डॉ. मीनाक्षी मार्टिन्स यांच्याकडून हस्तक्षेप : शिक्षेत वाढ करण्याची मागणी
पणजी : प्रसिद्ध मानसोपचारतज्ज्ञ तथा अभिनेत्री डॉ. मीनाक्षी मार्टिन्स यांच्यावर हल्ला आणि विनयभंग करण्यात आला होता. या प्रकरणी म्हापसा येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने साल्वादोर दी मुंदचे पंच सदस्य विजय दळवी आणि श्वेता कांदोळकर या दोघांना कारावासाची शिक्षा दिली होती. या शिक्षेला दोघांनी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. दरम्यान, डाॅ. मीनाक्षी मार्टिन्स यांनी हस्तक्षेप करून शिक्षेत वाढ करण्याची मागणी केली. या प्रकरणाची सुनावणी ६ मे रोजी होणार आहे.
बार्देश मामलेदार न्यायालयाच्या २०१३ मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार, सार्वजनिक रस्ता मोकळा करण्यासाठी डॉ. मार्टिन्स आपल्या शेजाऱ्यांना मदत करायला ३० जुलै २०१७ रोजी साल्वादोर दी मुंद येथे गेल्या होत्या. त्यावेळी विजय दळवी, श्वेता कांदोळकर आणि संशयित श्रीकांत आर्लेकर यांनी मार्टिन्स यांना अडवले. तसेच दळवी याने मार्टिन्स यांना अत्यंत अश्लील भाषेत शिवीगाळ केली होती. या प्रकरणी पर्वरी पोलिसांनी वरील आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल करून कारवाई केली होती. त्यानंतर या प्रकरणी म्हापसा येथील प्रथमवर्ग न्यायालयाने त्या तिघांना कारावासाची शिक्षा ठोठावली. तसेच तक्रारदार डॉ. मीनाक्षी मार्टिन्स यांना भरपाई देण्यास सांगितले. या आदेशाला तिघांनी पणजी येथील उत्तर गोवा जिल्हा व सत्र न्यायालयात आव्हान दिले. या प्रकरणाची न्यायालयाने सुनावणी घेऊन विजय दळवी याला भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमाअंतर्गत १ वर्षाची साधी कैद आणि मार्टिन्स यांना १ लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले. तर आरोपी श्वेता कांदोळकरला भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमाअंतर्गत सहा महिन्यांची साधी कैद आणि मार्टिन्स यांना ७५ हजार रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले. तर श्रीकांत आर्लेकर याची कोणतीही सक्रिय भूमिका सिद्ध न झाल्यामुळे न्यायालयाने त्याला निर्दोष मुक्त केले. याबाबतचा आदेश न्या. अपूर्वा नागवेकर यांनी दिला होता. त्यानंतर विजय दळवी आणि श्वेता कांदोळकर या दोघांना कोलवाळ तुरुंगात टाकण्यात आले. याच दरम्यान त्या दोघांनी वरील शिक्षेला गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
न्यायालयात आज सुनावणी
विजय दळवी आणि श्वेता कांदोळकर या दोघांना कारावासाची शिक्षा दिली होती. या शिक्षेला दोघांनी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. दरम्यान, डाॅ. मार्टिन्स यांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून हस्तक्षेप केला. या प्रकरणाची सुनावणी ६ मे रोजी होणार आहे.
