शशिकला काकोडकर मुख्यमंत्री असताना ‘कसेल त्याची जमीन’ कायदा संमत करण्यात आला. पण आजही सर्व कुळे कसत असलेल्या जमिनीचे मालक बनलेले नाहीत.
गोव्यातील तमाम विरोधी पक्ष आणि बहुसंख्य कथित अॅक्टिविस्टांचा सक्त विरोध असूनही मुख्यमंत्री डाॅ. प्रमोद सावंत यांनी ‘माझे घर’ हा कायदा संमत केला. कूळ कायदा आणि मुंडकार कायदा या गोव्यातील दोन्ही भू सुधारणा कायद्यापेक्षाही अधिक महत्त्वाच्या अशा या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे गोव्यातील सुमारे १ लाख लोकांना राहत्या घराचा मालकीहक्क मिळाला असता. गोव्याचे पहिले लोकप्रिय मुख्यमंत्री स्व. भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी आणलेल्या मुंडकार कायद्याचा सुमारे ४२ हजार, तर कूळ कायद्याचा सुमारे ३७ हजार कुटुंबांना लाभ मिळणार होता. हे दोन्ही कायदे येऊन आता तब्बल ६ दशके उलटली, पण या दोन्ही कायद्यांची अजून पूर्तता झालेली नाही. सरकारी आकडेवारीनुसार, सुमारे २ हजार प्रकरणे मामलेदार, उपजिल्हाधिकारी किंवा प्रशासकीय लवादासमोर प्रलंबित आहेत. ही माहिती फसवी आणि दिशाभूल करणारी आहे. कारण असंख्य कूळ-मुंडकारांनी आता ६० वर्षे उलटून गेली, तरी कूळ कायदा किंवा मुंडकार कायद्याखाली नोंदणी करण्यासाठी अजून अर्जच केलेले नाहीत. भाटकार काही त्रास करत नाही, त्यामुळे वाईटपणा कशाला घ्या, या भूमिकेमुळे बहुतेक लोक दावे करत नाहीत. मुंडकार कायदा लागू झाला त्या दिवसापासून गोव्यातील जे मुंडकार कोणतेही भाडे न देता भाटकाराच्या जमिनीतील घरात राहतात, त्याना व ज्यांच्याबद्दल भाटकाराची कोणतीच तक्रार नाही, त्यांना आपोआप मालकी हक्क प्रदान केले, असे गृहीत धरण्याची तरतूद कायद्यात केली पाहिजे. मुंडकार कायद्याखाली आपल्याला घर मिळावे म्हणून मुंडकार अर्ज करत नसेल, तर भाटकारानेच तसा अर्ज केला पाहिजे. मुंडकार कायद्यात तशी तरतूद नसेल, तर कायद्यात तशी दुरुस्ती केली पाहिजे. मुंडकार कायद्यानुसार ग्रामीण भागात घराच्या सभोवताली ३ मीटर जमीन मुंडकार कायद्यात निश्चित केलेल्या दरानुसार मिळेल. उरलेली जमीन बाजारभावाने विकत घ्यावी लागेल.
गोव्यातील वेगवेगळ्या गावांसाठी जमीन विक्रीचे किमान दर सरकारने निश्चित केले असून त्या दरानुसार भाटकाराला घरासभोवतालच्या अतिरिक्त जमिनीसाठी भाटकाराला पैसे भरावे लागतील. गोवाभर जे मुंडकार आहेत, त्यांची घरे छोटी असली, तरी घराभोवताली मोठी मोकळी जागा आहे. ही मोकळी जागा इतर कोणी विकत घेऊ शकत नाही. कारण तेवढ्या जागेत नवीन बांधकाम करता येणार नाही. ही जमीन मुंडकारालाच विकावी लागेल. या जमिनीचा दर किती असावा हे भाटकार-मुंडकार परस्पर चर्चा करून ठरवू शकतील. सरकारने निश्चित केलेले दर सर्व सामान्य मध्यमवर्गीयांना परवडणारे आहेत, असे निदान मला तरी वाटते. मुंडकाराला भाटकार बनायचे असेल, तर त्याची किंमत मोजलीच पाहिजे. मुंडकार कायद्याखाली भरावी लागणारी रक्कम आजच्या बाजारभावाच्या तुलनेत अगदीच कमी आहे. मुक्तीपूर्व काळापासून ही जमीन मुंडकाराच्या ताब्यात असल्याने त्या जमिनीसाठी आजचा बाजारभाव आकारणे योग्य होणार नाही. मात्र घराभोवतालच्या अतिरिक्त जमिनीला थोडे जास्त पैसे मोजावे लागले, तर त्याबद्दल तक्रार करण्याची गरज नाही.
