मनोज परब किंवा वीरेश बोरकर यांना उपदेशांचे डोस पाजून दुषणे देणे फार सोपे आहे. पण त्यांनी लढलेली लढाई आपण लढू शकतो का, याचाही विचार करायला हवा. पक्ष, चळवळी टिकविण्यासाठी सडेतोडपणा, आक्रमकता हवीच, पण त्याला प्रगल्भतेची जोडही असायला हवी. कुठल्या तरी क्षुल्लक कारणाचा बाऊ करून पेडण्यापासून काणकोणपर्यंत आणि गोव्यापासून मुंबईपर्यंत तुमच्याविरोधात पोलिसांत तक्रारी आणि कोर्टात खटले दाखल केले, तर कोण या लष्कराच्या भाकऱ्या थापत बसणार? त्याच्या मोबदल्यात मिळते तरी काय? आरजीसारख्या पक्षाचे अस्तित्व गरजेचे आहे ते यासाठीच.
गेल्या काही वर्षांच्या राजकीय वैराला तिलांजली देऊन आदिवासी समाजाचे दोन तालेवार नेते मंत्री रमेश तवडकर आणि आमदार गोविंद गावडे शनिवारी एकत्र आले. ‘राजकारणासाठी नव्हे, तर समाजासाठी आम्ही एकत्र आलाे,’असे वरकरणी त्यांनी कितीही सांगितले असले, तरी आगामी निवडणुकीत कसलाच धोका पत्करण्याची चूक दोघांनाही करायची नाही. यालाच राजकीय चाणाक्षपणा म्हणतात. या दोन्ही नेत्यांनी तो वेळीच दाखवला आणि त्यातून दोघांचीही प्रतिमा आणखी उजळून निघाली. पण हल्लीच रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षात जे महाभारत घडले, ते अनपेक्षित आणि गोमंतकीयांच्या काळजाला घोर लावणारे ठरले. आदिवासी नेत्यांनी जो समजूतदारपणा दाखवला, तो समजूतदारपणा, औदार्य अारजीतील दोन्ही गटांकडे नसल्यामुळे पक्षात फूट पडली. त्याचे पर्यवसान आरजीपीचे अध्यक्ष मनोज परब यांनी व्यथित होऊन पक्ष सोडण्यात झाले.
एकीकडे राष्ट्रीय पातळीवर ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’च्या माध्यमातून प्रस्थापितांविराेधात ‘जनरेशन झी’ एकवटत असताना गोव्यात त्याच्या विपरित घडले. युवकांचा पक्ष म्हणून ओळख बनविलेल्या आणि २०२२च्या पहिल्याच निवडणुकीत एक आमदार निवडून आणण्याची किमया साधलेल्या आरजीपीला आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ओहोटी लागणे वेदनादायी आहे. स्थलांतरितांचे वाढते प्राबल्य, प्रशासनातील भ्रष्टाचार, राजकारण्यांच्या माकडउड्या या विरोधात आक्रमकता आणि नीज गोंयकारपणाचा आग्रह यातून या पक्षाने युवा पिढीच्या मनात घर केले. हा आक्रमकपणा आणि पारदर्शकतेच्या आग्रहाची भूल मध्यमवयीन गोवेकरांनाही पडली. विदेशातील गोवेकरांनी एकमुखी पाठिंबा याच पक्षाला दिला. कारण प्रस्थापित राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्ष राजकीय तडजोडी करण्यातच धन्यता मानत होते. गोव्याचे आणि गोवेकरांचे अस्तित्व राखण्याला अग्रक्रम देण्यात या पक्षांनी कुठे तरी तडजोड केली, हे लोकांच्या लक्षात आरजीवाल्यांनी आणून दिले. त्यातूनच गोव्याचे भविष्य घडविण्याची कुवत असणाऱ्या युवा नेत्यांचा उदय रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाच्या माध्यमातून झाला. ज्याचे अध्वर्यू मनोज परब होते. त्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसोबत गावोगावी भ्रमंती करून एकेक युवक-युवतीला पारखून चळवळीत सामील करून घेतले. याच युवकांपैकी वीरेश बोरकर हे २०२२च्या निवडणुकीत सांतआंद्रेचे आमदार बनले. गोव्याचे अस्तित्व गोवेकरांना हवे त्याच पद्धतीने टिकविण्याच्या महत्त्वाकांक्षेला मूर्त रूप मिळण्याचे पहिले दमदार पाऊल पडले. पण हा आनंद पुढेपुढे अंतर्गत धुसफुशींमुळे विरत गेला आणि टोकाच्या मतभेदांनी पक्षाची शकले पडण्यापर्यंत स्थिती पोहचली.
