ममता बॅनर्जी यांनी दिल्ली आणि पश्चिम बंगालमधील राजकारण अगदी जवळून पाहिले, अनुभवले. मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी पश्चिम बंगालमध्येच नव्हे, तर देशातील राजकारणावर आपली छाप सोडली. अनेक दिग्गजांना पुरून उरलेल्या ममता बॅनर्जी यांनी राजीनामा न देणे हे त्यांच्या स्वतःच्याच राजकीय कारकिर्दीसाठी मारक आहे.
पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ, तामिळनाडूतील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल आल्यानंतर आता तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमधील राजकारण तापत आहे. पश्चिम बंगालच्या मावळत्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आपली हार मानलेली नाही. त्यांना पराभव अमान्य असल्यामुळे त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यासही नकार दिला आहे. निवडणूक आयोगाने भाजपला पूर्ण सहकार्य केले, असा बॅनर्जी यांचा आरोप आहे. पश्चिम बंगालमधील निवडणुकीत नैतिकदृष्ट्या आपण हरलेलो नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांनी राजीनामा न दिल्यामुळे घटनात्मक पेच निर्माण होण्याची शक्यता नाही. भाजपने राज्यपालांना कळवले आणि आपल्या नव्या सरकारचा शपथविधी केला की बॅनर्जी यांचे पद जाते. त्यामुळे ममता बॅनर्जी यांनी राजीनामा दिला नाही तर त्यांचेच हसे होणार आहे. पराभव मान्य करून त्यांनी राजीनामा देऊन आपल्याला ज्या लोकांनी मतदान केले आहे, त्या लोकांचे प्रश्न मांडतानाच त्यांच्यासाठी संघर्ष सुरू ठेवणे अपेक्षित आहे. राजीनामा न देणे हे एखाद्या प्रगल्भ राजकारण्याला शोभत नाही. भाजपला मिळालेले बहुमत हे एका रात्रीत मिळालेले नाही. भाजपनेही गेली कित्येक वर्षे सत्ता मिळवण्यासाठी तिथे मोर्चेबांधणी केली होती. गोव्यात भाजपला सत्ता मिळवून देण्यासाठी पडद्यामागून सूत्रे हाताळणारे सतीश धोंड हेही पश्चिम बंगालमध्ये संयुक्त संघटनमंत्री म्हणून गेल्या चार वर्षांपासून काम पाहत आहेत. ज्या पद्धतीने डाव्यांना पराभूत करून ममता बॅनर्जी यांनी पंधरा वर्षांपूर्वी सत्ता मिळवली होती, त्याच पद्धतीने आज भाजपने तिथे विजय मिळवला आहे. भोपळाही फोडू न शकलेल्या भाजपने तिथे २०१६ मध्ये तीन आणि २०२१ मध्ये ७७ जागा मिळवल्या होत्या. त्याच वेळी २०२६ मध्ये तिथे भाजप तृणमूलला सत्तेबाहेर करणार, हे स्पष्ट होते. ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसने तिथे २००६ च्या निवडणुकीत ३० जागा मिळवल्या होत्या. त्या तीस जागांवरून २०११ मध्ये थेट १८४ जागा झाल्या. बॅनर्जी यांच्या विजयावर सीपीआय(एम) नेही कारस्थान असल्याचा आरोप केला नव्हता. कालांतराने राजकारणात बदल होतात. नव्या पिढीचे मतदार येतात. नवे राजकीय पक्ष येतात. नवे नेते येतात. जुने मतदार टप्प्याटप्प्याने कालबाह्य होतात. नव्या मतदारांना काय हवे, त्या पद्धतीने विचार मांडले आणि रणनीती ठरवली तर नवे मतदार त्यांना स्वीकारतात.
दक्षिणेत तामिळनाडू आणि केरळातील मतदारांनी सत्तापरिवर्तन केले. तामिळनाडूत दीडेक वर्षापूर्वी उदयास आलेल्या पक्षाला निवडले. केरळमध्ये काँग्रेसप्रणित युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंटला मतदारांनी संधी दिली. राजकारणात उलथापालथी होत राहतात. त्या स्वीकारणे हेच प्रगल्भतेचे चिन्ह असते. तामिळनाडूत आपला नेता पराभूत होतो, अशी अफवा आल्यामुळे एका कार्यकर्त्याने गळा चिरून घेतला. तशा प्रकारचा पोरकटपणा एखाद्या प्रगल्भ नेत्यांकडून अपेक्षित नसतो. आपला तो विजय आणि दुसऱ्याचा विजय म्हणजे कारस्थान, अशा प्रकारचे राजकारण करण्यात काही अर्थ नाही. भाजपने कारस्थान केलेले असेल किंवा निवडणूक आयोगाने भाजपला मदत केली असेल, तर त्या गोष्टी योग्य त्या मंचावर मांडाव्यात. पुरावे असतील तर न्यायालयात जावे, पण आपण राजीनामाच देणार नाही, असा बालहट्ट धरून आपले हसे करून घेऊ नये. काँग्रेसमधून राजकीय सुरुवात केलेल्या आणि १९८४ पासून निवडणुका लढणाऱ्या तसेच १९९८ मध्ये काँग्रेसमधून बाहेर येऊन तृणमूल काँग्रेससारखा पक्ष स्थापन करणाऱ्या ममता बॅनर्जी यांनी दिल्ली आणि पश्चिम बंगालमधील राजकारण अगदी जवळून पाहिले, अनुभवले. मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी पश्चिम बंगालमध्येच नव्हे, तर देशातील राजकारणावर आपली छाप सोडली. अनेक दिग्गजांना पुरून उरलेल्या ममता बॅनर्जी यांनी राजीनामा न देणे हे त्यांच्या स्वतःच्याच राजकीय कारकिर्दीसाठी मारक आहे. मतदार यादी पडताळणीतून (एसआयआर) नंतर लाखो मतदार वगळले गेल्यामुळे त्याचा फटका तृणमूलला बसल्याचाही आरोप त्यांनी केला. न्यायालयात गेल्यानंतर ३२ लाख नावे पुन्हा जोडण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा सात लाख मतदारांची नावे समाविष्ट करण्यात आली; त्याची कोणालाही कल्पना नव्हती. हे घाणेरडे आणि कपटी डाव खेळले गेले, असा आरोप बॅनर्जी करतात. त्यांच्या मते आपला खरा शत्रू निवडणूक आयोग आहे, भाजप नव्हे. या सगळ्या गोष्टी पाहता पराभवामुळे वैफल्यग्रस्त होऊन त्यांचा आकांडतांडव सुरू आहे, हे स्पष्ट दिसते. ममता बॅनर्जी यांनी राजकीय परिपक्वता दाखवून पद सोडावे आणि भाजप तसेच निवडणूक आयोगाविरोधात लढा सुरू ठेवावा.
