अपघाताचे स्वरूप पाहून कठोरात कठोर शिक्षा करणाऱ्या कायद्यांची गरज आहे. ते प्रत्यक्षात येतील तेव्हा येतील, निदान काहीही दोष नसताना अपघातात कोणी हकनाक जीव गमावू नये, यासाठी पोलीस यंत्रणेने जागता पहारा ठेवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सरकारनेही क्रियाशील भूमिका घ्यायला हवी. केवळ चांगले रस्ते बांधले म्हणून अपघात कमी होत नाहीत. कायद्याचा धाकही तितकाच गरजेचा आहे. तो नसेल, तर अपघातांचे चक्र थांबविणे शक्य नाही.
गोव्याच्या वाहतूक पोलिसांना एक आगळीवेगळी सिद्धी प्राप्त झाली आहे. सूर्यास्त होताच अंतर्धान पावण्याची. अर्थात दिवसभर उन्हातान्हात, थंडीपावसात ते आपल्याला सर्वोत्तम सेवा देतात हे मान्य. पण ज्यावेळी त्यांची उपस्थिती गरजेची असते, अशा संधीकाली वातावरणात ते मध्यरात्रीपर्यंत आणि नंतरही पोलिसांचा फारसा संचार दिसत नाही. हायवे पेट्रोलिंग किंवा रात्रीची गस्त घालणारे पोलीस अधूनमधून दृष्टीस पडतात खरे, पण त्यांचा हा ‘गेस्ट अपियरन्स’ असतो. त्याला फारसे गांभीर्याने कोणी घेत नाहीत. रात्रीच्या वेळी वेगाने चालविली जाणारी वाहने आणि अपघातांचे वाढते प्रमाण पाहता, पोलिसांनी ‘रात्रपाळीची’ ड्यूटी अधिक गंभीरपणे करण्याची गरज आहे.
दोन-तीन महिन्यांपूर्वी पेडे-म्हापसा येथे एक अपघात घडला. काही लाख रुपये किमतीची बाईक घेऊन एक सुखवस्तू कुटुंबातला युवक मध्यरात्रीनंतर करासवाड्याहून पेडेच्या दिशेने वाऱ्याशी स्पर्धा करत आला. यावेळी वाहनांची अजिबातच वर्दळ नसते. एखाद-दुसरे वाहन रस्त्याकडेने ये-जा करत असते. त्यामुळे अतिआत्मविश्वासाने हा युवक वेगाने पेडे जंक्शनपर्यंत आला आणि क्षणार्धात गाडीसकट दोन-तीन वेळा आदळून निपचित पडला. गंभीर जखमी होऊनही सुदैवाने तो या अपघातातून वाचला. पण हा अपघात घडला कसा? ज्या दिवशी हा अपघात घडला, त्याच दिवशी पेडे जंक्शनवरील महामार्ग बॅरिकेड्स टाकून बंद केला होता. उड्डाणपूल बांधण्यासाठी वाहतूक बाजूच्या सर्व्हिस रस्त्यावरून वळविली होती. त्या युवकाला या बदलाची जाणीव नव्हती. बापकमाईतून मिळालेली महागडी बाईक अत्युच्च वेगाने चालवत तो तिथपर्यंत आला आणि समोर बॅरिकेड्स पाहून भांबावला. वेग इतका होता की, ना बाईकचे ब्रेक कामी आले, ना सुखवस्तू कुटुंबातील बेदरकारपणा. स्वत: जायबंदी होऊन त्याला इस्पितळात दिवस काढावे लागले. असे प्रकार वरचेवर होतच असतात. सिमेंट-काँक्रिटने बनविलेला राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६६ हा अशा बाईकस्वारांसाठी जणू ‘रेसिंग ट्रॅक’ ठरला आहे. रात्रीच्या वेळी महामार्गालगत राहणाऱ्यांना अशा बाईकच्या सायलेन्सरचे मोठे आवाज परिचित असतात. अनेक युवक आपसात ‘रेस’ लावतात. ही आगळीक करायला सोशल मीडियावर त्याचे व्हिडिओ टाकण्याचे थ्रिल त्यांना भाग पाडते. गिरी-म्हापसा येथे असाच प्रकार हल्लीच उजेडास आला. रात्रीच्या वेळी युवकांचा एक गट दुचाकींची शर्यत लावून त्याचे व्हिडिओ रेकॉर्ड करत होता. बराच वेळ हा प्रकार सुरू