व्यापारीवर्गाचे प्रश्न १ जूनपर्यंत सोडवणार !

पर्वरी येथील सचिवालयात आयोजित संयुक्त बैठकीनंतर म्हापसा व्यापारी संघटनेतर्फे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत व नगरविकास मंत्री विश्वजीत राणे यांना निवेदन देताना पदाधिकारी. सोबत मंत्री दिगंबर कामत व उपसभापती जोशुआ डिसोझा.
...
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
म्हापसा : येथील व्यापार्‍यांचे भाडेकरू करारपत्र नूतनीकरण, रक्ताच्या नात्यातील दुकानांचे हस्तांतरण, कथित थकित रक्कम रद्द करणे व भाडेपट्टी वसुली हे प्रलंबित प्रश्न १ जूनपर्यंत निकाली काढले जातील, असे आश्वासन म्हापसा व्यापारी संघटना आणि अखिल गोवा व्यापारी महासंघाला मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी संयुक्त बैठकीत दिले.
मंगळवारी सायंकाळी उशिरा पर्वरी येथील सचिवालयात आयोजित संयुक्त बैठकीत नगरविकासमंत्री विश्वजीत राणे, सार्वजनिक बांधकाममंत्री दिगंबर कामत, उपसभापती जोशुआ डिसोझा, नगरविकास खात्याचे संचालक ब्रिजेश मणेरकर, म्हापसा पालिकेचे मुख्याधिकारी इतर अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीला अखिल गोवा व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष नारायण (बाबा) कारेकर, संदीप फळारी, यशवंत गवंडळकर, म्हापसा व्यापारी संघटनेचे प्रभारी अध्यक्ष अनिश जोशी, सचिव सिद्धेश राऊत, खजिनदार राजेश गावस, सहसचिव रूपेश शिंदे, श्रीपाद सावंत, आशिष शिरोडकर, जितेंद्र फळारी, वल्लभ मिशाळ, विशाल फळारी, मुकुंद राऊळ हजर होते.
२०१८ मध्ये भाडेकरू करारपत्र संपुष्टात आले आहे. २००४ च्या परिपत्रकानुसार लागू केलेली भाडेपट्टी दराची कथित थकित रक्कम रद्द करावी, रक्तातील नात्यातील व्यक्तीच्या नावे करारपत्र हस्तांतरीत प्रक्रिया जलद करावी, सक्सेशन डीडची अट शिथिल करावी, भाडेपट्टी कर वसुली सुटसुटीत करावी आदी मागण्या संघटनांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत व नगरविकास मंत्री विश्वजीत राणे यांच्यासमोर मांडल्या. चर्चेअंती एक महिन्याच्या आत गोवा नगरपालिका कायद्यात आवश्यक सुधारणा करून हे प्रश्न सोडवू, अशी हमी मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिली.
राज्यातील सर्वच पालिकांना होणार लाभ : जोशुआ डिसोझा
बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना उपसभापती जोशुआ डिसोझा म्हणाले की, म्हापशातील व्यापारीवर्गाच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांसोबत दोन-तीन बैठका झाल्या होत्या. यावेळी प्रथमच मुख्यमंत्री आणि नगरविकास मंत्र्यांसोबत बैठक होऊन सकारात्मक चर्चा झाली. मुख्यमंत्र्यांनी आवश्यक निर्णय आणि दिशानिर्देश दिले असून पुढील एका महिन्यात व्यापारीवर्गाला दिलासा मिळेल. सरकारकडून कायद्यानुसार अंतिम निर्णय झाल्यावर राज्यातील सर्व नगरपालिकांना याचा फायदा होईल.
प्रश्न सोडवण्याबाबत मुख्यमंत्री सकारात्मक : सिद्धेश राऊत
म्हापसा व्यापारी संघटनेचे सचिव सिद्धेश राऊत म्हणाले की, मुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्री व सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांसोबत आमदार जोशुआ डिसोझा यांनी बैठक घडवून आणली होती. भाडेकरू नूतनीकरण, दुकान हस्तांतरण, थकित कर रक्कम, असे प्रलंबित विषय होते. थकित रक्कम ही २ ते ८ लाखांपर्यंत होती. त्यामुळे व्यापारी दडपणाखाली होते. मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. एका महिन्यात प्रश्न निकाली काढण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे.