केंद्रीय अहवालातून स्पष्ट : २०२५-२६ मध्ये २९.१६ किमीचे रस्ता बांधकाम
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : मागील सहा आर्थिक वर्षांत केंद्र सरकारने गोव्यातील राष्ट्रीय महामार्ग बांधणे, रुंदीकरण, दुरुस्ती तसेच संबंधित अन्य पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी ३,९०५ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. यातील काही प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत, तर काही पूर्ण होत आले आहेत. याशिवाय केंद्रीय रस्ते व मूलभूत सुविधा निधी योजनेतून (सीआयआरएफ) १७२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या योजनेअंतर्गत राज्य महामार्ग बांधण्यासाठी निधी देण्यात आला आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग खात्याच्या अहवालातून ही माहिती मिळाली आहे.
अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये केंद्राने गोव्याला राष्ट्रीय महामार्ग बांधण्यासाठी ७३४ कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. त्यावर्षी एकूण १० किलोमीटर लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गाचे नूतनीकरण करण्यात आले. २०२१- २२ मध्ये ६१५ कोटी रुपये खर्चून ५२.५३ किलोमीटर लांबीचे रस्त्यांचे काम केले गेले. २०२२-२३ मध्ये ६७३ कोटी रुपये खर्चून ७०.९७ किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधले गेले. २०२३-२४ मध्ये ६२० कोटी रुपये खर्चून ३८.७५ किलोमीटर रस्ते बांधले गेले. २०२४-२५ मध्ये ८५१ कोटी रुपये खर्च करून ६२.६ किलोमीटर रस्ते बांधले गेले. २०२५-२६ मध्ये केंद्राकडून गोव्याला राष्ट्रीय महामार्ग व संबंधित कामांसाठी ७३० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. यादरम्यान २९.१६ किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधण्यात आले.
‘सीआयआरएफ’अंतर्गत गोव्याला मोठ्या प्रमाणात निधी
वरील कालावधीत उड्डाण पूल आणि छोटे पूल बांधणे, चार पदरी रस्ते बांधणे, अपघातांचे ब्लॅक स्पॉट ओळखून त्यावर उपाययोजना करणे, जुन्या पुलांच्या बांधकामाची तपासणी करून सुरक्षेचे उपाय करणे, हमरस्ता, बगलमार्ग, ग्रेड सेपरेटर बांधणे अशा विविध कामांसाठीही निधी देण्यात आलेला आहे. याशिवाय सीआयआरएफ योजनेअंतर्गत २०२३-२४ मध्ये ४८.१६ कोटी, २०२४-२५ मध्ये २९.७० कोटी, तर २०२५-२६ मध्ये ९.२९ कोटी रुपये निधी देण्यात आल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.
