गोव्यातील धरणांमध्ये पाणीसाठा सुरक्षित, प्रशासनाकडून विविध उपाययोजना सुरू
नवी दिल्ली : देशात उन्हाळ्याची तीव्रता सातत्याने वाढत असून, वाढत्या तापमानामुळे नागरिकांना प्रचंड उष्णतेचा सामना करावा लागत आहे. तापमानाचा पारा ४० अंशाच्या पुढे गेल्यामुळे सामान्य जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. या असह्य उकाड्यासोबतच आता देशावर एक मोठे जलसंकट घोंघावू लागले आहे. उन्हाळा सुरू झाल्यापासूनच पाण्याची पातळी दिवसेंदिवस खालावत चालल्याचे दिसून येत आहे. केंद्रीय जल आयोगाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, देशातील तब्बल १६६ प्रमुख जलाशयांमधील उपलब्ध पाणीसाठा त्यांच्या एकूण क्षमतेच्या चाळीस टक्क्यांपेक्षाही खाली घसरला आहे. या गंभीर परिस्थितीमुळे देशातील अनेक राज्यांवर पाणीटंचाईचे मोठे सावट आले असून प्रादेशिक जलसंतुलन बिघडण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
केंद्रीय जल आयोगाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, देशातील या १६६ प्रमुख जलाशयांमधील एकूण जिवंत साठा ७१.०८२ अब्ज घनमीटर (बीसीएम) इतका खाली आला आहे. हा साठा जलाशयांच्या एकूण १८३.५६५ बीसीएम क्षमतेच्या केवळ ३८.७२ टक्के आहे. यापूर्वी ९ एप्रिल २०२६ रोजी ही पाणीपातळी ४४.७१ टक्के होती. केवळ तीन आठवड्यांच्या कालावधीत झालेली ही घसरण अत्यंत चिंताजनक आहे. या १६६ जलाशयांमध्ये देशाच्या एकूण अंदाजित जलसाठा क्षमतेपैकी सुमारे ७१.२० टक्के पाणी साठवण्याची क्षमता आहे. यातील २० जलाशय जलविद्युत प्रकल्पांशी जोडलेले असून त्यांची एकत्रित क्षमता ३५.२९९ बीसीएम एवढी आहे. या जलसाठ्यांमध्ये झालेली ही घट केवळ पिण्याच्या पाण्यावरच नव्हे, तर जलविद्युत निर्मितीवर आणि कृषी उत्पादनावर थेट परिणाम करू शकते. वीज निर्मितीवर परिणाम झाल्यास देशातील उद्योगांवरही त्याचा विपरीत परिणाम होण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
सध्या देशातील प्रमुख नदी खोऱ्यांमधील पाण्याच्या पातळीतही मोठी घट नोंदवली गेली आहे. एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीच्या तुलनेत सर्वच प्रमुख नद्यांच्या खोऱ्यांमधील पाण्याची पातळी घसरली आहे. गंगा खोऱ्यातील पाण्याची पातळी पूर्वी ५३.८ टक्के होती, ती आता घसरून ५०.०१ टक्के एवढी झाली आहे. त्याचप्रमाणे, गोदावरी नदीतील पाण्याची पातळी ४७.५८ टक्क्यांवरून थेट ४०.६९ टक्क्यांवर आली आहे. नर्मदा खोऱ्यातील पाण्याची स्थितीही अत्यंत चिंताजनक असून, येथील पातळी ४६.०९ टक्क्यांवरून ३८.८२ टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे. या नद्यांवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी आणि स्थानिक लोकसंख्येसाठी हे अत्यंत कठीण काळ असल्याचे स्पष्ट होते. पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवू लागल्यामुळे शेतातील पिके सुकण्याचा धोका निर्माण झाला आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागू शकतो.
