जगात कधी १६ वर्षांचा मुलगा एखाद्या देशाची संसदीय निवडणूक लढवू शकतो का? कायद्यानुसार हे अशक्य वाटत असले, तरी नायजेरियामध्ये एका मुलाने असा काही दावा केला की, तिथला एक मोठा राजकीय पक्षही त्याच्या जाळ्यात अडकला. सध्या हे प्रकरण संपूर्ण नायजेरियात प्रचंड चर्चेचा विषय बनले आहे.
नायजेरियात ‘जारियाचा अजूबा’ म्हणून ओळखला जाणारा महमूद सादिस बुबा याने स्वतःला ३० वर्षांचा असल्याचे सांगितले होते. त्याने दावा केला की, तो बौनेपणाच्या आजाराने पीडित असल्यामुळे त्याची उंची आणि चेहरा लहान मुलासारखा दिसतो. याच कथेमुळे तो संसद निवडणूक लढवण्याच्या अगदी जवळ पोहोचला होता. मात्र, नंतर त्याचे खरे दस्तऐवज समोर आल्यानंतर संपूर्ण प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले.
हा वाद तेव्हा सुरू झाला, जेव्हा नायजेरियातील मोठ्या राजकीय पक्षांपैकी एक असलेल्या ‘ऑल प्रोग्रेसिव्ह काँग्रेस’ (एपीसी) कडून महमूदचा एक मुलाखतीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. या व्हिडिओमध्ये त्याने सांगितले की, तो पूर्वी वाहन चालवण्याचे काम करत होता आणि त्याचा जन्म २ ऑगस्ट १९९५ रोजी झाला आहे.
व्हिडिओमध्ये त्याने नेत्यांना सांगितले की, तो स्वतःच्या इच्छेने निवडणूक लढवत नाही, तर जनतेच्या आग्रहामुळे तो राजकारणात येत आहे. त्याच्या या वक्तव्याला मोठा प्रतिसाद मिळाला आणि सोशल मीडियावर तो झपाट्याने लोकप्रिय झाला. अनेकांनी त्याला सामान्य जनतेचा आवाज आणि नवा नेता म्हणून गौरवले.
नायजेरियाच्या कायद्यानुसार संसद निवडणूक लढवण्यासाठी उमेदवाराचे किमान वय २५ वर्षे असणे आवश्यक आहे. महमूदने स्वतःला ३० वर्षांचा दाखवत पक्षाकडून उमेदवारी जवळपास निश्चित केली होती. मात्र, त्याची लोकप्रियता वाढताच काही लोकांनी त्याचे खरे दस्तऐवज इंटरनेटवर शेअर केले. या दस्तऐवजांमध्ये पासपोर्ट, जन्म दाखला, राष्ट्रीय ओळखपत्र आणि शाळेची कागदपत्रे यांचा समावेश होता. त्यानुसार महमूदचा जन्म २०१० मध्ये झाला असल्याचे समोर आले. म्हणजेच तो ३० वर्षांचा नसून केवळ १६ वर्षांचा मुलगा असल्याचे स्पष्ट झाले. त्याच्या शाळेतील एका माजी शिक्षकानेही तो अजून अल्पवयीन असल्याची साक्ष दिली.
सुरुवातीला एपीसी पक्षाने हा प्रकार विरोधकांचे षडयंत्र असल्याचे म्हटले. मात्र, सातत्याने पुरावे समोर येत राहिल्याने पक्षाकडे बचावाचा कोणताही मार्ग उरला नाही. पुरावे समोर आल्यानंतर एपीसी पक्षाने महमूदला तत्काळ निलंबित केले आणि निवडणूक लढवण्यासाठी अपात्र घोषित केले. घटनेमुळे सध्या सोशल मीडियावर राजकीय पक्षांच्या पडताळणी प्रक्रियेवर तीव्र प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
- सुदेश दळवी