शशिकला काकोडकर मुख्यमंत्री असताना ‘कसेल त्याची जमीन’ कायदा संमत करण्यात आला. आम्ही कष्टाने किंवा इतर मार्गाने कमावलेली जमीन कुळांना द्यावी लागणार म्हणून भाटकर मंडळी नाराज झाली. त्यात गैर काहीच नाही. त्यांनी ‘कसेल त्याची जमीन’ कायद्याला न्यायालयात आव्हान दिले. न्याय देणारे स्वत:च भाटकार असल्याने सरकारचे पुरोगामी धोरण त्यांच्या मनाला पटले नाही. त्यांनी ‘कसेल त्याची जमीन’ कायदा अवैध ठरविला. भू सुधारणा कायदे हे अत्यंत पुरोगामी कायदे मानले जातात. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचे सगळेच न्यायाधीश हे पुरोगामी वृत्तीचे असतीलच किंवा असलेच पाहिजेत, अशी अपेक्षा बाळगणे गैर आहे. त्यामुळे तब्बल १५ वर्षे हा खटला रखडला. अखेर पुरोगामी कायद्याचा विजय झाला. गोव्यातील सर्व भाटकारांची भाटे कुळांची झाली. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश ३६ वर्षांपूर्वी आला. पण आजही सर्व कुळे कसत असलेल्या जमिनीचे मालक बनलेले नाहीत. गोव्यात काँग्रेसची सरकारे असताना भाटकारांच्या प्रतिनिधींचा समावेश सरकारात होता. त्यामुळे ‘कसेल त्याची जमीन’ कायद्याची प्रभावीपणे कार्यवाही झाली नाही. गेली १४ वर्षे गोव्यात भाजपची अखंड सत्ता आहे. गेली ७ वर्षे भाटकारशाहीशी कसलेच संबंध नसलेले तसेच कूळ-मुंडकारांविषयी कमालीचा कळवळा असलेले डाॅ. प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आहेत. त्यांनी पक्षाबाहेरील आणि पक्षातील लोकांच्या विरोधाला न जुमानता ‘माझे घर’ ही अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना राबवली. ‘माझे घर’ योजनेचा गोव्यातील किमान १ लाख घरांना लाभ होईल, असा सरकारचा अंदाज होता. २०१४ पूर्वी कोमुनिदाद, सरकारी जमीन किंवा स्वत:च्या जमिनीत विनापरवाना बांधलेली घरे कायदेशीर करण्याची तरतूद सदर कायद्यात आहे. या कायद्याखाली कोणालाही काहीही फुकट मिळणार नाही. कोमुनिदादची जेवढी जमीन बळकावलेली असेल, त्या जमिनीचे पैसे कोमुनिदादींना मिळतील. त्यासाठी सरकारने निश्चित केलेल्या दराने पैसे भरावे लागतील. गोव्यातील काही उपद्व्यापी कोमुनिदाद पदाधिकाऱ्यांनी या कायद्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सरकारी जमिनीतील घरांना अभय देणाऱ्या तरतुदींचा एका सरकारी अधिकाऱ्याने हरकत घेतली आहे. सदर विधेयक कायदा खात्याने संमत केले आहे. मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. विधानसभेत बहुमताने संमत केलेल्या विधेयकाला राजमान्यता मिळाल्याने कायद्यात रुपांतर झाले आहे. एवढे सारे होऊनही जनता जनार्दनाचा सरकारवर विश्वास नसल्याचे दिसून येते. कारण सत्ताधारी पक्षाने विशेषत: मुख्यमंत्री डाॅ. सावंत यांनी वैयक्तिकरित्या जाहिरातबाजी करूनही लाभधारकांकडून अल्प प्रतिसाद मिळाला आहे. सरकारकडे जे काही अर्ज आले आहेत, ते अगदी नगण्य आहेत. जेव्हा एखादा सरकारी राजपत्रित अधिकारी सरकारी कायद्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देतो आणि सरकार काहीच करू शकत नाही, तेव्हा सरकारची सगळी प्रतिष्ठाच धुळीला मिळालेली आहे. ‘माझे घर’ कायदा निदान न्यायालयात आहे. ‘कसेल त्याची जमीन’ कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने १९९० मध्ये शिक्कामोर्तब केले आहे. तरीही गेल्या ३६ वर्षांत कुळे मालक बनलेली नाहीत. आम्हाला मालक म्हणून जाहीर करा, अशी मागणी कुळे करत नाहीत आणि ‘कसेल त्याची जमीन’ कायद्याच्या कलम १८ सी खाली मामलेदारही गप्प आहेत. आता ही छुपाछुपी खूप झाली. मुख्यमंत्री डाॅ. प्रमोद सावंत यांनी ‘कसेल त्याची जमीन’ कायद्याच्या कलम १८ सीचा वापर करण्यासाठी विशेष मोहीम उघडण्याची गरज आहेच!
