आता न्यायालयानेच आपण कायदे करण्यास भाग पाडू शकत नाही असे म्हटल्यामुळे यापुढे त्याचे उलट परिणाम दिसण्याची जास्त भीती आहे. कायदे आहेत, तरीही द्वेषपूर्ण भाषणे करून तेढ निर्माण केली जातात. त्यांना रोखणार कोण? पोलीस त्यांना रोखण्यासाठी समर्थ आहेत का, हा एक मोठा प्रश्न आहे.
द्वेषपूर्ण भाषण देणाऱ्यांविरोधात अनेकदा आपल्याकडे अदखलपात्र गुन्हे दाखल करून त्यांना सोडले जाते किंवा दखलपात्र गुन्हा नोंदवला तरीही त्यांना जामीन मिळतो. खटला चालला तरी पुराव्याअभावी संशयित आरोपी सुटतात किंवा खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. त्यामुळे द्वेषपूर्ण भाषणामुळे मोठी शिक्षा झाली, अशी उदाहरणे कमीच आहेत. गोव्यात सध्या द्वेषपूर्ण भाषणामुळे गौतम खट्टर नावाच्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल झाला आहे. सेंट झेवियर यांच्याविषयी त्याने अत्यंत आक्षेपार्ह शब्दांत द्वेष व्यक्त केल्यामुळे वादाला तोंड फुटले. आधी पोलिसांनी त्याच्या भावाला अटक केली आणि नंतर खट्टरला पकडून आणण्यात आले; त्याच्यावर गुन्हा नोंदवून पुढे खटलाही चालेल, पण त्यातून काही निष्पन्न होईल असे दिसत नाही. कारण यापूर्वीही अशा प्रकरणांत खटले निर्णायक स्थितीपर्यंत आलेले नाहीत. पण अशा गोष्टींमुळे राज्याची शांतता भंग पावते. गोव्यासारख्या राज्यात धार्मिक सलोखा जपण्यासाठी लोक प्रयत्न करत असताना वेगवेगळ्या धर्मातील काही विघातक प्रवृत्तीचे लोक धर्मांमध्ये तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांनी आपल्याच संशोधनातून एखादा निष्कर्ष काढलेला असतो. कधी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि धर्मवीर संभाजी महाराज यांच्याविषयी काहींचा आकस दिसतो, तर कधी सेंट झेवियर यांच्याविषयी. कधी प्रभू राम यांच्याविषयीही काहीजण वादग्रस्त विधाने करत असतात. या देवदेवतांचा किंवा संतांचा यांच्या आयुष्याशी काहीही संबंध नसतो, पण आपण काही तरी मोठे कार्य केल्यासारखे दुसऱ्याच्या धर्मावर टीका करायची आणि प्रकाशझोतात यायचे, ही आता प्रवृत्ती झाली आहे. ही फार घातक आहे. त्यामुळे द्वेष पसरवणाऱ्या आणि द्वेषपूर्ण भाषण करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा व्हायला हवी. त्यासाठी आपले कायदे सक्षम आहेत, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
द्वेषपूर्ण भाषण करण्याच्या प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयाने काहीतरी मार्गदर्शक तत्त्वे घालून द्यावीत किंवा कायदेशीर तरतुदी कराव्यात, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सध्याचे कायदे त्यासाठी पुरेसे आहेत, असे मत नोंदवून हस्तक्षेपास थेट नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणांत केंद्राला आणि राज्यांनाही यापूर्वी निर्देश दिले आहेत. मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्यामुळे देशात द्वेषपूर्ण भाषणांचे जे सत्र सुरू आहे, त्याला आळा घालण्यासाठी याचिकादारांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर काहीतरी तोडगा काढावा अशी त्यांची अपेक्षा होती. पण न्यायालयाने त्या सर्व याचिका निकालात काढत, नवे कायदे करण्याचे अधिकार न्यायपालिकेला नाहीत असे म्हणून विधिमंडळांना कायदे करण्याची मुभा असल्याचे स्पष्ट केले. आता राज्यांमधील सरकारातील व्यक्ती किंवा केंद्रातील सरकारमधील व्यक्तीच द्वेषपूर्ण भाषण करत असतील, तर कायदे कोण करणार?
२०२३ मध्ये न्या. के. एम. जोसेफ आणि न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारांना द्वेषपूर्ण भाषणांच्या प्रकरणांत तक्रारीची वाट न पाहता स्वतःहून एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले होते. पण तसे होत नाही. द्वेषपूर्ण भाषण करणाऱ्यांच्या विरोधात तक्रारी कराव्या लागतात, तेव्हा कुठे पोलीस यंत्रणा जागी होते. न्यायालयाने तेव्हा हा आदेश सर्व धर्मांतील द्वेषपूर्ण भाषण करणाऱ्यांना लागू असेल असे म्हटले होते. पण त्याचा विसर सर्वांनाच पडला. सरकार स्वेच्छा दखल घेऊन गुन्हे नोंदवण्याच्या फंदात पडत नाही. त्यामुळे एकमेकांच्या धर्माच्या विरोधात द्वेष पसरवणाऱ्यांना रोखणे कठीण झाले आहे. २०२५ मध्ये भारतात १,३१८ अशा प्रकारची प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सध्याचे कायदे यासाठी पुरेसे आहेत, तक्रार नोंदवली जात नसल्यास पुढील प्राधिकरणाकडे दाद मागा, असा सल्ला याचिकादारांना दिल्यामुळे द्वेषपूर्ण भाषणांना रोखणे अशक्यच होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी अनेकदा द्वेषपूर्ण भाषणांच्या प्रकरणात हस्तक्षेप करून अनेकांवर निर्बंध घातलेले आहेत. सध्या न्यायालयाचाच काहीसा धाक लोकांना राहिला आहे. आता न्यायालयानेच आपण कायदे करण्यास भाग पाडू शकत नाही असे म्हटल्यामुळे यापुढे त्याचे उलट परिणाम दिसण्याची जास्त भीती आहे. कायदे आहेत, तरीही द्वेषपूर्ण भाषणे करून तेढ निर्माण केली जातात. त्यांना रोखणार कोण? पोलीस त्यांना रोखण्यासाठी समर्थ आहेत का, हा एक मोठा प्रश्न आहे.
