कलम १६४ नुसार मुख्यमंत्र्यांच्या नियुक्तीपूर्वी राज्यपालांचे वैयक्तिक समाधान होणे अत्यंत आवश्यक.
पणजी : तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर राज्याच्या राजकारणात एक अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने 'त्रिशंकू विधानसभा' अस्तित्वात आली असून, सत्तास्थापनेचा दावा करणाऱ्या पक्षांकडून राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. मात्र, राज्याचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांनी घेतलेली भूमिका ही केवळ राजकीय नसून ती पूर्णपणे घटनात्मक आणि कायदेशीर चौकटीत बसणारी असल्याचे मत घटनातज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.
तामिळनाडू विधानसभेची एकूण सदस्यसंख्या २३४ असून सत्तेच्या चाव्या मिळवण्यासाठी ११८ हा बहुमताचा आकडा गाठणे आवश्यक आहे. अभिनेता थलपती विजय यांच्या 'तमिळगा वेत्री कळघम' (टीव्हीके) पक्षाने १०८ जागा जिंकून सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून यश मिळवले आहे. मात्र, थलपती विजय दोन जागांवर निवडून आल्याने तांत्रिकदृष्ट्या त्यांच्याकडे १०७ आमदारांचेच पाठबळ आहे. काँग्रेसच्या ५ आमदारांचे समर्थन गृहीत धरले तरी ही संख्या ११२ पर्यंत पोहोचते, जी बहुमताच्या आकड्यापेक्षा ५ ने कमी आहे. अशा परिस्थितीत 'केवळ 'सर्वात मोठा पक्ष' म्हणून सत्तास्थापनेचे निमंत्रण मिळणे हा हक्क असू शकत नाही', हा राज्यपालांच्या भूमिकेचा गाभा आहे.
राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांनी विजय यांच्याकडे ११८ आमदारांच्या समर्थनाची पत्रे मागितली आहेत. या निर्णयावर विरोधकांकडून टीका होत असली, तरी लोकशाहीची प्रतिष्ठा टिकवण्यासाठी आणि आमदारांच्या संभाव्य घोडेबाजाराला आळा घालण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक आहे. जर केवळ मोठ्या पक्षाला आमंत्रित करून त्यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी अधिक वेळ दिला, तर त्या काळात आमदारांची खरेदी-विक्री आणि अनैतिक पक्षांतराची शक्यता बळावते. याला 'रिव्हॉल्विंग डोअर पॉलिटिक्स' म्हटले जाते, जे पुढे जाऊन राज्याच्या स्थिरतेसाठी घातक ठरते.
राज्यघटनेच्या कलम १६४(१) नुसार मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे. या नियुक्तीपूर्वी, ज्या व्यक्तीला आमंत्रित केले जात आहे, त्या व्यक्तीकडे सभागृहाचा विश्वास संपादन करण्याची क्षमता आहे, याबाबत राज्यपालांचे वैयक्तिक समाधान होणे गरजेचे असते. ही प्रक्रिया केवळ औपचारिकता नसून ती एक घटनात्मक जबाबदारी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २००६ च्या 'रामेश्वर प्रसाद विरुद्ध भारत सरकार' या खटल्यात स्पष्ट केले होते की, जर राज्यपालांना असे वाटले की संबंधित पक्ष स्थिर सरकार देऊ शकणार नाही, तर ते त्यांचा दावा नाकारू शकतात.
अनेकांकडून १९९४ च्या एस. आर. बोम्मई निकालाचा संदर्भ देत असा युक्तिवाद केला जातो की, बहुमत सिद्ध करण्याची एकमेव जागा ही विधानसभा सभागृह आहे. परंतु, या निकालाचा अर्थ असा नाही की राज्यपालांनी डोळे मिटून कोणत्याही पक्षाला आमंत्रित करावे. मुख्यमंत्री नेमण्यापूर्वी आवश्यक ती प्राथमिक तपासणी करणे हा राज्यपालांचा घटनादत्त अधिकार आहे. राज्यपालांनी 'कागदोपत्री बहुमत' मागणे हे प्रत्यक्षात लोकशाहीच्या संरक्षणाचे एक साधन आहे.
राज्यपालांच्या या भूमिकेमागे भूतकाळातील अनेक राजकीय अनुभवांचा आधार आहे. २००४ च्या कर्नाटक निवडणुकीत भाजपकडे ७९ जागा होत्या, पण राज्यपालांनी १२३ जागांच्या स्पष्ट बहुमतासह काँग्रेस-जेडीएस आघाडीला आमंत्रित केले होते. याउलट २०१८ मध्ये कर्नाटकात भाजपकडे १०४ जागा असताना त्यांना सर्वात मोठा पक्ष म्हणून आमंत्रित केले गेले, परंतु ते बहुमत सिद्ध करू शकले नाहीत. अशा घटनांमुळे राज्यावर पुनर्निवडणुकांचा भार पडतो आणि राजकीय अस्थिरता वाढते. म्हणूनच राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांनी तमिळनाडूमध्ये तीच चूक न करण्याचे ठरवलेले दिसते.
थोडक्यात सांगायचे तर, राज्यपाल हे केवळ नाममात्र प्रमुख नसून ते घटनेचे रक्षक आहेत. एकदा का एखाद्याला मुख्यमंत्री म्हणून शपथ दिली, तर त्या पदाचा वापर करून लहान पक्ष किंवा अपक्ष आमदारांना सत्तेचे आमिष दाखवून आकर्षित करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हा प्रकार जनतेच्या जनादेशाशी प्रतारणा करणारा असतो. त्यामुळे थलपती विजय यांनी आधी संख्याबळ सिद्ध करावे, ही राज्यपालांची मागणी तर्कसंगत आणि लोकशाही मूल्यांना धरून आहे. तमिळनाडूतील ही सत्तास्थापनेची दुसरी बाजू राज्याच्या दीर्घकालीन राजकीय स्थिरतेसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
