आजचा एसटी युवक केवळ शासकीय योजनांवर समाधानी नाही. त्याला सन्मानाने राजकीय सहभाग हवा आहे. तो पंचायत किंवा जिल्हा पातळीपुरता मर्यादित राहू इच्छित नाही.
गोवा विधानसभेत अनुसूचित जमाती (एसटी ) प्रवर्गासाठी राजकीय आरक्षण देण्याची प्रक्रिया दोन वर्षे केंद्र सरकारच्या स्तरावर प्रलंबित आहे. ऑगस्ट २०२४ मध्ये संसदेने ‘गोवा राज्य विधानसभा मतदारसंघांमधील अनुसूचित जमातींचे प्रतिनिधित्व पुनर्संयोजन विधेयक, २०२४’ मंजूर केले आहे. कायदा मंजूर झाला असला, तरी तो लागू करण्यासाठी आवश्यक असलेली अधिकृत अधिसूचना केंद्र सरकारकडून अद्याप जारी करण्यात आलेली नाही. अधिसूचना निघाल्यानंतर निवडणूक आयोग मतदारसंघांच्या सीमांचे परिसीमन करून गोव्यात चार जागा एसटी समुदायासाठी राखीव घोषित करेल. सध्या ४० सदस्यीय गोवा विधानसभेत एसटी प्रवर्गासाठी एकही जागा राखीव नाही, त्यामुळे एसटी समाजात नाराजी वाढत चालली आहे, असे अलीकडील घटनांनी दाखवून दिले आहे. गोव्यात २०२७ च्या सुरुवातीला विधानसभा निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी मतदारसंघ फेररचनेसाठी तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी आवश्यक असल्याने, केंद्र सरकारने तातडीने अध्यादेश काढून निवडणूक आयोगाला अधिकार द्यावेत, अशी मागणी गोव्यातील आदिवासी नेत्यांनी केली आहे. या प्रकरणी मंत्री रमेश तवडकर यांनी आपण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेणार असल्याचे म्हटले आहे. त्याचवेळी आदिवासी कल्याण संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे की, आरक्षणाची ही प्रक्रिया कायदेशीर नियमांनुसार केंद्र सरकारच्या गृह आणि कायदा मंत्रालयामार्फत सुरू असून यात कोणताही जाणूनबुजून विलंब झालेला नाही. अनेक दशकांपासून आपल्या घटनात्मक हक्कासाठी झगडणारा अनुसूचित जमातींचा समाज आता आणखी प्रतीक्षा करायला तयार नाही. आता एसटी आरक्षणाचा प्रश्न केवळ राजकीय मुद्दा राहिलेला नाही; तो अस्मिता, न्याय आणि सत्तेतील सहभागाचा संघर्ष बनला आहे.
राज्यातील गावडा, कुणबी, वेळीप, धनगर यांसारख्या समाजांना अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळून दोन वर्षे झाली, पण विधानसभा मतदारसंघांमध्ये राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न मात्र अजूनही रखडलेलाच आहे. त्यामुळे या समाजात प्रचंड असंतोष आहे. ‘मतदानासाठी आम्ही हवे, पण सत्तेत सहभागासाठी नको?’ असा थेट प्रश्न आता विचारला जात आहे.
लोकशाहीमध्ये प्रतिनिधित्व हेच खरे सामर्थ्य असते. समाजाला केवळ योजनांचे लाभार्थी बनवून चालत नाही; निर्णयप्रक्रियेत त्यांचा आवाज असणे आवश्यक असते. गोव्यात एसटी समाजाची लोकसंख्या लक्षणीय असताना त्यांना विधानसभा आरक्षणापासून दूर ठेवणे ही मोठी विसंगती मानली जात आहे. विशेष म्हणजे, देशातील इतर अनेक राज्यांत अनुसूचित जमातींना राजकीय आरक्षणाची तरतूद आहे. मग गोव्याबाबतच हा विलंब का? हा प्रश्न दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. काही जण यामागे निव्वळ प्रशासकीय कारणे सांगतात, तर काहींच्या मते हा विषय जाणीवपूर्वक राजकीय गणितात अडकवून ठेवण्यात आला आहे. कारण आरक्षण लागू झाल्यास अनेक पारंपरिक राजकीय समीकरणे बदलू शकतात. काही नेत्यांचे सुरक्षित मतदारसंघ धोक्यात येऊ शकतात. त्यामुळेच हा विषय सतत लांबणीवर टाकला जात असल्याचा आरोप होत आहे. गोव्याच्या राजकारणात एक गोष्ट नेहमी दिसून आली आहे. सत्ताधारी पक्ष कोणताही असो, एसटी समाजाला आश्वासनांची सवय लावली गेली. निवडणूक आली की चर्चा सुरू होते, समित्या नेमल्या जातात, निवेदने दिली जातात; पण निवडणूक संपली की विषय पुन्हा थंड बस्त्यात पडतो. यामुळे समाजातील तरुणांमध्ये संताप वाढत आहे. आजचा एसटी युवक केवळ शासकीय योजनांवर समाधानी नाही. त्याला सन्मानाने राजकीय सहभाग हवा आहे. तो पंचायत किंवा जिल्हा पातळीपुरता मर्यादित राहू इच्छित नाही; विधानसभा आणि धोरणनिर्मितीतही त्याचा आवाज असावा, अशी त्याची अपेक्षा आहे. हे लोकशाहीचेच तत्त्व आहे.
