राज्य सरकारने आणि पोलीस खात्याने आता तरी कुंभकर्णी झोपेतून जागे व्हावे. टॅक्सी माफियांचा विळखा तोडून पर्यटनाचे नंदनवन असलेल्या गोव्याची प्रतिमा जागतिक स्तरावर मलीन होण्यापासून वाचवावी.
कोणतेही पर्यटक जेव्हा सुट्टी घालवण्यासाठी घराबाहेर पडतात, तेव्हा दैनंदिन जीवनातील धावपळ आणि मानसिक ताण हलका करणे हाच त्यांचा मुख्य उद्देश असतो. निसर्गाच्या सानिध्यात चार क्षण शांततेचे घालवावेत, हीच त्यांची इच्छा असते. पर्यटनाच्या जागतिक नकाशावर अग्रस्थानी असलेल्या गोव्यासारख्या नयनरम्य राज्यात जाताना तर प्रत्येकाच्या मनात एक वेगळाच उत्साह आणि आनंद असतो. पण सद्यस्थितीचा विचार केला तर गोव्यात पाऊल ठेवताच सर्वांचा हा उत्साह चिंतेत आणि भीतीमध्ये बदलतो. गोव्यात आल्यावर लगेच एक हॉटेल आणि रेंट-अ-कार घेणे हे ठरलेलेच असते. मग याच गाड्यांमधून गुगल मॅप्स बघत, मद्यधुंद अवस्थेत बेफामपणे गाड्या चालवून निष्पाप लोकांचे जीव घेणे हा आता गोव्यातील रोजचाच प्रकार झाला आहे.
गोव्यात कदंब परिवहन महामंडळाच्या सरकारी बसेस असल्या, तरी त्या केवळ ठरावीक मार्गांवर आणि ठरावीक वेळेतच धावतात. सरकारने जरी आवाहन केले की सार्वजनिक वाहतूकीचा वापर करा, पण प्रत्यक्षात हे असंभव आहे. रात्री ८ वाजल्यानंतर गोव्यात सार्वजनिक वाहतूक मिळणे अत्यंत कठीण आहे. या संपूर्ण गंभीर समस्येच्या मुळाशी गोव्यातील स्थानिक टॅक्सी माफियांची दिवसाढवळ्या चालणारी मनमानी आणि लूटमार आहे. देशातील किंवा परदेशातील कोणत्याही प्रमुख पर्यटन स्थळावर गेले, तर तिथे वाहतुकीचे दर प्रशासनाकडून निश्चित केलेले असतात किंवा मीटरनुसार भाडे आकारले जाते. परंतु गोव्यात विमानतळ किंवा रेल्वे स्टेशनवर उतरल्यापासूनच पर्यटकांना या टॅक्सी चालकांच्या दादागिरीचा सामना करावा लागतो. केवळ काही किलोमीटरच्या अंतरासाठी हजारो रुपयांची मागणी करणे हा येथील अलिखित नियम बनला आहे. विमान तिकीट स्वस्त पण टॅक्सी महाग असते. पर्यटकांना अक्षरशः वेठीस धरून अवाच्या सवा भाडे वसूल केले जाते. जर एखाद्या पर्यटकाने अव्वाच्या सव्वा दरांना विरोध केला किंवा जाब विचारला, तर त्याला गंभीर परिणामांना आणि अरेरावीच्या भाषेला सामोरे जावे लागते.
अशा हताश परिस्थितीत पर्यटकांपुढे स्वतः गाडी भाड्याने घेऊन ती चालवण्याशिवाय दुसरा कोणताही परवडणारा पर्याय शिल्लक राहत नाही. पण या पर्यायातून दुसरीच गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. पर्यटक 'रेंट-अ-कार' किंवा 'बाईक' घेतात आणि दारूच्या नशेत ती बेदरकारपणे चालवतात. सद्यस्थितीत ही रेंट-अ-कार सेवा संपूर्णपणे बंद करणे किंवा गाडी भाड्याने देताना सोबत ड्रायव्हर देणे बंधनकारक करण्याची वेळ आली आहे, जो दारू न पिता गाडी चालवणार. गोव्यातील रस्ते अपघातांचे सत्र पाहिले तर यामध्ये आलिशान गाड्यांचे प्रमाण सर्वाधिक दिसून येते. बाणस्तारी येथील भीषण अपघात असो वा दोना पावल येथील घटना; मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू आणि रेंट-अ-कार मधील 'थार' सारख्या मोठ्या गाड्या मद्यधुंद चालकांमुळे नियंत्रणाबाहेर जातात आणि अपघात घडतात.
