स्थानिक म्हणाले-निवडणुकांपुरतीच मिळतात आश्वासने, नंतर लोकप्रतिनिधींकडून दुर्लक्ष.
पणजी : स्वातंत्र्य मिळून अनेक दशके उलटूनही गोव्यातील ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांचा प्रश्न किती गंभीर आणि क्लिष्ट असू शकतो, याचे ज्वलंत उदाहरण सांगे तालुक्यातील काजूर बाणखाल भागातून समोर आले आहे. येथील गावकऱ्यांना एका सुरक्षित आणि कायमस्वरूपी पुलासाठी तब्बल ४० वर्षांपासून म्हणजेच गेल्या चार दशकांपासून अविरत संघर्ष करावा लागत आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे गावकऱ्यांना दरवर्षी पावसाळ्यात अत्यंत बिकट परिस्थितीचा सामना करावा लागत असून, यावरून स्थानिक पातळीवर तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.
गावकऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आजवर अनेक आमदारांना आणि स्थानिक नेत्यांना या समस्येबाबत वारंवार साकडे घालण्यात आले आहे. मात्र, प्रत्येक वेळी केवळ पोकळ आश्वासने मिळाली असून प्रत्यक्ष कामाला कधीच सुरुवात झाली नाही. पावसाला सुरुवात झाली की येथील नदीवर असलेला तात्पुरता साकव पाण्याखाली जातो, ज्यामुळे संपूर्ण गावाचा संपर्क इतर जगाशी तुटतो. या काळात शाळकरी मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि रुग्णांचे अतोनात हाल होतात. अनेकदा रुग्णांना मुख्य रस्त्यापर्यंत नेण्यासाठी गावकऱ्यांना स्वतः पदरमोड करून हजारो रुपये खर्च करावे लागतात. दरवर्षी ग्रामस्थ लाकडी पूल तयार करतात. यावरूनच त्यांची एका भागातून दुसऱ्या भागात ये-जा सुरू असते. सरकार करेल तेव्हा करेल, तोपर्यंत काय करायचे ? म्हणत यावर्षी काही जणांनी स्वतःच पुढाकार घेऊन लाकडांच्या मदतीने पूल तयार करण्यास घेतला आहे.
दर पाच वर्षांनी निवडणुका येतात, नेते मते मागण्यासाठी गावात फिरतात आणि निवडणुकीनंतर परिस्थिती 'जैसे थे' राहते, असा संताप गावकऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. स्थानिक पंचायतीच्या सरपंचांनीही या समस्येकडे गांभीर्याने पाहिले नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाला आता एक वेगळे वळण मिळाले आहे. स्थानिक आमदार आणि मंत्री सुभाष फळदेसाई यांची काजूर बाणखाल भागातील रेंगाळलेल्या कामावरून नाहक बदनामी करण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न सुरू असल्याचा प्रतिआरोप सरपंच विधी वेळीप यांनी केला आहे. या मुद्द्यावर अधिकृत स्पष्टीकरण देताना सरपंच वेळीप यांनी सांगितले की, सदर प्रकल्पाचे काम पुढे न सरकण्यामागे प्रशासकीय कारणे आहेत. आवश्यक असलेले ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) वेळेत न मिळाल्यामुळे या प्रकल्पाची प्रक्रिया थांबली आहे.
तसेच या विषयावर स्थानिक रहिवाशांमध्येही एकमत नसल्याने कामाला विलंब झाला आहे. या अंतर्गत आणि प्रशासकीय अडचणींनंतरही केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन कामातील विलंबासाठी आमदारांना जबाबदार धरणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. ही केवळ त्यांची राजकीय प्रतिमा मलीन करण्यासाठी खेळली गेलेली खेळी असल्याचा दावा सरपंचांनी केला आहे. या परस्परविरोधी विधानांमुळे सांगेतील पुलाचा प्रश्न आता अधिकच गुंतागुंतीचा बनला आहे.
