस्तीनचा स्वतंत्र राष्ट्र हा प्रश्न सुटेपर्यंत इस्रायलला मान्यता नाही.
या कराराने ती अट मागे टाकली आणि आर्थिक, व्यापारिक, पर्यटन तसेच सुरक्षाविषयक सहकार्याचा मार्ग खुला केला. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळातील ही सर्वात महत्त्वाची परराष्ट्र धोरणात्मक कामगिरी मानली जाते.
अब्राहम अकॉर्डचे समर्थक सांगतात की या करारामुळे व्यापार, गुंतवणूक आणि हवाई संपर्कात मोठी वाढ झाली. इस्रायल आणि यूएईमधील व्यापार काही वर्षांत झपाट्याने वाढला. पर्यटन आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातही सहकार्य दिसून आले.
मात्र, मध्यपूर्वेचे वास्तव केवळ अर्थकारणावर चालत नाही. येथे धार्मिक भावना, ऐतिहासिक संघर्ष आणि जनमत यांचे वजन अधिक आहे. अनेक सरकारांनी इस्रायलशी संबंध वाढवले असले तरी सामान्य नागरिकांमध्ये त्याला अपेक्षित पाठिंबा मिळालेला नाही.
अब्राहम अकॉर्डवरील सर्वात मोठी टीका म्हणजे तो इस्रायल-फिलिस्तीन संघर्षाला थेट हात घालत नाही. फिलिस्तीनी नेतृत्वाने याला विश्वासघात मानले. त्यांचे म्हणणे स्पष्ट आहे, जर अरब देशांनी स्वतःच्या आर्थिक हितासाठी संबंध सामान्य केले आणि फिलिस्तीनचा प्रश्न बाजूला ठेवला, तर दीर्घकालीन शांतता शक्य होणार नाही.
२०२३ नंतर गाझामधील संघर्षाने ही टीका अधिक तीव्र केली. त्यामुळे आज अनेक मुस्लिम देश सार्वजनिकरीत्या सावध भूमिका घेत आहेत. सरकारांना आर्थिक लाभ दिसत असला तरी जनमताच्या विरोधात जाण्याची भीती आहे.
ट्रम्प यांची भूमिका स्पष्ट दिसते, इराणसोबतच्या संभाव्य चर्चांचा वापर करून अब्राहम अकॉर्डचा विस्तार करणे. त्यांच्या दृष्टीने हा केवळ राजनैतिक करार नाही; तर त्यांच्या परराष्ट्र वारशाचा केंद्रबिंदू आहे.
- सचिन दळवी
