फक्त सरकारी नोकरी देतो, असे सांगून युवकांची दिशाभूल करण्यापेक्षा मिळेल ते काम करण्याची तयारी युवकांनी ठेवावी, अशा प्रकारचे मार्गदर्शन व्हायला हवे. सरकारी खात्यांमध्ये कितीही नोकऱ्या उपलब्ध असल्या, तरी त्या पात्रतेप्रमाणे दिल्या जाव्यात. त्या 'खैरात' म्हणून वाटू नयेत.
गोव्यात सरकारी नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन देऊन निवडणुका जिंकणारे नेते तसे जास्त नाहीत. दोन-चार जणांनी अशा प्रकारची सवय लावून ठेवल्यामुळे त्यांना काही प्रमाणात फरक पडत असेल, पण नोकरी दिली नाही म्हणून एखादा नेता पराभूत झाला असे सहसा होत नाही. काही मतदारसंघांत सातत्याने बदल होत असतात. नवे आमदार निवडून येतात. काही मतदारसंघ व्यक्तिकेंद्रित झाल्यामुळे तिथे वर्षानुवर्षे काहीजण सातत्याने निवडून येतात. पण त्यांच्याही निवडून येण्यामागे सरकारी नोकरी हा एकच निकष नसतो. तसे असते, तर गेल्या तेरा-चौदा वर्षांत सरकारी नोकऱ्या मिळाल्या नाहीत म्हणून कित्येकजण घरी बसले असते. तसे झालेले नाही. दर निवडणुकीत विद्यमान आमदार पराभूत होण्याची जी टक्केवारी आहे, तीही फारसी बदललेली नाही. ३०-४० टक्के नवे चेहरे येत असतात. अर्थात तितकेच आमदार पराभूत होत असतात. त्यामुळे काही मतदारसंघांचा अपवाद सोडला, तर इतर मतदारसंघांत नोकऱ्यांचा थेट संबंध निवडणुकीशी येत नाही. गोव्यात सध्या सरकारमध्ये नोकऱ्यांच्या मुद्द्यांवरून धुसफूस सुरू आहे. राज्यात २०१९ मध्ये गोवा कर्मचारी निवड आयोग स्थापन झाल्यापासून मंत्र्यांमार्फत थेट नोकरभरती होत नाही.
२०२२ च्या निवडणुकीपर्यंत आयोगाला बाजूला सारून नोकऱ्या दिल्या गेल्या, पण त्यानंतर मात्र गेल्या चार वर्षांपासून आयोगामार्फतच नोकरभरती सुरू आहे. अन्य 'क' गटातील काही नोकऱ्या मानव संसाधन विकास महामंडळामार्फत दिल्या जातात. या महामंडळामार्फत सुरक्षा रक्षक, एमटीएस, चालक अशा वेगवेगळ्या पदांवर नोकरभरती होत असते. मात्र, तिथल्या कर्मचाऱ्यांना पगार कमी मिळत असल्यामुळे तिथे निवड झाल्यानंतरही अनेकजण ती नोकरी घेत नाहीत. गोव्यातील काही खासगी कंपन्या या पदांवरील उमेदवारांना जेवढा पगार देतात, त्याही पेक्षा कमी पगार महामंडळाकडून दिला जातो, अशी भावना युवकांची झाल्यामुळे या नोकऱ्यांकडे हळूहळू लोक पाठ फिरवत आहेत. तीच स्थिती सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील लेबर सोसायटीची आहे. त्या सोसायटीत ज्या कर्मचाऱ्यांना घेतात, त्यांनाही असाच तुटपुंजा पगार असल्यामुळे तिथेही गोव्यातील तरुण अर्ज करू पाहत नाहीत. ही परिस्थिती बदलण्यावर सरकारने विचार करायला हवा. मात्र त्यासाठी मंत्र्यांना आपापल्या खात्यात नोकरभरती करण्याचे अधिकार दिले जाऊ नयेत. कर्मचारी भरती आयोगामार्फत 'क' वर्गातील नोकरभरती मोठ्या प्रमाणात व्हायला हवी, जेणेकरून सुरक्षित नोकरीची हमी अर्जदार तरुणांना मिळेल. त्या आयोगामार्फत ठरावीक पदेच भरली जात आहेत. 'एमटीएस' किंवा अन्य काही 'क' वर्गातील पदांसाठी आयोगामार्फत भरती होत नसल्यामुळे त्या पदांचे कौशल्य असलेल्यांवर अन्याय होत आहे.
सध्या आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे यांनी २२ हजार सरकारी नोकऱ्यांची पदे रिक्त असल्याचे केलेले विधान चर्चेत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर आपली प्रतिक्रिया देताना, 'एवढ्या नोकऱ्या उपलब्ध नाहीत,' असे स्पष्ट केले. तसेच, राणे यांनी आपल्या खात्याच्या नोकऱ्यांचा आकडा दिल्यानंतरच निश्चित स्थिती स्पष्ट होईल, असे त्यांनी म्हटले. त्यामुळे सरकारी नोकऱ्यांचा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे. कार्मिक खाते आणि कर्मचारी भरती आयोगाजवळ असलेल्या माहितीवरून जेमतेम ३,५०० सरकारी नोकऱ्या उपलब्ध आहेत. राज्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्याच ६५ हजारपर्यंत आहे, त्यामुळे राणे यांच्या दाव्यामुळे सरकारी खात्यांत ३० टक्के नोकऱ्या रिक्त आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जागा भरताना त्या महामंडळामार्फत असो किंवा निवड आयोगामार्फत असो, चांगला पगार आणि सुरक्षित नोकरीची हमी मिळणे आवश्यक आहे. गोव्यातील तरुणांना सुरक्षित सरकारी नोकऱ्या आणि खासगी क्षेत्रात चांगल्या संधी देण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न असायला हवेत. गोव्यातील बेरोजगारी कमी व्हायला हवी. त्यासाठी सरकारी नोकरीच्या मागे धावण्याची जी गोव्यातील तरुणांची मनोवृत्ती आहे, ती बदलायला हवी. त्यासाठी राजकीय नेत्यांनीच प्रयत्न करायला हवेत. गोव्यातील खासगी उद्योग क्षेत्रात उपलब्ध असलेल्या चांगल्या नोकऱ्या गोव्यातील तरुणांना मिळाव्यात, यासाठी संयुक्तपणे प्रयत्न करायला हवेत. फक्त सरकारी नोकरी देतो, असे सांगून युवकांची दिशाभूल करण्यापेक्षा मिळेल ते काम करण्याची तयारी युवकांनी ठेवावी, अशा प्रकारचे मार्गदर्शन व्हायला हवे. सरकारी खात्यांमध्ये कितीही नोकऱ्या उपलब्ध असल्या, तरी त्या पात्रतेप्रमाणे दिल्या जाव्यात. त्या 'खैरात' म्हणून वाटू नयेत.
