भाजपच्या तुलनेत विरोधी पक्षांत नेतृत्वाचा अभाव, परस्पर अविश्वास, प्रादेशिक स्वार्थ आणि विचारसरणीतील विसंगती स्पष्ट दिसते. त्यामुळे ‘एकत्र येऊया’ घोषणेपेक्षा ‘कोण पुढे राहणार’ या प्रश्नावरच अधिक राजकारण होताना दिसते.
लोकशाहीत सशक्त विरोधक हे लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी अत्यंत आवश्यक मानले जातात. सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारणे, जनतेच्या समस्या मांडणे, धोरणांवर पर्यायी विचार देणे आणि लोकशाही संस्थांवर लक्ष ठेवणे ही विरोधकांची मूलभूत जबाबदारी असते. परंतु गेल्या काही वर्षांत गोव्यातच नव्हे तर देशातील विरोधी पक्षांची अवस्था पाहिली तर एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते, ती म्हणजे सत्ताधारी पक्ष मजबूत होत असताना विरोधकांची एकजूट मात्र अधिकाधिक कमकुवत होत चालली आहे. गोव्यातील चित्र पाहता, काँग्रेसमधील विधिमंडळ गट आणि पक्ष संघटना यामध्ये दरी निर्माण झाली आहे, आरजी पक्षातील दोन प्रमुख नेत्यांमध्ये एकमत नसल्याचे दिसत आहे, दुसरीकडे गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे नेते आपले मित्र असल्याचा भाजप नेते दावा करीत आहेत. अशा प्रकारे संशयाच्या वातावरणात काही महिन्यांवर आलेल्या विधानसभा निवडणुकांना विरोधक एकत्रितपणे सामोरे जातील, ही शक्यता मावळू लागली आहे. भाजपची स्थिती पाहता, आज राज्यात आणि केंद्रात त्या पक्षाचे नेतृत्व अत्यंत संघटित, आक्रमक आणि निवडणूक व्यवस्थापनात पारंगत मानले जाते. त्याच्या तुलनेत विरोधी पक्षांत नेतृत्वाचा अभाव, परस्पर अविश्वास, प्रादेशिक स्वार्थ आणि विचारसरणीतील विसंगती स्पष्ट दिसते. त्यामुळे ‘एकत्र येऊया’ घोषणांपेक्षा ‘कोण पुढे राहणार’ या प्रश्नावरच अधिक राजकारण होताना दिसते.
देशातील अनेक प्रादेशिक पक्ष आपापल्या राज्यांमध्ये प्रभावी असले तरी राष्ट्रीय पातळीवर एकत्र येताना त्यांच्यात मतभेद निर्माण होतात. काँग्रेस हा देशातील सर्वात जुना पक्ष असला तरी अनेक राज्यांत त्याचा जनाधार कमी झाला आहे. परिणामी बहुतेक प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसला आवश्यक मानतात, पण नेतृत्व द्यायला तयार नसतात. दुसरीकडे काँग्रेसला अजूनही स्वतःला राष्ट्रीय स्तरावरील प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून सिद्ध करता आलेले नाही. याच संघर्षातून विरोधी आघाड्यांमध्ये तणाव निर्माण होतो. एकेकाळी भाजपविरोधात सर्व पक्ष एकत्र येतील अशी अपेक्षा निर्माण झाली होती. विविध बैठका, संयुक्त पत्रकार परिषद आणि लोकशाही वाचवा अशा घोषणा देण्यात आल्या. पण निवडणूक जवळ येताच जागावाटप, नेतृत्व आणि स्थानिक स्पर्धा यावरून मतभेद उघड होऊ लागले. अनेक राज्यांत विरोधी पक्ष एकमेकांविरोधातच लढताना दिसतात. राष्ट्रीय पातळीवर मित्र असलेले पक्ष राज्यात प्रतिस्पर्धी बनतात. त्यामुळे मतदारांमध्येही संभ्रम निर्माण होतो. काही राज्यांत काँग्रेस आणि प्रादेशिक पक्षांमध्ये थेट संघर्ष आहे. केरळमध्ये डावे आणि काँग्रेस यांचे संबंध ताणलेले आहेत. पंजाबमध्ये आप आणि काँग्रेस एकमेकांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी आहेत. तामिळनाडूमध्ये काँग्रेसने अचानक द्रमुकची साथ सोडली आहे. अशा परिस्थितीत राष्ट्रीय स्तरावर एकत्र दिसणारे पक्ष स्थानिक वास्तवात मात्र एकमेकांना कमजोर करण्याचे काम करतात.