सर्वात चिंताजनक परिस्थिती कृष्णा खोऱ्यात दिसून येत आहे, जिथे पाण्याची पातळी केवळ २२.५५ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. याशिवाय कावेरी नदीच्या खोऱ्यात ३५.७४ टक्के आणि महानदीच्या खोऱ्यात ४३.५१ टक्के पाण्याची पातळी नोंदवली गेली आहे. ताप्ती नदीची पातळी सध्या तुलनेने स्थिर असली, तरी देशभरातील २२ जलाशयांमध्ये सामान्य पातळीपेक्षा ८० टक्के कमी पाणी उरले आहे. मध्य प्रदेशातील जलाशयांमध्येही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत मोठी घट दिसून आली आहे. या सर्व परिस्थितीमुळे देशातील जलस्रोतांचे नियोजन आणि संवर्धन करण्याची नितांत आवश्यकता निर्माण झाली आहे. केंद्रीय जल आयोग या सर्व परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून असून, राज्य सरकारांना पाण्याचा वापर जपून करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
गोव्याचा विचार करता, तेथे जरी फक्त एकच प्रमुख जलाशय असला, तरी तेथेही १२ टक्क्यांपेक्षा अधिक घट नोंदवण्यात आली आहे. परंतु, या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर गोव्यातील पाणी पुरवठ्याची परिस्थिती सध्या पूर्णपणे नियंत्रणात असल्याचे सांगण्यात येत आहे. राज्याचे जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी गुरुवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत गोव्यातील पाणीसाठ्याबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे. त्यांनी सांगितले की, गोव्यातील विविध धरणांमध्ये पुढील दीड ते दोन महिने पुरेल एवढा पाणीसाठा शिल्लक आहे. गरज भासल्यास पाण्याचा वापर अतिशय काटकसरीने करून, हा पाणीसाठा आणखी काही दिवस कसा टिकेल, याची पूर्ण खबरदारी घेतली जात आहे. त्यामुळे नागरिकांनी पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत कोणतीही भीती किंवा काळजी बाळगण्याचे कारण नाही.
मंत्री शिरोडकर यांनी स्पष्ट केले की, पुढील वर्षी धरणातील पाणीसाठा वाढवण्यासाठी आणि सुधारणा करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविल्या जाणार आहेत. दक्षिण गोव्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या साळावली धरणात ३० एप्रिल अखेर ४० टक्के पाणीसाठा शिल्लक होता, जो पुढील दोन महिन्यांसाठी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहे. या व्यतिरिक्त अंजुणे धरणात २४ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे, ज्यातून सध्या २.०७ क्युमसेक पाणी शेतीसाठी सोडले जात आहे. मात्र, १ मेपासून हे प्रमाण १.६ क्युमसेक केले जाणार आहे, जेणेकरून पाण्याचा साठा अधिक काळ टिकून राहील. तसेच आमठाणे धरणात ४४ टक्के पाणी शिल्लक असून, एखाद्या आपत्कालीन परिस्थितीत शापोरा नदीचे पाणी पंप करून येथील पातळी ६० टक्क्यांपर्यंत वाढवता येऊ शकते.
राज्यातील इतर प्रकल्पांची माहिती देताना मंत्र्यांनी नमूद केले की, पंचवाडी धरणात मागील वर्षी ३० एप्रिल रोजी ३२ टक्के पाणीसाठा होता, तो यंदा ३ टक्क्यांनी वाढून ३५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. गरज भासल्यास शिरोडा आणि बोरीसाठी साळावली धरणातील पाणी उपसा केले जाणार आहे. याशिवाय ३० मेपासून कुशावती नदीच्या पाण्याचा उपसा करून अतिरिक्त ३० एमएलडी पाणी उपलब्ध करून दिले जाईल. १ मे रोजी खाणींच्या खंदकातील पाणी ओपामध्ये सोडण्यात आले असून, पुढील वर्षापासून शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार जलवाहिनीद्वारे पाणी पुरवठा केला जाईल.
दीर्घकालीन उपाययोजनांचा भाग म्हणून, मागील काही वर्षांपासून उपसण्यात न आलेला अंजुणे धरणातील गाळ पुढील वर्षी काढला जाईल. यामुळे धरणाची साठवण क्षमता वाढून तेथील पाणीसाठा एक महिना जास्त काळ पुरेल, असा विश्वासही मंत्री शिरोडकर यांनी व्यक्त केला. राज्य सरकारचे हे नियोजन पाहता गोव्यात सध्यातरी टंचाईची भीती नसली तरी राष्ट्रीय स्तरावर निर्माण झालेले जलसंकट हे आगामी काळासाठी एक मोठे आव्हान ठरणार आहे.
एकंदरीत, देशातील घटत्या पाणी पातळीमुळे पाण्याच्या नियोजनावर नव्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. विविध धरणांचे आणि नद्यांचे जतन करून पाणी वाया जाण्यापासून रोखणे अत्यंत आवश्यक बनले आहे. नागरिकांनीही पाण्याचा वापर अत्यंत जपून करणे काळाची गरज आहे. केवळ सरकारच्या प्रयत्नांवर अवलंबून न राहता, प्रत्येक नागरिकाने पाण्याची बचत करणे आवश्यक आहे. जलसंधारणाच्या आधुनिक पद्धतींचा अवलंब करणे, पावसाच्या पाण्याचा साठा करणे आणि शेतीत ठिबक सिंचन पद्धतीचा वापर वाढवणे गरजेचे आहे. अन्यथा येत्या काळात पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि शेतीसाठी भयंकर टंचाईचा सामना करावा लागू शकतो. या समस्येवर मात करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन पावले उचलणे गरजेचे आहे. सरकार आणि नागरिक यांनी मिळून काम केल्यास या संकटावर नक्कीच मात करता येईल.