अपघातांचे सीसीटीव्ही फुटेज किंवा स्पष्ट पुरावे असूनही त्याचा काय उपयोग? गुन्हेगारांना काही दिवसांतच जामीन मिळतो, उलट गुन्हेगारांचे कुटुंबीय आनंद साजरा करताना दिसतात. एकदा का कोर्टात प्रकरण गेले की पुढील १०-१२ वर्षे निकाल लागत नाही. पीडित कुटुंबाला कदाचित काही वर्षांनी पैशाच्या स्वरूपात भरपाई मिळेल, पण गेलेला निष्पाप प्राण परत मिळणार नाही. भारतातील पोलीस यंत्रणा आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतील दिरंगाई पाहता, सामान्य माणसाचा आता न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडू लागला आहे. एकीकडे आपण 'विश्वगुरु' बनल्याच्या बाता मारतो, देश महान म्हणून मिरवतो; परंतु दुसरीकडे पैशाच्या बळावर कायद्याला पायदळी तुडवले जाते, हे भीषण वास्तव आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे, मुक्या प्राण्यांवरून सोशल मीडियावर हळहळ व्यक्त करणारे तथाकथित प्राणीप्रेमी अशा मानवी बळींवर मात्र सोयीस्कर मौन बाळगतात. पार्क केलेल्या गाडीत कुत्रा मरतो तेव्हा हळहळणारे लोक, गाडीखाली चिरडून मरणाऱ्या माणसांवर मौन का बाळगतात? क्षुल्लक कारणांवरून 'भावना दुखावल्यात' म्हणून मोर्चा काढणाऱ्यांच्या भावना अपघातात कुणी मेल्यानंतर का दुखावत नाहीत? पोलीस आणि सरकारी यंत्रणा साध्या रस्ते अपघातांवर नियंत्रण मिळवू शकत नसेल, तर गोव्यासारख्या भौगोलिकदृष्ट्या अत्यंत छोट्या राज्यात तीन जिल्ह्यांची रचना करून काय फायदा? परंतु जर पोलीस आणि सरकारी यंत्रणा साध्या रस्ते अपघातांवर नियंत्रण मिळवू शकत नसेल, तर या प्रशासनाचा काय फायदा?
तेच जर एका गोवेकराने उत्तर प्रदेश, बिहार सारख्या राज्यात जावून तिथे भाड्याने गाडी घेवून असा अपघात करून तिकडचा कुणी स्थानीक माणूस मेला असता, तर सर्वांनी मिळून गोवेकराला चांगलाच हाणला असता किंवा गोळी घालून तिथेच मारला सुद्धा असता हे सत्य आहे. गोव्यातील पर्यटन उद्योग हा या राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा आहे. परंतु, टॅक्सी माफियांची मनमानी आणि सुरक्षिततेचा अभाव यांमुळे गोव्याची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सातत्याने नाचक्की होत आहे. सोशल मीडिया आणि ट्रॅव्हल ब्लॉग्सवर गोव्यातील टॅक्सी चालकांच्या त्रासाबद्दल आणि असुरक्षिततेबद्दल जगभरातून नकारात्मक प्रतिक्रिया येत आहेत. परिणामी, अनेक पर्यटकांनी आता गोव्याऐवजी देशातील इतर राज्यांकडे किंवा परदेशातील स्वस्त पर्यटन स्थळांकडे आपली पाठ फिरवली आहे. हा रस्ते अपघातांचा आणि टॅक्सी चालकांच्या लुटीचा सुळसुळाट थांबवायचा असेल, तर गोव्यात 'ओला-उबर' किंवा केंद्र सरकारच्या 'भारत टॅक्सी' सारख्या तंत्रज्ञानावर आधारित अॅप टॅक्सी सेवांना तातडीने खुली परवानगी देणे हाच एकमेव आणि अंतिम पर्याय आहे. आता मंत्र्यांनी आणि राज्यकर्त्यांनी केवळ 'निवडणुकीचे गणित', 'व्होट बँक' आणि 'राजकीय हितसंबंध' बाजूला ठेवण्याची वेळ आली आहे. काही मोजक्या टॅक्सी चालकांच्या दबावाला आणि आंदोलनांच्या धमक्यांना बळी न पडता, सरकारने संपूर्ण गोव्याच्या आणि देशाच्या हिताचा विचार केला पाहिजे. अॅप-आधारित टॅक्सींना परवानगी दिल्यास टॅक्सी माफियांची काही मते कदाचित सत्ताधाऱ्यांपासून दूर होतील; परंतु गोव्यातील लाखो स्थानिक माता, भगिनी, ज्येष्ठ नागरिक आणि दरवर्षी येणारे करोडो पर्यटक सरकारला आयुष्यभरासाठी आशीर्वाद देतील.
या सर्व अनर्थाच्या मुळाशी असलेला सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे 'दारू' आणि तिची अनिर्बंध उपलब्धता. आपण नेहमी फक्त दारू, सिगरेट यांचे व्यसन चांगले नाही असे म्हणतो, ती सोडावी असा सल्ला देतो; पण त्यांचा समूळ नाश करण्यासाठी ठोस पावले का उचलली जात नाहीत? मानवी आरोग्याचा आणि हसत्याखेळत्या संसाराची राखरांगोळी करणाऱ्या या गोष्टी समाजात आणि प्रशासनाकडून महसुलाच्या नावाखाली का खपवून घेतल्या जातात? दारू आणि सिगरेटचे व्यसन वाईट म्हणून आपण फक्त शाळेत पुस्तकी धडे देतो, पोस्टर्स लावतो, रॅली काढतो आणि फोटोशूट करतो. प्रत्यक्षात मात्र सरकारला याच व्यसनातून पैसा कमवायचा असतो. जो पर्यंत कुठल्याही अंधभक्त किंवा मंत्र्याचा स्वतःचा घरचा कुणी मरत नाही, तो पर्यंत हे मृत्यूसत्र थांबणार नाही. ते सुद्धा झालेले आहे, तरी सुद्धा कुणाची वाट बघतात माहित नाही.
राज्य सरकारने आणि पोलीस खात्याने आता तरी कुंभकर्णी झोपेतून जागे व्हावे. टॅक्सी माफियांचा विळखा तोडून पर्यटनाचे नंदनवन असलेल्या गोव्याची प्रतिमा जागतिक स्तरावर मलीन होण्यापासून वाचवावी, हीच संपूर्ण देशवासीयांची आणि सुजाण गोवेकरांची अपेक्षा आहे.
आदित्य सिनाय भांगी, पणजी, (लेख स्रोत - 'प्रा. अ. का. प्रियोळकर: व्यक्ती आणि कार्य' डॉ. वि. बा. प्रभुदेसाई)
