म्हणाले-गोवा वाचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या नागरिक आणि आंदोलकांवरील गुन्हे सरकारने मागे घ्यावे
पणजी : गोव्यातील जमीन, पर्यावरण आणि स्थानिक अस्मिता रक्षणासाठी पुकारण्यात आलेल्या 'इनफ इज इनफ' या जनआंदोलनाला दडपण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होत असल्याचा आरोप निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांनी केला आहे. ३० मे रोजी आझाद मैदानावर होणाऱ्या नियोजित जाहीर सभेची परवानगी सरकारने ऐनवेळी नाकारली. तरी हे आंदोलन थांबणार नाही, तर ३० मे रोजी संध्याकाळी ४ वाजता ही सभा ऑनलाईन पद्धतीने घेतली जाईल, असे न्या. रिबेलो यांनी स्पष्ट केले आहे.
या ऑनलाईन सभेच्या माध्यमातून गोव्याच्या रक्षणासाठी पाच प्रमुख मुद्दे आणि ठराव मांडले जाणार आहेत. यात प्रामुख्याने गोवा कृषी जमीन कायदा २०२६ व जमीन रुपांतरणाचा मुद्दा असून गोव्यातील शेती आणि वनजमिनींचे व्यावसायिक कारणांसाठी होणारे बेकायदेशीर रुपांतर तात्काळ थांबवण्यात यावे, अशी मागणी केली जाईल. तसेच गोव्यातील गावांची वहन क्षमता म्हणजेच 'कॅरिंग कपॅसिटी' किती आहे, याचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करावी, असा ठराव मांडला जाणार आहे. कारापूरसारख्या ग्रामीण भागात लोधा प्रकल्पासारखे मोठे प्रकल्प आणून मूळ गोमंतकीयांना त्यांच्याच गावात अल्पसंख्याक बनवण्याचे षड्यंत्र रचले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
या चळवळीच्या माध्यमातून भ्रष्टाचाराविरोधात तीव्र लढा दिला जाईल. तसेच गोव्याचे पर्यावरण, जंगले आणि शेती वाचवण्यासाठी लढणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या पाठीशी हे आंदोलन उभे राहील. याचसोबत भ्रष्ट मंत्री, आमदार आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या कारभाराला चाप लावण्यासाठी कायदेशीर ठराव संमत केले जातील. गोव्याची जमीन, संस्कृती आणि डोंगर वाचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या स्थानिक नागरिकांवर तसेच आंदोलकांवर सरकारने दाखल केलेले सर्व खोटे गुन्हे तात्काळ मागे घ्यावेत, अशी आग्रही मागणी या सभेत केली जाणार आहे. सरकारच्या या दडपशाही आणि अन्यायाविरोधात पेडणे, सत्तरी ते सासष्टीपर्यंतच्या सर्व गोमंतकीयांनी ३० मे रोजी मोठ्या संख्येने ऑनलाईन सभेत एकत्र येऊन आपली एकजूट व ताकद दाखवावी, असे आवाहन न्या. रिबेलो यांनी केले आहे.