विरोधकांच्या कमकुवत एकजुटीमागे आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे स्पष्ट विचारधारेचा अभाव. भाजपने राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, विकास आणि मजबूत नेतृत्व या मुद्द्यांभोवती आपली राजकीय ओळख ठाम केली आहे. त्याउलट विरोधक अनेकदा केवळ भाजपविरोध या एका मुद्द्यावर एकत्र येण्याचा प्रयत्न करतात. पण केवळ विरोध करून पर्यायी राजकारण उभे राहत नाही. जनतेला ठोस आर्थिक धोरण, रोजगार, शेती, शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक न्याय याबाबत स्पष्ट दिशा हवी असते. विरोधकांमध्ये नेतृत्वाचाही प्रश्न गंभीर आहे. राष्ट्रीय स्तरावर सर्वमान्य चेहरा कोण, याचे उत्तर अजून स्पष्ट नाही. अनेक प्रादेशिक नेते स्वतःला राष्ट्रीय पर्याय म्हणून पाहतात. त्यामुळे आघाडीच्या बैठकीत मैत्री दिसली तरी अंतर्गत स्पर्धा कायम असते. काही नेते स्वतःच्या राज्यापुरते प्रभावी असतात; पण राष्ट्रीय स्तरावर स्वीकारार्हता मिळवणे वेगळे आव्हान असते.
सोशल मीडिया आणि आधुनिक प्रचारतंत्रज्ञानाच्या युगातही विरोधक मागे पडल्याचे दिसते. भाजपने संघटनशक्ती, बूथव्यवस्था, डिजिटल प्रचार आणि साधनसामग्रीचा प्रभावी वापर केला. विरोधी पक्ष मात्र अनेकदा केवळ प्रतिक्रियेपुरते राजकारण करताना दिसले. सत्ताधाऱ्यांच्या प्रत्येक निर्णयाला विरोध करण्यापलीकडे स्वतःचा सकारात्मक अजेंडा मांडण्यात त्यांना सातत्याने अपयश आले. याचा परिणाम लोकशाहीवरही होत आहे. मजबूत विरोधक नसतील तर सत्ताधारी अधिक शक्तिशाली बनतात. संसदेतील चर्चा, धोरणांवरील गंभीर वादविवाद आणि लोकहिताच्या प्रश्नांवरील दबाव कमी होतो. विरोधक विखुरलेले असतील तर निवडणुका केवळ व्यक्तीपूजेभोवती केंद्रित होण्याचा धोका वाढतो. विरोधकांनी प्रथम आपले अहंकार बाजूला ठेवणे आवश्यक आहे. ‘कोण मोठा?’ यापेक्षा जनतेचा प्रश्न मोठा हे समजून घ्यावे लागेल. राज्यनिहाय वास्तव स्वीकारून व्यवहार्य आघाड्या उभ्या कराव्या लागतील. तसेच केवळ सत्ताविरोधी भूमिका न घेता पर्यायी विकासदृष्टी मांडावी लागेल. तरुण मतदारांना आकर्षित करणारे नेतृत्व आणि भविष्याचा स्पष्ट आराखडा दिल्याशिवाय जनतेचा विश्वास मिळवणे कठीण आहे.
