राष्ट्रीय पातळीवर टिकण्यासाठी मजबूत संघटना, स्पष्ट धोरण आणि दीर्घकालीन रणनीती आवश्यक असते. ‘आप’कडे हे तिन्ही घटक अपुरे पडले. ‘आप’कडे आजही ठोस, सुसंगत वैचारिक दिशा दिसत नाही.
दिल्लीतील एका मोठ्या राजकीय घडामोडीत आम आदमी पक्षाचे काही नेते भाजपवासी झाले. अलीकडच्या काळात त्या पक्षाला लागलेली ही गळती केवळ काही नेत्यांच्या जाण्या-येण्यापुरती मर्यादित बाब नाही; ती पक्षाच्या रचनात्मक, वैचारिक आणि संघटनात्मक कमकुवतपणाची गंभीर लक्षणे दाखवणारी आहे. भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातून उभा राहिलेला हा पक्ष आज स्वतःच्या अस्तित्वाच्या लढाईत झुंज देताना दिसतो. एकेकाळी पर्याय म्हणून उभा राहिलेला हा पक्ष आज अंतर्गत असंतोष आणि नेतृत्वावर अवलंबित्व या कात्रीत अडकलेला आहे. पक्षाची उभारणी मुख्यतः अरविंद केजरीवाल यांच्या व्यक्तिमत्त्वाभोवती झाली. सुरुवातीला या पक्षाचा वेगाने विस्तार झाला, जनाधार वाढला आणि दिल्लीसारख्या महत्त्वाच्या राज्यात सत्ता मिळाली. परंतु हीच गोष्ट आज पक्षाच्या मर्यादेचे कारण ठरत आहे. नेतृत्वावर अतिअवलंबित्व असल्याने स्थानिक पातळीवर सक्षम, स्वायत्त नेतृत्व घडवण्यात पक्ष अपयशी ठरला. परिणामी, जेव्हा मतभेद उफाळून येतात, तेव्हा त्यांना हाताळण्यासाठी मजबूत आंतरिक यंत्रणा नसल्याचे स्पष्ट दिसते.
पक्षातील अनेक ज्येष्ठ आणि मध्यम पातळीवरील नेते बाहेर पडताना एकच मुद्दा अधोरेखित करतात आणि तो म्हणजे निर्णयप्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव आणि मोजक्या लोकांकडे सत्तेचे केंद्रीकरण. ही टीका केवळ विरोधकांची नाही; ती घरच्या लोकांची आहे, म्हणूनच ती अधिक गंभीर मानली पाहिजे. ‘आप’ने सुरुवातीला स्वच्छ राजकारण, जनलोकपाल, पारदर्शकता या मुद्द्यांवर आपली ओळख निर्माण केली. पण सत्तेत आल्यानंतर व्यवहार्य राजकारणाच्या गरजा आणि आदर्श यांच्यातील ताण वाढत गेला. कधी डाव्या तर कधी मध्यममार्गी भूमिका घेताना पक्षाने स्पष्ट वैचारिक चौकट मांडण्यात सातत्य ठेवले नाही. याचा परिणाम असा झाला की कार्यकर्त्यांमध्ये आणि समर्थकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. विचारसरणी स्पष्ट नसल्यास संघटन टिकवणे कठीण जाते, कारण लोक केवळ व्यक्तीवर नव्हे, तर विचारांवरही निष्ठा ठेवतात. ‘आप’कडे आजही ठोस, सुसंगत वैचारिक दिशा दिसत नाही, ही बाब गळतीला पूरक ठरत आहे.
