इंधन दरवाढ या विषयाकडे केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोप म्हणून न पाहता संतुलित दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे. जनतेला दिलासा आणि देशाची आर्थिक स्थिरता या दोन्हींचा समतोल साधणे, हीच खरी नेतृत्वाची कसोटी आहे.
देशात पुन्हा एकदा इंधन दरवाढीचा मुद्दा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या वाढत्या किंमतींमुळे सामान्य नागरिक त्रस्त झाला आहे. महागाई भडकत असताना इंधन दरवाढीने मध्यमवर्ग, शेतकरी, छोटे व्यावसायिक आणि वाहतूक क्षेत्रावर अतिरिक्त ताण निर्माण केला आहे. दुसरीकडे केंद्र सरकार आणि सत्ताधारी पक्षाचे म्हणणे आहे की जागतिक युद्धजन्य परिस्थिती, कच्च्या तेलाचे वाढते दर, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण आणि पुरवठा साखळीतील अडथळे यामुळे ही दरवाढ टाळणे शक्य नाही. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ आर्थिक नाही, तर राजकीय आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशीही जोडला गेला आहे. इंधन दरवाढीचा सर्वात मोठा परिणाम सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर होतो. पेट्रोल-डिझेल महागले की वाहतूक खर्च वाढतो. त्याचा थेट परिणाम भाज्या, धान्य, दूध, बांधकाम साहित्य यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंवर होतो. बाजारातील प्रत्येक वस्तूच्या किंमतीत वाढ होऊ लागते. आधीच बेरोजगारी, पगारातील अस्थिरता आणि वाढता जीवनशैलीचा खर्च यामुळे त्रस्त असलेल्या मध्यमवर्गासाठी ही परिस्थिती अधिक कठीण बनते. शेतकऱ्यांवरही या दरवाढीचा मोठा परिणाम होतो. ट्रॅक्टर, पंप, मालवाहतूक यांच्यासाठी डिझेल अत्यावश्यक आहे. डिझेल दरवाढीमुळे शेतीचा उत्पादन खर्च वाढतो. पण बाजारात पिकांना तितका दर मिळत नाही. परिणामी शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडतो. वाहतूकदारांचे भाडे वाढते, बससेवा आणि मालवाहतूक महाग होते. शेवटी याचा फटका पुन्हा ग्राहकांनाच बसतो. विरोधकांचा आरोप आहे की केंद्र सरकार जनतेवर करांचा अतिरिक्त बोजा टाकत आहे. कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किंमती काही काळ कमी झाल्या असतानाही देशात दर कमी झाले नाहीत, असा मुद्दा विरोधक उपस्थित करतात. पेट्रोल-डिझेलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि राज्यांचे व्हॅट यामुळे सरकार मोठ्या प्रमाणावर महसूल गोळा करते. त्यामुळे सरकारने कर कमी करून जनतेला दिलासा द्यावा, अशी मागणी सातत्याने होत आहे. विरोधकांचे असेही म्हणणे आहे की, सरकारने पर्यायी ऊर्जा, सार्वजनिक वाहतूक आणि दीर्घकालीन ऊर्जा धोरणावर पुरेसे काम केले नाही. इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन दिले जात असले तरी त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा अजून व्यापक प्रमाणावर उपलब्ध नाहीत. ग्रामीण भागात तर परिस्थिती अधिकच कठीण आहे. त्यामुळे इंधन दरवाढीचा भार सामान्य नागरिकांवरच पडतो. मात्र सरकारची बाजूही पूर्णपणे दुर्लक्षित करता येणार नाही. सध्या जगभरात युद्धजन्य तणाव वाढत आहे. मध्यपूर्वेतील संघर्ष, रशिया-युक्रेन युद्ध, समुद्री मार्गांवरील असुरक्षितता आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळे यामुळे कच्च्या तेलाच्या बाजारात प्रचंड अस्थिरता निर्माण झाली आहे. भारत हा मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आयात करणारा देश आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारातील चढ-उतारांचा थेट परिणाम देशांतर्गत दरांवर होतो. सरकारचे म्हणणे आहे की संरक्षण खर्च, पायाभूत सुविधा, कल्याणकारी योजना आणि विकास प्रकल्पांसाठी महसूल आवश्यक आहे. इंधनावरील कर हा सरकारच्या उत्पन्नाचा मोठा स्रोत बनला आहे. युद्धजन्य परिस्थितीत राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत ठेवण्यासाठी आर्थिक संसाधने आवश्यक असतात. अशा वेळी महसूल घटवणे सरकारला कठीण जाते.
तसे पाहता, जगातील अनेक देशांमध्ये भारताच्या तुलनेत इंधन दर अधिक आहेत. तसेच केंद्र सरकारने काही वेळा उत्पादन शुल्कात कपात करून राज्यांनाही व्हॅट कमी करण्याचे आवाहन केले होते. त्यामुळेच गोव्यातील इंधन दर कमी आहेत, पण अनेक राज्यांनी त्याला प्रतिसाद दिलेला नाही. याच कारणास्तव केवळ केंद्र सरकारलाच दोष देणे योग्य नाही. युद्धकाळात किंवा जागतिक संकटाच्या काळात आर्थिक निर्णय अनेकदा कठोर असतात. राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी काही आर्थिक त्याग अपरिहार्य असतो, अशी भावना सत्ताधारी मांडतात. मात्र विरोधक विचारतात की त्याग नेहमी सामान्य नागरिकांनीच का करायचा? मोठ्या कंपन्यांना करसवलती आणि सामान्यांना दरवाढ, ही स्थिती अन्यायकारक आहे, असे म्हणावे लागेल. खरे पाहता, या प्रश्नात दोन्ही बाजूंमध्ये काही प्रमाणात तथ्य आहे. जागतिक परिस्थितीचा परिणाम भारतावर होणारच. तेल आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेल्या देशाला पूर्णपणे दर नियंत्रणात ठेवणे कठीण आहे. पण त्याचवेळी सरकारने कररचनेत पारदर्शकता ठेवून सामान्य नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा देणे आवश्यक आहे. केंद्र आणि राज्यांनी परस्परांवर दोषारोप करण्याऐवजी समन्वयाने उपाय शोधण्याची गरज आहे.
