मान्सूनच्या पार्श्वभूमीवर गोव्यात सरकारी पातळीवर २४ तास कंट्रोल रूम, एनडीआरएफ व विशेष निधीसह आपत्ती व्यवस्थापनाची पूर्वतयारी पूर्ण झाली असली, तरी कागदावरील या उपायोजनांची प्रत्यक्ष व प्रभावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे.
मान्सूनच्या पार्श्वभूमीवर नुकतीच आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची बैठक झाली. या वेळी मान्सून काळात आपत्ती व्यवस्थापनासाठीच्या सरकारी पातळीवरील पूर्वतयारीचा आढावा घेण्यात आला. आपत्ती व्यवस्थापनासाठी मान्सूनपूर्व कामांसह अतिरिक्त रुग्णवाहिका, तालुकास्तरावर २४ तास उपलब्ध असणारी कंट्रोल रूम, एनडीआरएफची स्वतंत्र तुकडी, तटरक्षक दलाच्या बोटी, पंचायत, नगरपालिका आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांना विशेष निधी उपलब्ध करून देणे अशा विविध उपायोजना करण्यात आल्या आहेत. आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण केवळ मान्सूनच्या चार महिन्यांत नव्हे तर वर्षभर कार्यरत राहावे, यासाठी नवीन बदल करण्यात येणार आहेत. प्राधिकरणाची पुनर्रचना करण्यात येणार आहे. यासाठी महसूल, अग्निशामक दल आणि पोलीस खात्यातील कर्मचाऱ्यांची मदत घेतली जाणार आहे.
आपत्ती व्यवस्थापनासाठी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना ५ लाख रुपये, पंचायतींना ३५ हजार रुपये, नगरपालिकांना ६० ते ७० हजार रुपये, तर पणजी महापालिकेला १.२० लाख रुपये निधी देण्यात आला आहे. याशिवाय उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाला ४ कोटी, दक्षिण गोव्याला ३ कोटी तर कुशावती जिल्ह्यासाठी २ कोटी रुपये निधी देण्यात आला आहे. गरज पडल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडून अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. पावसाळ्यात अपघातांची शक्यता गृहीत धरून राष्ट्रीय महामार्गावर चार अत्याधुनिक रुग्णवाहिका ठेवण्यात आल्या आहेत. मान्सून काळात आपत्कालीन परिस्थितीत सरकार भारतीय नौदलाच्या १० पाणबुड्यांची (स्कुबा डायव्हर्स/शोध पथकांची) मदत घेणार आहे. मान्सूनमध्ये काही शहरांत व गावांत पूरस्थिती निर्माण होते. अशा वेळी दुर्दैवी घटना घडल्यास ही मदत उपयुक्त ठरणार आहे.
आपत्कालीन स्थितीत अधिक मनुष्यबळाची गरज पडू शकते, याचा विचार करून १७२ जणांना आपत्कालीन व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. गरजेच्या वेळी प्रशिक्षित आपदा मित्र आणि सखींची मदत घेतली जाणार आहे. आपदा मित्र आणि सखींना चांगले मानधन देण्याचीही सरकारची तयारी आहे. याशिवाय आपत्कालीन परिस्थितीसाठी तालुकास्तरावर चोवीस तास उपलब्ध असणारी कंट्रोल रूम सुरू करण्यात आली आहे. आपत्ती व्यवस्थापनासाठी जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे मोबाईल नंबर जाहीर करण्यात आले आहेत. मान्सूनच्या चार महिन्यांच्या काळासाठी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाची (एनडीआरएफ) एक तुकडी गोव्यात तैनात केली जाणार आहे. तटरक्षक दलातर्फे 'सागर कवच' अंतर्गत गोव्याच्या किनाऱ्यांवर दोन बोटी तैनात करण्यात आल्या आहेत.
मान्सून काळात मलेरियासारखे रोग पसरण्याची शक्यता असते. यासाठी आरोग्य खात्यातर्फे घरोघरी जाऊन तपासणी सुरू आहे. डासांच्या उत्पत्तीची ठिकाणे नष्ट करण्यात येत आहेत. घरात तसेच आजूबाजूच्या परिसरात पाणी साचून राहू नये, यासाठी जागृती केली जात आहे. या काळात अन्य राज्यांतील डेंग्यू अथवा मलेरिया हॉटस्पॉट असणाऱ्या ठिकाणांवरून गोव्यात येणाऱ्या कामगारांची रक्त तपासणी करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. पावसाळ्यात अग्निशामक दल व अन्य आपत्कालीन सेवा देण्याचा कालावधी ९ मिनिटांवरून ६ मिनिटांपर्यंत कमी करण्याचे सरकारचे ध्येय आहे.
गोव्यात मान्सून कालावधीतील पावसाचे प्रमाण अधिक आहे. मागील काही वर्षांत गोव्यात मान्सून कालावधीत देशातील सर्वाधिक सरासरी पावसाची नोंद झाली आहे. यामुळे साहजिकच भूस्खलन, पूरपरिस्थिती, पाणी साचून राहणे, झाडांची व घरांची पडझड आदी गोष्टी नित्याच्या झाल्या आहेत. सरकारने आपत्ती व्यवस्थापनासाठी केलेल्या या उपायोजना नक्कीच चांगल्या आहेत; मात्र त्या केवळ कागदावर राहून उपयोगी नाहीत, त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली पाहिजे. पणजी, म्हापसासह अन्य शहरी तसेच ग्रामीण भागात दरवर्षी पूरसदृश परिस्थिती निर्माण होते, यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. केवळ मान्सून येणार म्हणून नाले, गटारे साफ केल्याने ही समस्या संपणार नाही. ग्रामीण भागात झाडांची पडझड होऊन वीज अनेक तास गायब होते. यासाठी भूमिगत वीजवाहिन्या घालण्याचे काम लवकर पूर्ण होणे आवश्यक आहे. एकीकडे आपत्ती व्यवस्थापनाच्या चांगल्या उपाययोजना करून, दुसरीकडे विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचा विनाश होत राहिला, तर अशा आपत्ती व्यवस्थापन उपायोजना कितपत प्रभावी ठरतील, याचाही विचार केला पाहिजे.
- पिनाक कल्लोळी, (लेखक गोवन वार्ताचे प्रतिनिधी आहेत.)