मधल्या काळात पक्षाच्या संघटनेत बरेच काही घडून गेले. आमदारांच्या मर्जीतील काहींनी पक्षाच्या वॉट्सअॅप ग्रुपवर धार्मिक तेढ निर्माण करणारी भाषा वापरल्याने पक्षाचे संस्थापक नेते नाराज बनले. अशा प्रकारांना खपवून घेऊ नये, असे निर्देश आमदारांना देण्यात आले. एका व्यक्तीवर कारवाईसुद्धा करण्यात आली. मात्र तोच व्यक्ती आमदारांसोबत दिसू लागल्याने पक्षाचे पदाधिकारी हतबल बनले. थेट संवादाची जागा ईमेल, मेसेजने घेतली. कालांतराने हा प्रकार विसंवादात परावर्तित झाला. दुसरीकडे, गोव्याच्या राजकीय पटलावर टिकून राहायचे असेल आणि सत्ताधारी पक्षाला दूर सारायचे असेल, तर राष्ट्रीय पक्षांशी मिळतेजुळते घ्यावे लागेल, असा विचारही पुढे आला. इथेही पक्षाच्या काही नेत्यांचा आक्रमकपणा आड आला. त्यातूनच मनोज परब यांनी काँग्रेसचे निरीक्षक माणिकराव ठाकरे यांच्यावर जहरी टीका केली. मात्र काही दिवसांतच त्यांनी आपल्या स्वभावाच्या विपरित कृती करून ठाकरे यांची चक्क जाहीर माफी मागितली. इथेच पक्षात काही तरी चुकीचे घडत असल्याचे जाणवू लागले. जो पक्ष कुठल्याही राष्ट्रीय पक्षाला जवळ करणार नाही, असे जाहीरपणे म्हणत होता, त्याच पक्षाचा अध्यक्ष काँग्रेसच्या एका नेत्याची माफी मागतो, हे न पटण्यासारखे होते. त्यासाठी त्यांना पक्षातीलच कोणी भाग पाडले होते का, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. मात्र मनोज परब यांनी ज्या पद्धतीने मानसिक कोंडी झाल्याचा मुद्दा मांडला, ते पाहता पक्षाच्या मूळ धोरणाला तिलांजली देण्यासाठी त्यांना भाग पाडले जात असल्याचा तर्क काढता येतो.
हा सगळा प्रकार घडत असताना आमदार बोरकर समर्थकांची मडगावात बैठक झाल्याचे समोर आले. त्यात पक्षावर ताबा मिळविण्याबाबत चर्चा झाल्याची माहिती उघड झाली. पक्ष विसर्जित करण्याचे मनोज परब यांचे मनसुबे होते, असेही आरोप करण्यात आले. या सगळ्या यादवीत पक्षाचे भवितव्य पणाला लागले. ‘आरजीपी’शी थेट संबंध नसलेल्या, मात्र या युवा चळवळीविषयी ममत्व असलेल्या गोव्यातील काही नामवंतांनी हा वाद मिटविण्यासाठी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र स्थिती तोपर्यंत हाताबाहेर गेली होती. दोन्ही बाजूने मतभेद इतक्या टोकाला गेले होते, की हे दोन्ही गट समोरासमोर आले तर हातघाई होण्याइतपत स्थिती चिघळली होती. पक्षाच्या कार्यकारिणीचा पाठिंबा अध्यक्ष मनोज परब यांना आणि सांत आंद्रेतील कार्यकर्त्यांचा पाठिंबा वीरेश बोरकर यांना अशी दुफळी माजली. ती सांधण्याची चिन्हे दिसत नव्हती. आमदार बोरकर पक्षाच्या नोटिशींना भीक घालत नव्हते. सडेतोड, आक्रमक वृत्तीच्या मनोज परब यांना हे सहन झाले नाही. अखेरीस ही कोंडी परब यांनीच फोडली आणि पक्षाध्यक्षपदावरून ते पायउतार झाले. पण ही त्यांची कृती गोवेकरांना आवडली का? अजिबात नाही. दोघांनीही आपला अहंकार बाजूला ठेवून पक्षाच्या मूळ उद्देशाशी फारकत न घेता गोव्याच्या हितासाठी एकत्र यावे, असे आवाहन अनेकांनी दै. गोवन वार्ताच्या माध्यमातून केले. मनोज परब यांनी राजकीय संन्यास घेण्याला तर वाचकांनी मुळीच सहमती दर्शविली नाही.