राज्यातील सध्याचे राजकारण पाहिले तर भाजप सत्तेत मजबूत दिसत असला, तरी स्थानिक पातळीवर असंतोष वाढत आहे. जमीन रूपांतरण, बेरोजगारी, बाहेरून वाढणारा दबाव, पर्यावरणाचे प्रश्न, स्थानिक ओळखीचा संघर्ष या सर्व मुद्द्यांमध्ये एसटी आरक्षणाचा प्रश्न आता केंद्रस्थानी येत आहे. कारण हा प्रश्न थेट सत्तेतील वाटा या भावनेशी जोडलेला आहे. विशेष म्हणजे, एसटी समाज आता पूर्वीसारखा शांत राहिलेला नाही. संघटितपणे आंदोलन, अल्टिमेटम, मोर्चे आणि राजकीय दबाव वाढवण्याची रणनीती दिसू लागली आहे. हे बदलते चित्र सत्ताधाऱ्यांसाठी धोक्याची घंटा मानली जात आहे. कारण गोव्यातील अनेक मतदारसंघांमध्ये एसटी मतदार निर्णायक भूमिका बजावू शकतात.
या पार्श्वभूमीवर विरोधकांनाही नवी संधी दिसत आहे. काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, आरजीपी यांसारखे पक्ष या असंतोषाला राजकीय दिशा देण्याचा प्रयत्न करू शकतात. मात्र येथे एक मोठा प्रश्न आहे आणि तो म्हणजे जे पक्ष आज समर्थन देत आहेत, त्यांनी सत्तेत असताना काय केले? त्यामुळे एसटी समाज आता केवळ घोषणांवर विश्वास ठेवण्याच्या मनःस्थितीत नाही. त्यांना ठोस निर्णय हवा आहे. ही वस्तुस्थिती आहे. खरे तर हा विषय केवळ आरक्षणापुरता मर्यादित नाही. तो गोव्याच्या विकास मॉडेलवरही प्रश्न उपस्थित करतो. पर्यटन, रिअल इस्टेट आणि मोठ्या प्रकल्पांच्या चमकदार चर्चांमध्ये स्थानिक आदिवासी समाजाचे प्रश्न कायम दुय्यम राहिले. अनेक पारंपरिक व्यवसाय संकटात आले, जमिनीवरील हक्कांवर दबाव वाढला, सांस्कृतिक ओळख धोक्यात आली. त्यामुळे राजकीय आरक्षण हा त्यांच्या दृष्टीने केवळ जागांचा प्रश्न नसून अस्तित्वाचा प्रश्न बनला आहे.
राज्य सरकारसमोर आता दोन पर्याय आहेत. एकतर हा विषय पुन्हा समित्या आणि प्रक्रियांमध्ये अडकवून ठेवणे किंवा ठोस राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून निर्णय घेणे. जर पुन्हा विलंब झाला, तर त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. कारण समाजातील असंतोष जेव्हा राजकीय चळवळीत रूपांतरित होतो, तेव्हा तो सत्तेची समीकरणे बदलू शकतो.
२०२७ च्या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेतल्या तर एसटी आरक्षणाचा प्रश्न अत्यंत निर्णायक ठरू शकतो. गोव्यातील राजकारण लहान वाटले तरी येथे मतांचे गणित अतिशय संवेदनशील असते. काही हजार मतांनी सत्तेचे चित्र बदलते. अशा वेळी नाराज एसटी समाज कोणत्या दिशेने मतदान करतो, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. आज गरज आहे ती प्रामाणिक राजकीय संवादाची. एसटी समाजाला केवळ भावनिक आश्वासने देऊन चालणार नाही. घटनात्मक अधिकारांची अंमलबजावणी ही सरकारची जबाबदारी आहे. लोकशाही केवळ निवडणुकांपुरती मर्यादित नसते; ती प्रत्येक समाजघटकाला समान सहभाग देण्यात असते. आता खरी कसोटी आहे ती सामाजिक न्यायाची. जर राज्य आपल्या आदिवासी समाजालाच न्याय देऊ शकत नसेल, तर प्रचंड विकासाच्या दाव्यांना अर्थ उरत नाही.
- गंगाराम केशव म्हांबरे
(लेखक पत्रकार असून विविध
विषयांवर लेखन करतात)
मो. ८३९०९१७०४४
