राज्यात उकाडा वाढत असला तरी मॉन्सून उंबरठ्यावर असल्याने ढगाळ हवामान तयार झालेले आहे. पाऊस सुरू होताच दर वर्षीप्रमाणे शेतीची कामे सुरू होतील. सुशेगाद गोमंतकीय शेतीकडे पाठ फिरवित असले, तरी आजही शेती हा गोमंतकीयांचा प्रमुख व्यवसाय आहे. गोव्यात पावसाळी तसेच वायंगणी अशी दोन्ही प्रकारची शेती केली जाते. वायंगणी शेतीपेक्षा पावसाळी शेतीचे प्रमाण अधिक आहे.
इतर राज्यांच्या तुलनेत गोव्यात गरिबीचे प्रमाण कमी आहे. बरेच जण नोकरी वा इतर व्यवसाय करीत असल्याने रोजंदारीवर काम करणारे मजूर गोव्यात सापडत नाहीत. पर्यटन व खाण व्यवसाय हा गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा समजला जायचा. खाणी बंद झाल्याने अर्थव्यवस्थेचा कणा ढासळला. आता खनिज ब्लॉकचा लीलाव झाल्याने खाण व्यवसाय हळूहळू सुरू होत आहे. करोनाच्या काळात देशात लॉकडाऊन होते. लॉकडाऊनमध्ये पर्यटन जवळजवळ ठप्प होते. करोनाचा धोका दूर झाल्यानंतर पर्यटन व्यवसाय सुरू झाला. आता पर्यटन पूर्वीच्या जोमाने बहरू लागले आहे.
लॉकडाऊनमध्ये पर्यटन ठप्प होते आणि इतर अनेक व्यवसायही बंद होते. या वेळी बऱ्याच जणांचे पाय पुन्हा शेतीकडे वळले. मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघातील सुर्ला गावात अनेकांनी पडीक असलेल्या शेत जमिनीवर पुन्हा नांगर फिरविला. करोनामुळे काही जणांवर पुन्हा शेतात जाण्याची पाळी आली. याचा परिणाम म्हणून राज्यातील शेतीचे प्रमाण लॉकडाऊननंतर वाढत आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात पडीक जमीन लागवडीखाली येण्याचे प्रमाण ५९ टक्क्यांनी वाढले आहे. या वर्षात १०.७५ हेक्टर पडीक जमीन लागवडीखाली आली आहे. कृषी खात्याकडून ही माहिती मिळाली असून, सरकारच्या विविध योजना आणि अनुदानाचा हा परिणाम आहे.
'आत्मनिर्भर भारत' या संकल्पनेवर आधारित राज्य सरकारने चार वर्षांपूर्वी 'स्वयंपूर्ण गोवा' ही मोहीम सुरू केली. शेती, भाजीपाला, मासळी, अंडी, दूध अशा जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये गोवा स्वयंपूर्ण बनावा हा यामागचा उद्देश होता. यामुळे गोव्याला शेजारील राज्यांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही, आयातीवरील खर्च कमी होईल आणि रोजगारनिर्मिती वाढेल. अतिरिक्त उत्पादनाची निर्यात करणेही शक्य होईल. या मोहिमेसाठी गावात 'स्वयंपूर्ण मित्रां'ची नियुक्ती झाली आहे.
पर्यावरण संतुलनासाठी शेती, बागायती वाढण्याची गरज आहे. नागरीकरण, रस्त्यांचा विस्तार, वाहनांची वाढती संख्या आणि उंच इमारतींमुळे प्रदूषण वाढत आहे. या परिस्थितीत शेती टिकवणे हे आव्हान आहे. शेतीसाठी पाणीपुरवठा, खते, कुंपण व मालाला आधारभूत किंमत देण्याच्या सरकारच्या योजना आहेत. यामुळे शेती परवडू लागली असून, पडीक जमीन लागवडीखाली येणे हा आशेचा किरण आहे.
- गणेश जावडेकर