आजच्या घडीला गोवा एका मोठ्या संक्रमणातून जात आहे. अवतीभवती परप्रांतीयांचे लोंढे वाढत आहेत. परराज्यातील नंबरप्लेटच्या गाड्यांची संख्या थांबायचे नाव घेत नाही. मोक्याच्या जागांवर निसर्गाची कत्तल करून या लोकांसाठी इमारती उभ्या राहत आहेत. गावांची, शहरांची वहन क्षमता लक्षात न घेता बेसुमार बांधकामे केली जात आहेत. मोजकेच पाणी, अपुरी वीज, अरुंद रस्ते यांची फिकीर न करता केवळ आपले खिसे भरण्यासाठी गावोगावच्या गल्लीबोळातील पंचांपासून थेट आमदार-मंत्र्यांपर्यंतच्या हस्ती बिल्डर लॉबीला रान मोकळे करून देत आहेत. विरोधात उठणारा प्रत्येक आवाज सर्व प्रकारचे मार्ग वापरून दाबून टाकला जात आहे. स्वप्नेश शेर्लेकर हे त्याचे ताजे उदाहरण. समाजकार्य करण्यासाठी पदरमोड करून, जीव धोक्यात घालून, घरादारावर तुळशीपत्र सोडल्यासारखे वावरणारे हे कार्यकर्ते या सतावणुकीमुळे पुढे कधी तरी हतबल होतात. सर्वसामान्यांचा आवाज बनण्यासाठी त्यांनी आरंभलेले प्रयत्न थिटे पडतात. कुठल्या तरी क्षुल्लक कारणाचा बाऊ करून पेडण्यापासून काणकोणपर्यंत पोलिसांत तक्रारी आणि गोव्यापासून मुंबईपर्यंत तुमच्याविरोधात कोर्टात खटले दाखल केले, तर कोण या लष्कराच्या भाकऱ्या थापत बसणार? त्याच्या मोबदल्यात मिळते तरी काय? आरजीसारख्या पक्षाचे अस्तित्व गरजेचे आहे ते यासाठीच. गोव्याच्या भवितव्यासाठी लढणाऱ्या हातांना बळ मिळावे, सर्वसामान्यांच्या आवाजाला माध्यम मिळावे, लढण्याची आग पेटती राहावी, किमान एक सुरक्षिततेचे वलय आसपास असावे, यासाठी आरजी ही चळवळ टिकायला हवी.
मनोज परब किंवा वीरेश बोरकर यांना उपदेशांचे डोस पाजून दुषणे देणे फार सोपे आहे. पण त्यांनी लढलेली लढाई आपण लढू शकतो का, याचाही विचार करायला हवा. चळवळ किंवा पक्ष कोणाच्या येण्याजाण्याने थांबत नसतो. पण त्या कृतीचा दीर्घकाळ प्रभाव नक्कीच पडतो. आताच्या परिस्थितीत मनोज आणि वीरेशने एकत्र यावे, असे आवाहन करण्यात काहीच अर्थ नाही. त्याऐवजी आरजीपी हा पक्ष आणि मुख्य म्हणजे गोव्याच्या हितासाठी सुरू केलेली ही चळवळ टिकली पाहिजे. त्यासाठी गोवेकरांनी आपल्या भावी पिढ्यांचा विचार करून या चळवळीला कठीण काळात साथ द्यायला हवी. ‘गोव्यासाठी धर्म आणि जात यावर राजकारण घातक आहे,’ हे मुख्यमंत्र्यांचे वाक्य प्रत्येकाने ध्यानात घ्यायला हवे. मुख्यमंत्र्यांनी नकळतपपणे मान्य केलेले गोव्याचे वास्तव अशा चळवळींसाठी दिशादर्शक आहे. पक्ष, चळवळी टिकविण्यासाठी सडेतोडपणा, आक्रमकता हवीच, पण त्याला प्रगल्भतेची जोडही असायला हवी. आरजीपीतील घटकांनी हे लक्षात घ्यावे. तळागाळातल्या गोवेकरांच्या आणि गोव्याबाहेर रोजीरोटीनिमित्त स्थायिक झालेल्यांच्या योगदानातून उभी राहिलेली ही चळवळ, आरजीवाल्यांच्या भाषेत ‘उजो’ म्हणजेच आग टिकायलाच हवी. ती अवेळी विझून जाणे गोव्याला परवडणारे नाही!
- सचिन खुटवळकर, (लेखक गोवन वार्ताचे वृत्त संपादक आहेत.)
