प्रसंगी सरकारने वाहतुकीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी उपाय करावेत. हॉस्टेलसारख्या व्यवस्था तयार कराव्यात. काही प्रमाणात सरकारने सुविधा उपलब्ध करून दिल्या, तर खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्या घेण्यासाठी गोव्यातील तरुण निश्चितच पुढे येतील. रोजगार मेळाव्यातून मिळणाऱ्या नोकऱ्या सुरक्षित असतील, याची दक्षता सरकारने घ्यावी.
बेरोजगारी दरात गोवा कधी कधी पुढे असतो. त्यामुळे अनेकदा गोव्याची प्रतिमा मलीन होते. खासगी क्षेत्रात कामाला असलेल्यांची रोजगार विनिमय केंद्रात नोकरी मिळाल्याची नोंदणी होत नाही, त्यामुळे गोव्यातील बेकारी जास्त असल्याचे चित्र दिसते, असे सरकारचे खुलासे असतात. काही प्रमाणात ते खरेही आहे. पण तरीही त्याच्या काही बाजू आहेत. खासगी क्षेत्रातील अनेक कंपन्या तरुणांकडून काम करून घेतात, त्यांना वेतनही चांगले देत नाहीत आणि सेवेत कायम करत नाहीत. मध्येच कामावरून कमी करतात किंवा ब्रेक देतात. त्यामुळे ज्या नोकऱ्यांची शाश्वती नाही, ती नोकरी मिळाल्याचे कोणी रोजगार विनिमय केंद्राला का कळवेल? खासगी कंपन्यांनी गोव्यातील तरुणांना कायमस्वरूपी नोकऱ्या दिल्या आणि चांगला पगार दिला, तर बरेच तरुण सरकारी नोकरीमागे धावण्याचे सोडून देतील. आजही गोव्यातील हजारो तरुण खासगी कंपन्यांमध्ये काम करतात, ज्यांनी सरकारी नोकरीसाठी कधी प्रयत्नही केला नसेल. गोव्यातील तरुणांनी खासगी नोकऱ्यांकडे लक्ष दिले, तर मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी कमी होईल. खासगी क्षेत्रातही चांगल्या दर्जाच्या नोकऱ्या आहेत, हे तरुणांना पटवून द्यायला हवे. त्यासाठी तरुणांमध्ये जागृती व्हायला हवी. गोव्यातील तरुणांना खासगी कंपन्यांमध्ये नोकऱ्या मिळवून देण्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा, असे याच स्तंभात यापूर्वीही अनेकदा मांडले गेले आहे.
सरकारने काल वेर्णा औद्योगिक वसाहतीत आयोजित केलेल्या नोकरीच्या मेळाव्यामुळे अनेकांना नोकऱ्या मिळण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या मनुष्यबळ विकास महामंडळाने वेर्णा औद्योगिक संघटना आणि कामगार व रोजगार आयुक्तालयाच्या सहकार्याने आयोजित केलेल्या नोकरी मेळाव्यात राज्यातून सहा हजारांपेक्षा जास्त उमेदवारांनी नोंदणी केली होती. अवघ्या आठ दिवसांपूर्वी जाहीर झालेल्या या मेळाव्याला गोव्यातून तीन हजारांच्या आसपास उमेदवारांनी हजेरी लावली, हे या मेळाव्याचे यश आहे. पण अशा प्रकारचे मेळावे सर्व औद्योगिक वसाहतींमध्ये झाले, तर मोठ्या प्रमाणात गोव्यातील तरुण खासगी उद्योगांमध्ये नोकरीसाठी येऊ शकतात. गोवा मनुष्यबळ विकास महामंडळाने हा रोजगार मेळावा आयोजित केला होता, त्यामुळे त्यात राज्याबाहेरील उमेदवारांचा समावेश नव्हता. फक्त गोव्यातील उमेदवारांनीच उपस्थिती लावल्यामुळे गोव्यातील किमान तेराशे उमेदवारांची नियुक्ती होणार आहे. या रोजगार मेळाव्यात वेर्णातील २५ मोठ्या कंपन्यांनी भाग घेतला होता. जर या मेळाव्यातील निवडलेल्या तरुणांना खरोखरच चांगल्या नोकऱ्या मिळाल्या, तर हा प्रयोग यशस्वी झाला असेच म्हणावे लागेल. अशाच प्रकारचे मेळावे सरकारने वेगवेगळ्या औद्योगिक वसाहतींमध्ये आयोजित करावेत. त्याचबरोबर गोव्यातील तरुणांना चांगल्या आणि शाश्वत नोकऱ्या मिळाव्यात, यासाठीही सरकारने प्रयत्न करायला हवेत.
फक्त रोजगार मेळावे घेऊनही बेरोजगारीचा प्रश्न सुटणार नाही. काही दिवसांनी याच कंपन्या उमेदवारांना घरी पाठवतील, अशी भीती व्यक्त होत आहे. सरकारने ही भीती दूर करून गोव्यातील चांगल्या उमेदवारांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेप्रमाणे शाश्वत नोकऱ्या मिळतील, याची खात्री दिली पाहिजे. प्रसंगी कंपन्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या वेतनात कर्मचाऱ्याला कायम नोकरी मिळेपर्यंत किंवा त्याला चांगले वेतन मिळेपर्यंत सरकारने वेतनाचा काही वाटा उचलावा. मनुष्यबळ विकास महामंडळामार्फत सरकारी खात्यांमध्ये एमटीएस, सुरक्षा रक्षक, स्वीपर, ड्रायव्हरसारख्या पदांवर नोकरभरती होत असते. तशा प्रकारच्या सुरक्षित नोकऱ्या खासगी क्षेत्रात गोवेकरांना मिळतील, यासाठी सरकारने प्रयत्न करायला हवेत. त्याहीपेक्षा चांगल्या नोकऱ्या खासगी क्षेत्रात आहेत, मात्र गोव्यातील तरुण त्या नोकऱ्या घेत नाहीत. काही ठरावीक तरुणच खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्या घेतात. रोजचा प्रवास खर्च आणि वेतन यांचा ताळमेळ बसत नसल्यामुळे गोव्यातील तरुण खासगी कंपन्यांकडे पाठ फिरवतात. हे चित्र बदलायला हवे. प्रसंगी सरकारने वाहतुकीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी उपाय करावेत. हॉस्टेलसारख्या व्यवस्था तयार कराव्यात. काही प्रमाणात सरकारने सुविधा उपलब्ध करून दिल्या, तर खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्या घेण्यासाठी गोव्यातील तरुण निश्चितच पुढे येतील. रोजगार मेळाव्यातून मिळणाऱ्या नोकऱ्या सुरक्षित असतील, याची दक्षता सरकारने घ्यावी. खासगी क्षेत्रात चांगल्या नोकऱ्या मिळाल्या, तर उमेदवार आपणहून सरकारच्या विनिमय केंद्रातील नोंदणी अद्ययावत करतील. त्यानंतरच गोव्यातील रोजगाराचे चित्र खऱ्या अर्थाने बदलेल.
