आरटीआय अंतर्गत उपस्थित प्रश्नांवर मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी दिले स्पष्टीकरण.
पणजी : गोव्यातील नदी परिवहन खात्यातर्फे चालवल्या जाणाऱ्या रो-रो फेरी (Ro-Ro Ferry) सेवे प्राप्त महसुलाबाबत नुकतेच एका आरटीआय कार्यकर्त्याने प्रश्न उपस्थित केले होते. या पार्श्वभूमीवर मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करत, फेरी सेवा हे सरकारचे नफा कमवण्याचे साधन नसून ते निव्वळ लोकसेवेचे माध्यम असल्याचे ठामपणे सांगितले. कमर्शिअल तत्त्वावर या फेऱ्या चालवल्या जात नसल्याने, त्यातून मोठ्या व्यावसायिक नफ्याची अपेक्षा ठेवणे चुकीचे ठरेल, असे मत त्यांनी मांडले.
फळदेसाई यांनी माहिती देताना स्पष्ट केले की, या फेरी सेवेमध्ये दुचाकीस्वार आणि पादचाऱ्यांकडून कोणतेही तिकीट आकारले जात नाही. या मोफत सुविधेमुळे स्थानिकांना नदी पार करताना तब्बल २० किलोमीटरचा रस्ता व वेळेचा मोठा अपव्यय टाळता येतो. यापूर्वी दुचाकी वाहनांवर केवळ ५ रुपयांचे नाममात्र तिकीट लावण्याचा विचार झाला होता, मात्र जनतेने त्याला विरोध दर्शवल्याने सरकारने तो निर्णय रद्द केला. नियमित प्रवास करणाऱ्या स्थानिक चारचाकी वाहनांसाठी महिन्याचा पास अत्यंत सवलतीच्या दरात म्हणजेच दिवसाला साधारण १० ते १५ रुपये खर्च येईल अशा पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, तर पर्यटकांसाठी ३० रुपये शुल्क आकारले जाते.
सध्या गोव्यातील ३२ विविध जलमार्गांवर फेऱ्यांचे संचलन केले जात आहे. काही मार्गांवर सरकार कोट्यवधी रुपये खर्च करून खाजगी कंत्राटदारांकडून फेऱ्या भाडेतत्त्वावर घेते आणि जनतेला मोफत किंवा सवलतीच्या दरात सेवा पुरवते. सध्या चोडण-रायबंदर या फेरीमार्गावरील तसेच इतर मार्गांवरील वाहतूक कमालीची वाढली असून, दररोज हजारो प्रवासी, दुचाकी आणि चारचाकी वाहने या सेवेचा लाभ घेतात. प्रवाशांच्या संख्येत जवळजवळ १०० टक्के वाढ झाली आहे. महसुलाचा विचार केला तर संपूर्ण ३२ मार्गांवरून आधी एकत्रित ७० लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळत होते, तर आता केवळ दोन प्रमुख रो-रो फेऱ्यांच्या माध्यमातून गेल्या आठ महिन्यांत तब्बल ८० लाख रुपयांचा महसूल गोळा झाला असून एकूण महसुलात मोठी वाढ नोंदवण्यात आली आहे असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