होता. यासंबंधीचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर जागे झालेल्या पोलिसांनी संबंधित युवकांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई केली. यातून प्रश्न हा निर्माण होतो की, रात्रीच्या वेळी भर राष्ट्रीय महामार्गावर हा प्रकार सुरू असताना पोलिसांचे एकही वाहन तेथून गेले नाही का? सोशल मीडियावरील व्हिडिओ पाहून कारवाई करण्याची वेळ पोलिसांवर का आली? या प्रश्नांचा पोलीस दलाने जरूर विचार करावा. अशा स्टंटबाजीत कोणा युवकाचा बळी गेल्यानंतर कारवाईचा फार्स करण्यात काहीच अर्थ नाही. ते प्रकार वेळीच रोखायला हवे. त्यासाठी स्थानिकांची मदत घ्यावी. गावपातळीवर पोलिसांनी स्वत:चे नेटवर्क उभे करावे. लोकांनी माहिती देताच तातडीने कारवाई व्हायला हवी. विशेष म्हणजे कायद्याचे उल्लंघन करणारा कितीही बड्या बापाचा मुलगा असो, त्याला कायद्याचा धाक बसवायला हवा. दुर्दैवाने पोलिसांकडून अशी थेट कारवाई घडताना दिसत नाही. त्यांना त्यापासून परावृत्त करणारे जे काही घटक असतील, त्या घटकांना दूर ठेवण्याची गरज आहे. दबावाला झुगारून कायद्याच्या चौकटीत कारवाई करण्यासाठी पोलिसांना पुरेसे स्वातंत्र्य देणे गरजेचे आहे. अशा पोलिसांना सरकारनेही खंबीरपणे साथ द्यायला हवी. कोणा बड्या हस्तीने दबावतंत्र वापरले, तर त्यावेळी पोलिसांच्या पाठिशी सरकारने उभे राहायला हवे. तरच पोलिसांना कारवाई करण्याचे बळ येईल.
हल्लीच बांबोळी-दोनापावल मार्गावर घडलेल्या दोन अपघातांनी आलिशान कारचा अतिवेग आणि सर्वसामान्यांचा कवडीमोल जीव याचे दर्शन घडविले. पहिल्या अपघातात नोंदणी न झालेली आलिशान कार थेट शोरूममधून टेस्ट ड्राईव्हसाठी या रस्त्यावर उतरविण्यात आली. वेगाने जात असताना एका दुचाकीला कारने उडविले. त्यात एक युवती जागीच ठार झाली, तर युवक गंभीर जखमी झाला. संबंधित खात्यांनी आणि पोलिसांनी वरातीमागून घोडे नाचवत प्रतिबंधात्मक कारवाईचा फार्स केला. अपघातस्थळी रम्बलर्स वगैरे टाकण्यात आले. दुसरा अपघात अशाच एका आलिशान कारचा घडला. या कारने दोन-तीन वाहनांना धडक दिली. पोलिसांच्या अहवालानुसार कारचालक दारूच्या नशेत होता. इथे प्रश्न हा पडतो की, असे अपघात घडेपर्यंत वाहनचालकांना अडवून अल्कोमीटरने तपासणी करणारी यंत्रणा काय करत असते? की केवळ 'इयर एंड' आणि अलर्ट वगैरे असतानाच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना खूश करण्यासाठी हे प्रकार चालतात? नाकाबंदी काय फक्त एखादी चोरी झाली किंवा कैदी/गुन्हेगार पळाला, तरच करायची असते का? ठराविक रस्त्यांवर वाहने अडवून अल्कोमीटरने तपासणी करणे, वेगमर्यादेचे उल्लंघन रोखणे या गोष्टी रात्रीच्या वेळी नियमितपणे करायला अघोषित बंदी आहे का? अशा तपासणीतून ‘पर्यटकांना सतावले जाते’ हे पालुपद किनारपट्टीतील काही राजकारणी लावून धरतात ते अवैध धंद्यांना मोकळे रान मिळावे यासाठी. अशा प्रकारांना पाठिशी घालाल, तर अपघात रोखण्यासाठी प्रत्यक्ष यमराज जरी अवतरले, तरी त्यांनाही ते शक्य होणार नाही!
