अनेकदा तपास वर्षानुवर्षे चालतो आणि मुख्य सूत्रधार मोकाट फिरताना दिसतात. या समस्येवर उपाय शोधायचा असेल, तर परीक्षा व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करावे लागतील. प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून ते परीक्षा केंद्रांपर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया अत्याधुनिक आणि पारदर्शक करावी लागेल.

‘नीट-युजी’ पेपरफुटी प्रकरणाचा तपास सध्या सीबीआयकडे असून तपासाला वेग आला आहे. आतापर्यंत ११ जणांना अटक करण्यात आली आहे. पुणे, लातूर, नाशिक, दिल्ली, हरियाणा आदी ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. तपासात धक्कादायक बाब म्हणजे, प्रश्नपत्रिकेतील फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि बायोलॉजी प्रश्न आतील माणसांकडून बाहेर आल्याचा संशय आहे. काही शिक्षक, कोचिंग क्लास नेटवर्क्स आणि मध्यस्थांचा सहभाग समोर आला आहे. सीबीआयने ‘एनटीए’शी संबंधित काही तज्ज्ञांनाही चौकशीच्या कक्षेत आणले आहे. अलीकडे पुण्यातील एका मुख्याध्यापिकेला अटक झाली. तिने प्रश्न लक्षात ठेवून विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणामुळे देशभरात संताप आहे. कारण लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आले. याच कारणास्तव हा देशात सध्या सर्वाधिक संतापजनक आणि अस्वस्थ करणारा विषय बनला आहे. दर काही महिन्यांनी एखाद्या भरती परीक्षेचा किंवा स्पर्धा परीक्षेचा पेपर फुटल्याची बातमी समोर येते आणि लाखो विद्यार्थ्यांची स्वप्ने पुन्हा एकदा भंगतात. अभ्यास, मेहनत, कुटुंबाची अपेक्षा, आर्थिक अडचणी आणि भविष्याची स्वप्ने घेऊन परीक्षा देणाऱ्या तरुणांना अखेर मिळते ती म्हणजे फसवणूक, अनिश्चितता आणि नैराश्य. ही केवळ गुन्हेगारी घटना राहिलेली नाही; तर ती देशाच्या प्रशासकीय व्यवस्थेवर, शिक्षण व्यवस्थेवर आणि शासनाच्या विश्वासार्हतेवर लागलेला गंभीर डाग बनली आहे. आज भारत हा जगातील सर्वात तरुण देश मानला जातो. कोट्यवधी युवक रोजगाराच्या शोधात आहेत. सरकारी नोकरी ही अजूनही सुरक्षित आणि प्रतिष्ठेची मानली जाते. त्यामुळे एका जागेसाठी हजारो उमेदवार स्पर्धा करतात. अनेक विद्यार्थी गावाकडून शहरात येऊन वर्षानुवर्षे तयारी करतात. पालक कर्ज काढतात, खर्च भागवतात आणि मुलांच्या भविष्याची आशा बाळगतात. पण परीक्षा होण्याच्या काही तासांपूर्वीच पेपर सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आणि सर्व मेहनतीवर पाणी फेरले जाते. अशा वेळी तरुणांच्या मनात निर्माण होणारी हताशा शब्दांत मांडणे कठीण आहे.
गेल्या काही वर्षांत देशातील विविध राज्यांत शिक्षक भरती, पोलीस भरती, लिपिक भरती, वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा, रेल्वे परीक्षा अशा अनेक परीक्षांमध्ये पेपरफुटीची प्रकरणे समोर आली. काही ठिकाणी संपूर्ण परीक्षा रद्द करावी लागली, तर काही ठिकाणी चौकशी समित्या बसवण्यात आल्या. मात्र, प्रत्येक वेळी काही दिवस गदारोळ होतो आणि नंतर प्रकरण थंडावते. दोषींना शिक्षा होण्याचा वेग अत्यंत मंद असतो. त्यामुळे गुन्हेगारांचे मनोबल वाढते आणि विद्यार्थ्यांचा व्यवस्थेवरील विश्वास ढासळतो. पेपरफुटीमागे केवळ काही व्यक्ती नसतात; तर संपूर्ण रॅकेट काम करत असल्याचे अनेक तपासांत स्पष्ट झाले आहे. तंत्रज्ञानाचा गैरवापर, आतल्या अधिकाऱ्यांशी संगनमत, पैशांचा खेळ आणि राजकीय संरक्षण या सगळ्यांचा त्यात समावेश असतो. लाखो रुपये घेऊन प्रश्नपत्रिका विकल्या जातात. काहीजण परीक्षेला व्यवसाय बनवतात. गरीब आणि प्रामाणिक विद्यार्थी मात्र या भ्रष्ट यंत्रणेपुढे हतबल होतात. यातील सर्वात धोकादायक गोष्ट म्हणजे तरुणांच्या मानसिकतेवर होणारा परिणाम. एखादा विद्यार्थी दोन-दोन वर्षे दिवस-रात्र अभ्यास करतो, मित्रमैत्रिणींपासून दूर राहतो, मनोरंजन टाळतो आणि केवळ परीक्षेच्या तयारीत स्वतःला झोकून देतो. पण पेपरफुटीमुळे परीक्षा रद्द झाली तर त्याचे मानसिक संतुलन ढासळते. काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांनी आत्महत्याही केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. बेरोजगारी, स्पर्धा आणि अनिश्चितता यामुळे आधीच तणावाखाली असलेल्या युवकांसाठी हा मोठा मानसिक आघात ठरतो.
पेपरफुटीमुळे केवळ विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत नाही; तर संपूर्ण व्यवस्थेची गुणवत्ता धोक्यात येते. जर पैशांच्या जोरावर नोकऱ्या मिळू लागल्या, तर पात्र आणि गुणवंत युवक मागे पडतील. अपात्र लोक प्रशासनात, शिक्षणात किंवा सुरक्षाव्यवस्थेत आले, तर त्याचा दीर्घकालीन परिणाम समाजावर होणार आहे. त्यामुळे पेपरफुटी हा फक्त शिक्षणाचा प्रश्न नाही; तो देशाच्या भवितव्याशी संबंधित विषय आहे. सरकारे प्रत्येक वेळी कठोर कारवाईची भाषा करतात. काही राज्यांनी कठोर कायदेही केले आहेत. पेपरफुटीला संघटित गुन्हा घोषित करणे, मालमत्ता जप्त करणे, दीर्घ कारावासाची तरतूद करणे अशा उपाययोजना जाहीर झाल्या. मात्र, कायदे बनवणे पुरेसे नाही; त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. अनेकदा तपास वर्षानुवर्षे चालतो आणि मुख्य सूत्रधार मोकाट फिरताना दिसतात. या समस्येवर उपाय शोधायचा असेल, तर परीक्षा व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करावे लागतील. प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून ते परीक्षा केंद्रांपर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया अत्याधुनिक आणि पारदर्शक करावी लागेल. डिजिटल एनक्रिप्शन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बायोमेट्रिक पडताळणी यांचा वापर वाढवावा लागेल. परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांची जबाबदारी निश्चित करावी लागेल. तसेच, दोषींना जलदगती न्यायालयांद्वारे कठोर शिक्षा देऊन उदाहरण निर्माण करणे गरजेचे आहे.