चांगल्या कामासाठी यूट्यूब किंवा इतर सर्च इंजिनचा वापर करण्यास काही हरकत नाही. पण ज्या पद्धतीने मुले रिल्समध्ये अडकून पडत आहेत, ते गंभीर आहे. ‘मोबाईल पार्किंग’मुळे मानसिक ताण कमी होण्यास, ‘डिजिटल डिटॉक्स’ होण्यास आणि कुटुंबीय तसेच सहकाऱ्यांना वेळ देण्यास मदत होईल.

सोशल मीडियाचा प्रभाव इतका वाढत चालला आहे की, त्याच्या विळख्यात घरातील अबालवृद्ध सारेच गुरफटत आहेत. ज्यांचे मोबाईल, लॅपटॉपशिवाय काम होत नाही ते अपवाद असतील; पण ज्यांना फारसे काम नसते तेही रिल्स पाहण्यात गुंतलेले दिसतात. सरकारी असो किंवा खासगी, कुठल्याही कार्यालयात बहुतांश लोक रिल्समध्ये गुंग झाल्याचे दिसते. घरातील स्मार्ट टीव्हीपासून ते पालकांच्या मोबाईलपर्यंत मुले वेळ काढून सोशल मीडिया धुंडाळत बसतात. याचाच परिणाम म्हणून मुले शाळेत असतानाच मोबाईलची मागणी करू लागली आहेत. पालकांनी मोबाईल काढून घेतल्यावर आत्महत्या केल्याच्या धक्कादायक बातम्याही अधूनमधून समोर येतात. त्यामुळे सोशल मीडिया अनेकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे.
सोशल मीडियाचा वापर जितका चांगल्या कामासाठी होतो, तितकाच तो अपप्रचार, अफवा, बदनामी आणि आक्षेपार्ह कंटेंटच्या प्रसारासाठीही होत आहे. सोशल मीडियाला आवर कसा घालायचा, हा जगासमोरील मोठा प्रश्न बनला आहे. पुस्तकांत डोकावण्याचे दिवस आता मागे पडत चालले आहेत. बहुतेकजण मोबाईलमध्येच सगळा इतिहास-भूगोल पाहू लागल्याने समाजावर सोशल मीडियाचा जबरदस्त प्रभाव पडत आहे. मुलांना सोशल मीडियापासून दूर ठेवणे हे पालकांसाठी मोठे आव्हान बनले आहे. त्याहीपेक्षा पालकांनाच सोशल मीडियाच्या अतिवापरापासून कसे रोखायचे, ही आणखी गंभीर समस्या निर्माण होत आहे. कोणीतरी रिल्स करतो म्हणून आपणही करायचे, असा समज घरोघरी रुजत चालला आहे. जो फार धोकादायक आहे. पुढे याचे दुष्परिणाम मोठ्या प्रमाणात दिसू लागतील. रिल्सच्या नादात जीव गेल्याच्या बातम्याही समोर येतात. रिल्ससाठी वाट्टेल ते करण्याची प्रवृत्ती वाढत असून केवळ नवी पिढीच नव्हे तर वृद्ध लोकही वेगवेगळे प्रकार करताना दिसतात. सोशल मीडियावर काही चांगल्या गोष्टी असल्या, तरी विचित्रपणाचा कळस गाठणारा कंटेंट अधिक प्रमाणात उपलब्ध होत आहे आणि तो सर्वांनाच सहज पाहता येत असल्यामुळे भविष्यात याचे काय परिणाम होतील, हे ओळखणे कठीण होत आहे. मोबाईलच्या नादात कामाकडे दुर्लक्ष होत असल्याच्या घटनाही समोर येत आहेत. यूट्यूब, फेसबुक आणि इन्स्टाग्राममध्ये मर्यादेपेक्षा अधिक प्रमाणात लोक गुंतत चालल्याने यावर निर्बंध आणण्याची वेळ आली आहे.
गोव्यात सोळा वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध घालण्यासाठी सरकारी स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. त्या संदर्भातील मसुदाही सरकारने तयार केला आहे. मात्र हा प्रस्ताव अमलात आणण्यासाठी केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात दुरुस्ती आवश्यक असल्याने हे निर्बंध लागू होणे काहीसे कठीण दिसत आहे. तरीही सरकारने पाठपुरावा केला आणि केंद्राने हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले, तर ते शक्य होऊ शकते. गोव्याचे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खंवटे यांनी यासाठी घेतलेल्या पुढाकाराचे स्वागत व्हायला हवे. किंबहुना, सरकारने निर्बंध घालण्याची वाट पाहण्यापेक्षा पालकांनी सजगता दाखवून मुलांना सोशल मीडियापासून दूर ठेवण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. चांगल्या कामासाठी यूट्यूब किंवा इतर सर्च इंजिनचा वापर करण्यास काही हरकत नाही. पण ज्या पद्धतीने मुले रिल्समध्ये अडकून पडत आहेत, ते पाहता भविष्यातील गंभीर परिणामांना सामोरे जाण्याची तयारी पालकांनी ठेवायला हवी. राज्याचे मुख्यमंत्री ‘मोबाईल पार्किंग’ची संकल्पना मांडत आहेत, ही सकारात्मक बाब आहे. सोशल मीडियाच्या वापरावर ठराविक वयोगटासाठी निर्बंध आणणे आणि सर्वांनी काही काळ मोबाईल बाजूला ठेवणे, या दोन्ही गोष्टी सध्या चर्चेत आहेत. मुख्यमंत्री आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्र्यांकडून याबाबत चर्चा होणे ही जमेची बाजू म्हणावी लागेल. याचा अर्थ या दोन्ही गोष्टींच्या दुष्परिणामांची जाणीव शासनकर्त्यांनाही होऊ लागली आहे. लोकांनी या उपक्रमांचे स्वागत करायला हवे. रिल्सच्या नादात एक पिढी बरबाद होऊ द्यायची नाही, याची जाणीव सर्वांनी ठेवायला हवी. सोबतच, सर्वांनीच मोबाईल हातातून शक्य तितका वेळ दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करावा. ‘मोबाईल पार्किंग’ पद्धत अवलंबता आली, तर ती निश्चितच उपयोगी ठरेल. या पद्धतीमुळे मानसिक ताण कमी होण्यास, ‘डिजिटल डिटॉक्स’ होण्यास आणि कुटुंबीय तसेच सहकाऱ्यांना वेळ देण्यास मदत होईल. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, थोडा वेळ का होईना, आपल्या माणसांसोबत मनाचे ‘पार्किंग’ करता येईल. याचा निश्चितच सर्वांनाच फायदा होऊ शकतो.