दिल्लीत सत्ता मिळाल्यानंतर ‘आप’ने पंजाबसारख्या राज्यातही पाय रोवले, परंतु इतर राज्यांत विस्तार करताना पक्षाला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. संघटन म्हणजे केवळ निवडणूक लढवणे नव्हे; ती सतत कार्यरत राहणारी, स्थानिक प्रश्नांवर काम करणारी, कार्यकर्त्यांना जोडून ठेवणारी साखळी असते. ‘आप’ या बाबतीत अद्यापही चळवळ आणि पक्ष या दोन टप्प्यांमध्ये अडकलेला दिसतो. चळवळीची ऊर्जा आहे, पण पक्षाची शिस्त आणि सातत्य नाही, हीच गळतीची मूळ कारणे आहेत. ज्या मुद्द्यावर पक्ष उभा राहिला, त्याच भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी आज त्याला घेरले आहे. विविध चौकशा, अटकसत्रे आणि न्यायालयीन प्रक्रिया या सगळ्यांनी पक्षाची प्रतिमा डागाळली आहे. आरोप सिद्ध झाले की नाही, हा वेगळा मुद्दा; पण जनमानसात निर्माण झालेली शंका हीच सर्वात मोठी हानी ठरते.
‘आप’ने सुरुवातीला अंतर्गत लोकशाहीचा गजर केला होता. परंतु कालांतराने पक्षातील निर्णयप्रक्रिया अधिकाधिक केंद्रीकृत होत गेली. मतभेद मांडणाऱ्यांना वाव कमी मिळू लागला, अशी तक्रार अनेक माजी नेत्यांनी केली आहे. लोकशाही मूल्यांचा पुरस्कार करणाऱ्या पक्षानेच जर अंतर्गत लोकशाहीकडे दुर्लक्ष केले, तर ते विरोधाभासी ठरते. यामुळे असंतोष दाबला जातो, पण नष्ट होत नाही. तो शेवटी गळतीच्या रूपाने बाहेर पडतो. ‘आप’ने स्वतःला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला, पण दिल्ली आणि पंजाबच्या पलीकडे मोठे यश मिळवता आले नाही. गोवा, गुजरात, उत्तराखंड यांसारख्या राज्यांत अपेक्षित कामगिरी न झाल्याने कार्यकर्त्यांचा उत्साह कमी झाला. राष्ट्रीय पातळीवर टिकण्यासाठी मजबूत संघटना, स्पष्ट धोरण आणि दीर्घकालीन रणनीती आवश्यक असते. ‘आप’कडे हे तिन्ही घटक अपुरे पडले. परिणामी, अनेक नेत्यांनी भवितव्य नसल्याचे पाहून पक्ष सोडण्याचा निर्णय घेतला. अशा नेत्यांची यादीही मोठी आहे. योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, शाझिया इल्मी, आशुतोष, कपिल मिश्रा, अलका लांबा यांच्यानंतर गेल्या दोन दिवसांत सात राज्यसभा सदस्यांनी पक्षाला रामराम केले आहे. ‘आप’साठी ही गळती इशारा आहे, पण अजूनही वेळ गेलेली नाही. पक्षाने जर खऱ्या अर्थाने आत्मपरीक्षण केले, नेतृत्वात विकेंद्रीकरण आणले, अंतर्गत लोकशाही बळकट केली आणि स्पष्ट वैचारिक दिशा ठरवली, तर तो पुन्हा उभारी घेऊ शकतो. परंतु जर सध्याचीच पद्धत कायम ठेवली, तर गळती वाढत जाईल आणि पक्षाची ओळख केवळ दिल्लीपुरतीच राहील. भारतीय राजकारणात पर्याय निर्माण करण्याची संधी ‘आप’कडे होती आणि अजूनही आहे. पण त्या संधीचा उपयोग करण्यासाठी धाडसी आणि प्रामाणिक बदल आवश्यक आहेत. खरे पाहता, ‘आप’ची गळती ही अपघात नाही; ती दीर्घकाळ साचलेल्या समस्यांची परिणती आहे. राजकारणात टिकण्यासाठी केवळ नवीन असणे पुरेसे नसते; सतत सक्षम राहणे आवश्यक असते. ‘आप’ने जर हे सत्य वेळेत ओळखले, तर पुनरुत्थान शक्य आहे. अन्यथा, पर्याय म्हणून उभा राहिलेला हा पक्ष हळूहळू स्वतःचाच पर्याय शोधण्याच्या स्थितीत जाईल आणि तेच त्याचे सर्वात मोठे अपयश ठरेल.
