पणजी : भारतातील स्पर्धा परीक्षा पद्धतीकडे नेहमीच गुणवत्ता आणि नव्या संधींचे प्रवेशद्वार म्हणून पाहिले गेले आहे. लाखो सामान्य कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांसाठी नीट सारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षा या केवळ त्यांच्या क्षमतेची चाचणी नसतात, तर त्या त्यांच्या वर्षांनुवर्षांच्या कठोर परिश्रमाचे, कौटुंबिक त्यागाचे, मानसिक संघर्षाचे आणि उज्ज्वल भविष्याच्या आकांक्षांचे प्रतीक असतात. मात्र, अलीकडच्या काळात परीक्षांच्या आयोजनात निर्माण झालेले गंभीर गोंधळ, पेपरफुटीचे आरोप आणि त्याभोवती निर्माण झालेले कायदेशीर वाद यामुळे संपूर्ण सार्वजनिक परिघात एक नकारात्मक चर्चा सुरू आहे. सध्या ही परीक्षा रद्द करावी की तिचे पुनर्रायोजन करावे, या तांत्रिक आणि प्रशासकीय पर्यायांवरच अधिक खल होताना दिसतो.
हे तात्पुरते प्रशासकीय हस्तक्षेप तात्कालिक न्याय देण्यासाठी आवश्यक असले, तरी ते केवळ वरवरच्या लक्षणांवर उपचार करणारे ठरतात. सद्यस्थितीत सर्वात मोठे आणि मूळ आव्हान हे आहे की, देशातील कोट्यवधी तरुणांचा या संपूर्ण परीक्षा यंत्रणेच्या पवित्रतेवर आणि निष्पक्षतेवर असलेला मूलभूत विश्वास कसा पुनरुज्जीवित करायचा. या परिस्थितीकडे केवळ एक व्यवस्थापकीय अपयश म्हणून न पाहता, पारंपरिक परीक्षा पद्धतीकडून एका अभेद्य, आधुनिक आणि पुढील पिढीच्या परीक्षा परिसंस्थेकडे वाटचाल करण्याची एक महत्त्वपूर्ण संधी म्हणून पाहिले पाहिजे.
भारतीय उपखंडासारख्या अत्यंत वैविध्यपूर्ण आणि अफाट लोकसंख्या असलेल्या देशात लाखो विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षांचे चोख नियोजन करणे हे निश्चितच एक मोठे आव्हानात्मक काम आहे. आपली प्रशासकीय पायाभूत रचना एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर परीक्षा घेण्यास सक्षम आहे, ही कौतुकास्पद बाब असली, तरी राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा वाढत असताना या प्रशासकीय चौकटीचा विकास अधिक वेगाने होणे अनिवार्य आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अंमलबजावणीतील अनुभवांवरून हे स्पष्ट होते की, कोणतीही मोठी संरचनात्मक सुधारणा तेव्हाच यशस्वी होते, जेव्हा तिचे अधिष्ठान नैतिकता, कमालीची पारदर्शकता आणि विद्यार्थी-केंद्रित दृष्टिकोनावर आधारलेले असते. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे जीवन अत्यंत कठीण असते. अनेक तरुण आपल्या कुटुंबापासून दूर राहून, स्वतःला सामाजिक संपर्कापासून तोडून, अत्यंत ताठर वेळापत्रकाचे पालन करत रात्रं-दिवस अभ्यास करतात. यात केवळ विद्यार्थ्यांचीच नव्हे, तर त्यांच्या पालकांचीही आयुष्यभराची पुंजी आणि भावनिक गुंतवणूक लागलेली असते. अशा परिस्थितीत जेव्हा पेपरफुटी किंवा इतर गैरप्रकार उघडकीस येतात, तेव्हा प्रामाणिकपणे कष्ट करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मनात तीव्र निराशा, थकवा आणि हतबलतेची भावना निर्माण होते.
सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे विद्यार्थ्यांमध्ये या यंत्रणेविषयी अविश्वासाची भावना निर्माण होणे आणि ती हळूहळू सामान्य मानली जाणे ही आहे. जर तरुण पिढीला असे वाटू लागले की कोणतीही व्यवस्था पैशाच्या किंवा प्रभावाच्या बळावर सहजपणे मोडीत काढली जाऊ शकते, तर गुणवत्तेचे महत्त्व तर संपुष्टात येईलच, पण त्यासोबतच देशातील महत्त्वाच्या संस्थांवरील त्यांचा विश्वासही उडेल. याचा थेट परिणाम सामाजिक असंतोषात होऊ शकतो. म्हणूनच, या गंभीर समस्येकडे केवळ संतापाच्या नजरेतून न पाहता संस्थात्मक प्रक्रियांमध्ये सुधारणा करण्याची मोठी संधी म्हणून स्वीकारले पाहिजे.
या धोक्यांना कायमचे दूर करण्यासाठी भारताला परीक्षांच्या आयोजनात अत्याधुनिक तांत्रिक प्रोटोकॉल लागू करणे गरजेचे आहे. प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून ते त्यांच्या डिजिटल वितरणापर्यंत संपूर्ण प्रक्रियेत 'एन्ड-टू-एन्ड क्रिप्टोग्राफिक सुरक्षा' आणि 'झिरो-ट्रस्ट आर्किटेक्चर'चा वापर व्हायला हवा. मानवी चुका किंवा गैरप्रकार रिअल-टाइममध्ये शोधण्यासाठी स्थानिक पातळीवर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करणे उपयुक्त ठरेल. तसेच, त्रयस्थ संस्थांच्या परीक्षा केंद्रांवरील विसंबून राहणे कमी करून, राज्याच्या मालकीची हक्काची आणि सुरक्षित डिजिटल पायाभूत सुविधा टप्प्याटप्प्याने उभारली पाहिजे.
अर्थात, तंत्रज्ञान कितीही प्रगत असले तरी त्याला नैतिक प्रशासनाची जोड असणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. आजची तरुण पिढी कमालीची सजग, डिजिटल माध्यमांमुळे एकमेकांशी जोडलेली आणि कोणत्याही गोष्टीकडे तार्किक दृष्टिकोनातून पाहणारी आहे. जेव्हा जेव्हा परीक्षांबाबत काही संभ्रम निर्माण होतो, तेव्हा प्रशासकीय पातळीवरून होणारा विनाविलंब आणि पारदर्शक संवादच अफवांना रोखू शकतो. यासोबतच, आपल्या देशातील 'सिंगल-पॉइंट असेसमेंट मॉडेल'मुळे म्हणजेच केवळ एका दिवसाच्या परीक्षेवरून विद्यार्थ्याच्या संपूर्ण आयुष्याचे यश-अपयश ठरवण्याच्या पद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांवर प्रचंड मानसिक ताण येतो.
एखादी परीक्षा म्हणजे जीवनमरणाचा प्रश्न नाही, हा दिलासा देणारी समुपदेशन आणि शैक्षणिक सल्ल्याची मजबूत यंत्रणा शाळा आणि महाविद्यालयांच्या पातळीवर उभी राहिली पाहिजे. शेवटी, कोणत्याही वादावर केवळ माध्यम स्तरावर चर्चा सुरू असतानाच तात्पुरत्या सुधारणा करणे आणि नंतर दीर्घकालीन उपायांचा वेग मंदावणे ही जुनी पद्धत आता बंद झाली पाहिजे. देशातील सर्वात तरुण आणि ऊर्जावान लोकसंख्येचा देशाच्या विकासावरील विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी परीक्षांचे नियमित ऑडिट आणि सातत्यपूर्ण प्रतिबंधात्मक पावले उचलणे, हेच संस्थात्मक उत्तरदायित्वाचे खरे लक्षण ठरेल. कारण परीक्षा ही केवळ विद्यार्थ्यांचीच नव्हे, ती सिस्टमची देखील आहे.
- ऋषभ एकावडे
