पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या परदेश दौऱ्यांबाबत मतभेद असू शकतात; मात्र राजनैतिक, आर्थिक आणि सामरिक दृष्टिकोनातून पाहिले तर अनेक दौरे भारतासाठी फायदेशीर ठरल्याचे दिसते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा नुकताच संपलेला संयुक्त अरब अमिरात-नेदरलँड्स-स्वीडन-नॉर्वे-इटली असा पाच राष्ट्रांचा दौरा हा केवळ प्रतिमा उभारणीपुरता मर्यादित न राहता, भारताच्या दीर्घकालीन आर्थिक आणि सामरिक हितांसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. विशेषतः युरोप आणि अन्य देशांशी भारताने संबंध नव्या पातळीवर नेण्याचा प्रयत्न या दौऱ्यात दिसला. या दौऱ्याची सर्वात मोठी फलश्रुती म्हणजे भारताने विश्वसनीय भागीदार म्हणून स्वतःची प्रतिमा अधिक मजबूत केली. अमेरिका-चीन तणाव, रशिया-युक्रेन युद्ध, पश्चिम आशियातील अस्थिरता आणि पुरवठा साखळीतील संकटाच्या पार्श्वभूमीवर युरोप भारताकडे पर्यायी आर्थिक-तांत्रिक भागीदार म्हणून पाहत आहे. मोदींनी हाच मुद्दा महत्त्वाचा मानला. नेदरलँड्स दौऱ्यात सेमिकंडक्टर, ग्रीन हायड्रोजन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि जलव्यवस्थापन क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्यावर भर देण्यात आला. भारताला चिप उत्पादन क्षेत्रात जागतिक पुरवठा साखळीत स्थान मिळवून देण्यासाठी हा टप्पा महत्त्वाचा मानला जातो. वर उल्लेखिक देशांची नॉर्डिक परिषद ही या दौऱ्याचा कदाचित सर्वात रणनीतिक भाग ठरली. हरित तंत्रज्ञान, ब्लू इकॉनॉमी, संरक्षण, हवामान संशोधन आणि आर्क्टिक सहकार्य यांसारख्या क्षेत्रांत आठ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
भारत भविष्यातील तंत्रज्ञान आणि स्वच्छ ऊर्जेच्या शर्यतीत मागे राहू नये, यासाठी नॉर्डिक देशांसोबतची भागीदारी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. नॉर्वेसोबत भारताने हरित ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था आणि गुंतवणुकीवर भर दिला. विशेष म्हणजे नॉर्वेच्या सार्वभौम निधीची भारतातील गुंतवणूक वाढवण्याचे संकेत मिळाले. इटली दौऱ्यात भारत-इटली संबंधांना विशेष रणनीतिक भागीदारीचा दर्जा देण्यात आला. संरक्षण सहउत्पादन, तंत्रज्ञान, व्यापार आणि महत्त्वाच्या खनिजांवरील सहकार्य वाढवण्याचा आराखडा तयार झाला. दोन्ही देशांनी २०२९ पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार २० अब्ज युरोपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठेवले. संयुक्त अरब अमिरातीसोबत ऊर्जा, एआय आणि संरक्षण सहकार्य अधिक दृढ करण्यावर भर देण्यात आला. पश्चिम आशियातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारतासाठी ऊर्जा सुरक्षितता हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
या दौऱ्याचा एक मोठा राजकीय संदेशही आहे. भारत आता केवळ विकसनशील देश म्हणून नव्हे तर जागतिक धोरणांमध्ये प्रभाव टाकणारी शक्ती म्हणून स्वतःला मांडत आहे. जी-२० परिषदेनंतर भारताने युरोप आणि मध्यपूर्वेत सक्रिय राजनैतिक भूमिका घेतल्याचे या दौऱ्यात स्पष्ट झाले. तथापि, विरोधकांनी टीका करण्याचे थांबवलेले नाही. अनेक करार प्रत्यक्षात किती उतरतात, रोजगार किती निर्माण होतो आणि सामान्य नागरिकांना त्याचा किती फायदा होतो, हा प्रश्न उपस्थित केला जातो. काही जणांच्या मते, मोठ्या घोषणा आणि फोटो-डिप्लोमसी अधिक दिसते; तर तातडीच्या देशांतर्गत प्रश्नांकडे कमी लक्ष दिले जाते. व्यापक चित्र पाहता, या दौऱ्याची फलश्रुती म्हणून काही बाबी पुढे येतात. युरोपशी वाढती सामरिक जवळीक, हरित तंत्रज्ञान व सेमिकंडक्टर क्षेत्रातील संधी तसेच भारताला जागतिक पुरवठा साखळीतील केंद्र बनवण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो. मोदींचा हा दौरा केवळ औपचारिक भेटींची मालिका नव्हती; तर भविष्यातील भारतासाठी आर्थिक व सामरिक गुंतवणूक म्हणून त्याकडे पाहिले जात आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या परदेश दौऱ्यांबाबत मतभेद असू शकतात; मात्र राजनैतिक, आर्थिक आणि सामरिक दृष्टिकोनातून पाहिले तर अनेक दौरे भारतासाठी फायदेशीर ठरल्याचे दिसते. विशेषतः २०२५-२६ मध्ये युरोप, मध्यपूर्व आणि आशियातील दौऱ्यांमधून भारताने व्यापार, संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि ऊर्जा क्षेत्रात मोठे करार मिळवले. मोदींच्या परराष्ट्र धोरणाचा मुख्य उद्देश भारताला जागतिक केंद्रस्थानी आणणे हा राहिला. पूर्वी भारत बहुधा प्रतिक्रियात्मक भूमिका घेत असे; पण आता भारत अमेरिका, युरोप, रशिया, इस्रायल, अरब देश आणि इंडो-पॅसिफिक राष्ट्रांशी एकाचवेळी संबंध मजबूत ठेवताना दिसतो. यामुळे भारताची बहुपक्षीय संतुलन साधण्याची क्षमता वाढली. विरोधकांचा आरोप असा असतो की परदेश दौऱ्यांवर मोठा खर्च होतो, पण त्याचे थेट फायदे सामान्य नागरिकांपर्यंत लगेच पोहोचत नाहीत. पण व्यापक चित्र पाहिले तर भारताची जागतिक प्रतिमा निश्चितच बदलली आहे. आज जगातील मोठ्या परिषदांमध्ये भारताचे मत निर्णायक मानले जाते. सामरिक, आर्थिक आणि राजनैतिक पातळीवर भारताचा प्रभाव वाढवण्यात या दौऱ्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली, हे स्पष्टपणे दिसते.
