निवडणूक ही भाजपसाठी विस्ताराची संधी होती, पण सर्वत्र वर्चस्व नाही. काँग्रेसला पुनरुज्जीवनाची संधी आहे. असे असले तरी प्रादेशिक पक्षांची ‘किंगमेकर’ची भूमिका राहील असे वाटते. आज लागणारे निकाल केवळ राज्यांतील सरकार कोणाचे हे ठरवणार नाहीत, तर ते पुढील दशकातील राजकीय दिशाही निश्चित करतील.
पाच राज्यांचे आज, सोमवारी लागणारे विधानसभा निवडणुकीचे निकाल हे केवळ त्या राज्यांतील सत्तांतरापुरते मर्यादित नाहीत, ते भारतीय लोकशाहीच्या बदलत्या मनोवृत्तीचे आरसे आहेत. आसाम, केरळ, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि पुदुच्चेरी या पाच वेगवेगळ्या राजकीय प्रयोगशाळा एकत्रितपणे असा संदेश देतात की देशात एकसंध लाटेपेक्षा प्रादेशिक वास्तव, स्थानिक मुद्दे आणि नेतृत्वाची विश्वासार्हता अधिक निर्णायक ठरत आहे. आसाममध्ये भाजप आणि एनडीएसाठी सकारात्मक संकेत दिसत असतील, तर त्यामागे दोन महत्त्वाचे घटक आहेत, पहिला घटक म्हणजे संघटनशक्ती आणि नेतृत्वाचे केंद्रीकरण. सलग तिसऱ्यांदा सत्ता मिळण्याची शक्यता म्हणजे मतदारांनी विकास, कायदा-सुव्यवस्था आणि राष्ट्रीय राजकारणाशी असलेली सांगड यांना प्राधान्य दिले आहे. परंतु या चित्राचा दुसरा पैलूही तितकाच महत्त्वाचा आहे. विरोधकांची कमकुवत रणनीती हेही कारण आहेच. त्यांचे एकत्र येण्यात आणि ठोस पर्याय देण्यात आलेले अपयश हे सत्ताधाऱ्यांसाठी फायद्याचे ठरले आहे. त्यामुळे हा विजय केवळ भाजपच्या कामगिरीचा परिणाम आहे का, की विरोधकांच्या अपयशाचा? हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो.
केरळमध्ये बदलाची परंपरा अजूनही जिवंत राहील असे दिसते. केरळमध्ये यूडीएफ आणि एलडीएफ यांच्यातील सत्तांतराचा पायंडा पुन्हा दिसू शकतो. एलडीएफला जर सत्ता मिळाली, तर तो केवळ राजकीय विजय नसेल, तर मतदारांच्या बदलत्या मतांचा परिणाम असेल. एलडीएफने मागील काळात अनेक सामाजिक उपक्रम राबवले असले, तरी बेरोजगारी आर्थिक ताण आणि काही वादग्रस्त निर्णय यामुळे असंतोष निर्माण झाला आहे. केरळचा मतदार भावनिक घोषणांपेक्षा कार्यक्षमता आणि परिणामकारकता यावर भर देतो, हे पुन्हा अधोरेखित होईल. याचाच अर्थ केरळमध्ये मतदार सत्ताधाऱ्यांना कायमस्वरूपी अधिकार देत नाहीत, ते बदल घडवतात आणि संतुलन राखतात. याउलट तामिळनाडूत प्रादेशिक ओळखीचा प्रभाव अधिक दिसतो आहे. त्या राज्यात द्रमुक पुन्हा सत्तेत येण्याची शक्यता ही केवळ निवडणूक विजय नसून, द्रविडी विचारसरणीच्या सातत्याची पुष्टी आहे. सामाजिक न्याय, भाषा आणि सांस्कृतिक अस्मिता या मुद्द्यांवर द्रमुक अजूनही मजबूत आहे, असा याचा अर्थ असेल. अण्णा द्रमुकसाठी ही निवडणूक पुनरुज्जीवनाची संधी होती, पण नेतृत्वातील अस्पष्टता आणि संघटनात्मक कमकुवतपणा यामुळे त्यांना मर्यादा येत आहेत. राष्ट्रीय पक्ष, विशेषतः भाजप अजूनही त्या राज्यात मजबूत पर्याय म्हणून उभा राहू शकलेला नाही. तामिळनाडूत राष्ट्रीय लाटेपेक्षा प्रादेशिक ओळख अधिक प्रभावी ठरते.
पश्चिम बंगालमधील लढत निर्णायक असेल की अनिश्चितता निर्माण करेल, याचे उत्तर आज दुपारपर्यंत मिळू शकेल. पश्चिम बंगाल ही या निवडणुकीची सर्वात नाट्यमय रणभूमी ठरली आहे. तृणमूल काँग्रेस आणि भाजप यांच्यातील लढत केवळ सत्तेसाठी नसून राजकीय वर्चस्वासाठी आहे. ममता बॅनर्जी यांचे व्यक्तिमत्त्व अजूनही मतदारांना आकर्षित करते, पण भाजपने मागील काही वर्षांत आपला पाया भक्कम केला आहे. काही एक्झिट पोलमध्ये कोणालाही बहुमत मिळणार नाही, असे भाकीत वर्तवण्यात आले आहे, म्हणजेच त्रिशंकू विधानसभेची शक्यता आहे. म्हणजेच मतदार पूर्णपणे कोणत्याही एका बाजूला झुकलेले नाहीत. जर तृणमूलने सत्ता टिकवली, तर तो प्रादेशिक नेतृत्वाचा विजय ठरेल; जर भाजप पुढे आली, तर तो राष्ट्रीय विस्ताराचा मोठा टप्पा असेल. पुदुच्चेरी या छोट्या राज्यात मोठे समीकरण आकार घेऊ शकते. पुदुच्चेरीमध्ये स्पष्ट बहुमताचा अभाव हा भारतातील आघाडी राजकारणाचा सूचक आहे. एनडीएला काही प्रमाणात आघाडी मिळू शकते, पण सत्ता टिकवण्यासाठी सहयोग आवश्यक राहील. लहान राज्यांमध्येही राष्ट्रीय राजकारणाचे प्रतिबिंब स्पष्टपणे दिसते. पाच राज्यांचे चित्र एकत्र पाहिले, तर एक गोष्ट ठळकपणे दिसते की देशात एकसंध राजकीय लाट नाही.
काही राज्यांत पक्ष मजबूत आहेत, तर काही ठिकाणी आव्हानांना सामोरे जाण्याची वेळ राष्ट्रीय पक्षांवर आली आहे. काही सत्ताधारी पुनरागमनाच्या प्रयत्नात आहेत. प्रादेशिक पक्ष अजूनही निर्णायक ठरतील असे वाटते. मतदार राष्ट्रीय मुद्द्यांवर विचार करतात, पण मतदान करताना स्थानिक प्रश्न, नेतृत्व आणि दैनंदिन आयुष्यावर परिणाम करणाऱ्या बाबींचा अधिक विचार करतात. या निवडणुकांचे परिणाम २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी संकेत देऊ शकतात. निवडणूक ही भाजपसाठी विस्ताराची संधी होती, पण सर्वत्र वर्चस्व नाही. काँग्रेसला पुनरुज्जीवनाची संधी आहे. असे असले तरी प्रादेशिक पक्षांची ‘किंगमेकर’ची भूमिका राहील असे वाटते. आज लागणारे निकाल केवळ सरकार ठरवणार नाहीत, तर ते पुढील दशकातील राजकीय दिशाही निश्चित करतील.
