सायबर गुन्हेगारी : एक अदृश्य संकट

Story: अंतरंग - गोवा |
24th May, 08:31 pm
सायबर गुन्हेगारी : एक अदृश्य संकट

देशात नोटबंदी आणि कोविडनंतर नागरिक मोठ्या प्रमाणात डिजिटल आर्थिक व्यवहार आणि सोशल मीडियाचा वापर करू लागले आहेत. मात्र, या सुविधेसोबतच सायबर गुन्हेगारीचे मोठे आव्हान समोर आले आहे. नागरिक जादा व्याजाच्या किंवा लोभापायी घोटाळेबाजांच्या जाळ्यात अडकून आपली जीवनभराची पुंजी गमावून बसतात. पोलीस खाते वेळोवेळी जागृती करत असले, तरी सायबर गुन्हेगारांचे आयतेच फावले आहे.

सध्या फेसबूक, इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सअॅपवर बनावट खाती उघडून महिला व विद्यार्थिनींना ब्लॅकमेल करणे, नोकरीचे आमिष दाखवणे, बँकांचे केवायसी अपडेट करण्याच्या नावाखाली गंडा घालणे, आणि क्रिप्टोकरन्सी किंवा मोठ्या कंपन्यांची फ्रेंचाईसी देण्याच्या बहाण्याने नागरिकांची फसवणूक करण्याचे प्रकार वाढले आहेत.

राज्यात सध्या 'डिजिटल अरेस्ट' आणि शेअर ट्रेडिंगच्या नावाखाली कोट्यवधींचा गंडा घातला जात आहे. नुकतेच राज्यातील तिघांना शेअर ट्रेडिंगमध्ये सुमारे ६.५ कोटी रुपयांचे आमिष दाखवून फसवण्यात आले; ज्यामध्ये एकाला २.०९ कोटी तर दुसऱ्याला ४.२३ कोटींचा फटका बसला. गुन्हेगार आधी व्हॉट्सअॅप किंवा टेलिग्राम ग्रुपमध्ये नागरिकांना समाविष्ट करतात. तिथे त्यांचे सहकारी खोट्या नफ्याचे स्क्रीनशॉट दाखवून विश्वास संपादन करतात आणि नंतर बनावट अॅप डाउनलोड करायला लावून आर्थिक फसवणूक करतात.

दुसरीकडे, ज्येष्ठ नागरिकांना 'डिजिटल अरेस्ट'च्या माध्यमातून आर्थिक व मानसिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त केले जात आहे. गुन्हेगार पोलीस, सीबीआय, ईडी किंवा न्यायालयाचे बनावट अधिकारी बनून व्हिडिओ कॉल करतात. तुमच्या नावाने पार्सलमध्ये ड्रग्ज सापडले आहे किंवा तुमच्या आधार कार्डचा वापर मनी लाँड्रिंग व मानवी तस्करीसाठी झाला आहे, अशी भीती दाखवली जाते. त्यानंतर बनावट वॉरंट किंवा एफआयआर दाखवून, 'डिजिटल अरेस्ट' अंतर्गत चौकशी संपेपर्यंत घराबाहेर न पडण्याची आणि कोणाशीही न बोलण्याची धमकी दिली जाते. शेवटी प्रकरण मिटवण्यासाठी वेगवेगळ्या बँक खात्यांत पैसे जमा करून घेऊन कोटींचा गंडा घातला जातो. गोव्यातही अनेक ज्येष्ठ नागरिक या नव्या प्रकाराचे बळी ठरले आहेत.

गोवा पोलिसांचा सायबर विभाग या विरोधात सातत्याने जनजागृती करत आहे. तरीही नागरिक आमिषांना बळी पडत आहेत. मात्र, असा कोणताही संशयास्पद कॉल आल्यास नागरिकांनी घाबरून न जाता तत्काळ १९३० या सायबर हेल्पलाईनवर किंवा www.cybercrime.gov.in या संकेतस्थळावर अथवा जवळच्या पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवावी, अशी सूचना करण्यात आली आहे.

- प्रसाद शेट काणकोणकर