सर्वच आलिशान वाहनांचे चालक बेदरकारपणे वाहने चालवतात असे नाही. परंतु त्यापैकी बहुसंख्य धोकादायक पद्धतीने वाहने चालवतात हे नक्की. ‘रेंट अ कार’ नावाचा प्रकार तर ‘मृत्यूचे लायसन्स’ बहाल केल्यासारखा बेमुर्वतपणे सुरू आहे. त्यातही वाहन ‘थार’सारखे असेल, तर चालविणाऱ्याला कसला चेव येतो कुणास ठावूक? हे वाहन वेगाने चालविले नाही, तर त्याला दंड वगैरे केला जाईल, या शक्यतेने वेगाचे आकडे मागे टाकत वाहन धोकादायक पद्धतीने चालविले जाते. हल्लीच दक्षिण गोव्यातील शिर्ली येथे ‘थार’मधील पर्यटकांनी एका दुचाकीस्वार महिलेला उडविल्याचा व्हिडिओ भीतीदायक होता. अशा पद्धतीने चुकीच्या बाजूने येऊन कोणी दुचाकीला ठोकर देत असेल, तर वाहने चालवायची तरी कुठून? परवा शुक्रवारी शिवोली येथे भाड्याने दिलेल्या खासगी थार जीपने दुचाकीला धडक दिल्यामुळे ३४ वर्षीय युवकाला जीव गमवावा लागला, तर १४ वर्षीय मुलगा गंभीर जखमी झाला. पणजीतील मांडवी नदीवरील दोन्ही पूल तर सकाळ-संध्याकाळ अपघातांना निमंत्रण देत असतात. ओव्हरटेक करणारे दुचाकीस्वार आणि कारमधून येणारे पर्यटक हा इथला सर्वांत मोठा धाेका. एकाच पुलावर गेल्या दोन वर्षांत तिघांनी जीव गमावला आहे. रात्रीच्या वेळी पुलाच्या पणजीच्या बाजूने असलेल्या टोकाजवळ रस्त्याची डागडुजी करणाऱ्या कामगारांना एका कारने उडविले. त्यात एकाचा मृत्यू झाला होता. याच पुलाच्या दुसऱ्या टोकाच्या दिशेने येणाऱ्या दुचाकींना कारची धडक बसल्याने दोन दुचाकीस्वारांना जीव गमवावा लागला. यातील एक अपघात काही दिवसांपूर्वीच घडला. दोन्ही अपघात ‘रेंट अ कार’मुळे घडले. या कारच्या व्यवसायातून काहींचे पोट नक्कीच भरत असेलही, पण अशा प्रकारे कोणाच्या सुखी जीवनात विष कालविले जात असेल, तर ‘रेंट अ कार’वाल्यांचे जास्त लाड न करता सरकारने गांभीर्याने पावले उचलण्याची गरज आहे.
सुखवस्तू कुटुंबातले धनिक लोक असो वा पर्यटक, दुसऱ्याच्या जिवाची फिकीर न बाळगता अशा प्रकारे धोकादायक पद्धतीने वाहने चालविण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. कोट्यवधी रुपये खर्चून अनेक ठिकाणी रस्त्यांवर लावलेले सीसीटीव्ही नेमके कशासाठी लावले आहेत, असा प्रश्न पडण्याजाेगी स्थिती आहे. हे प्रकार रोखण्यासाठी कायद्यातील तरतुदी कमी पडतात. कायद्यात भरभक्कम दंडाची तरतूद आहे. पण दंड केला म्हणजे समस्या सुटते असे नाही. त्यामुळे अपघाताचे स्वरूप पाहून कठोरात कठोर शिक्षा करणाऱ्या कायद्यांची गरज आहे. ते प्रत्यक्षात येतील तेव्हा येतील, निदान काहीही दोष नसताना कोणी अपघातात हकनाक जीव गमावू नये, यासाठी पोलीस यंत्रणेने जागता पहारा ठेवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सरकरनेही क्रियाशील भूमिका घ्यायला हवी. पोलिसांची संख्या कमी असेल, तर भरती प्रक्रिया राबवावी. केवळ चांगले रस्ते बांधले म्हणून अपघात कमी होत नाहीत. कायद्याचा धाकही तितकाच गरजेचा आहे. तो नसेल, तर अपघातांचे चक्र थांबविणे शक्य नाही. नियमांच्या अधीन राहून सुरक्षित वातावरणात सार्वजनिक ठिकाणी फिरणे हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. त्यावर गदा आणण्याचा अधिकार कोणालाच नाही!
- सचिन खुटवळकर, (लेखक गोवन वार्ताचे वृत्त संपादक आहेत.)
