फोंडा पोटनिवडणुकीचा गोंधळ, धनगर-गवळी समाजाचा प्रलंबित आरक्षणाचा प्रश्न आणि आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठी मतदारसंघांची फेररचना, या पार्श्वभूमीवर गोव्यातील राजकीय समीकरणे कशी बदलत आहेत, याचा वेध घेणारा हा विशेष लेख.
भारतीय निवडणूक आयोगाच्या एका निष्काळजी आणि कामचुकार अधिकाऱ्यामुळे गोवा विधानसभेच्या फोंडा मतदारसंघातील जनतेवर मोठा अन्याय झाला आहे. एखाद्या लोकप्रतिनिधीचे अकाली निधन झाल्यास ती जागा ६ महिन्यांच्या आत भरण्याचे निवडणूक आयोगावर कायदेशीर बंधन आहे. मात्र, अशा पद्धतीने निवडून येणाऱ्या व्यक्तीला किमान एक वर्ष तरी जनसेवा करता आली पाहिजे, अशीही तरतूद कायद्यात आहे. निवडणूक आयोगाच्या एखाद्या अधिकाऱ्याला ही मूलभूत तरतूद माहीत नसेल, तर तो अधिकारी निवडणूक आयोगात काम करण्यास पात्र नाही.
फोंडा मतदारसंघाचे आमदार रवी नाईक यांचे १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी निधन झाले. या घटनेला १५ एप्रिल २०२६ रोजी सहा महिने पूर्ण होतात. हे गणित संबंधित अधिकाऱ्याने लक्षात ठेवले आणि ९ एप्रिल रोजी मतदान निश्चित केले. गोवा विधानसभेची मुदत १४ मार्च २०२६ रोजी संपते, ही गोष्ट या अधिकाऱ्याने लक्षात घेतलीच नाही. १५ एप्रिल २०२६ रोजी सहा महिने पूर्ण होत असल्याने ९ एप्रिलला मतदान झाले म्हणजे कायद्याचे पालन झाले, असा गैरसमज दिल्लीतील या अतिशहाण्या अधिकाऱ्याने करून घेतला. निवडणूक घेणे म्हणजे केवळ मतदान नव्हे, तर मतमोजणी करून निकालही जाहीर केला पाहिजे, ही गोष्ट त्यांनी लक्षात घेतली नाही. फोंडा मतदारसंघाची निवडणूक १४ मार्चपूर्वी घेतली असती, तर आज फोंडा पोटनिवडणूक रद्द करण्याची नाचक्की निवडणूक आयोगावर ओढवली नसती.
निवडणूक आयोगाच्या या निष्काळजीपणामुळे फोंडा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीत मतदारांचा मतदान करण्याचा मूलभूत अधिकार निवडणूक आयोगाने हिरावून घेतला आहे. आपल्या देशातील कोट्यवधी मतदारांच्या मतदान अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी भारतीय घटनेने निर्माण केलेल्या या प्राधिकरणानेच आपल्या अक्षम्य चुकीमुळे फोंडा मतदारसंघातील हजारो मतदारांवर घोर अन्याय केला आहे.
फोंडा पोटनिवडणूक लढविणारे भाजपचे उमेदवार रितेश नाईक, काँग्रेसचे उमेदवार डॉ. केतन भाटीकर आणि आपचे उमेदवार गीतेश नाईक यांना निवडून येण्याची संधी नाकारली गेली आहे. निवडणूक रद्द झाल्याने राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या उमेदवारांनी केलेला अधिकृत आणि अनधिकृत खर्च पाण्यात गेला आहे. जो उमेदवार निवडून आला असता, तो या वर्ष अखेरीस होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत उमेदवार ठरला असता.
आगामी विधानसभा निवडणुकीत मगो-भाजप युती असेलच, असे विधान करणे कठीण आहे. मगोचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर यांना प्रियोळ मतदारसंघ मिळावा, अशी मगो नेत्यांची अपेक्षा आहे. तिथे सध्या भाजपचे गोविंद गावडे आमदार आहेत. त्यांना डावलून मागोला ही जागा दिली जाईल, असे वाटत नाही. तसे घडले तर मगो पक्ष भाजपला पाठिंबा देईलच, असे वाटत नाही. मगोचा पाठिंबा नसल्यास तेथील राजकारण बदलू शकते.
आगामी विधानसभा निवडणुकीत अनुसूचित जमातींसाठी (एसटी) चार जागा राखीव झाल्या तर ढवळीकर प्रियोळमधून निवडणूक लढवूच शकणार नाही. कारण प्रियोळ राखीव होणार, हे नक्की आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत एसटीसाठी राखीव जागांची कार्यवाही नको, अशी प्रार्थना मगो कार्यकर्ते करत आहेत.
आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राखीव जागा नको म्हणून भाजपचे ज्येष्ठ नेते बाबू कवळेकर यांनी आपल्या घरातले सर्व देव पाण्यात बुडवून ठेवले आहेत. बाबू कवळेकर धनगर समाजाचे अध्यक्ष असूनही ते आपल्या धनगर समाजाचा एसटी समाजात समावेश करू शकलेले नाहीत. गावडा, कुणबी, वेळीप या समाजांच्या तुलनेत धनगर समाज खऱ्या अर्थाने भटका समाज आहे. आमच्या बालपणात एक धनगर कुटुंब एप्रिल-मे महिन्यात बोकडांचा कळप घेऊन आमच्या गावात यायचे. आमच्या शेतात रात्रीच्यावेळी बोकडे बांधली जायची. त्यासाठी आमचे वडील त्यांना पैसेही द्यायचे. आमच्या गावातच त्यांचे पावसाचे आगमन होईपर्यंत वास्तव्य असायचे. अशा या भटक्या समाजाला एसटीचा दर्जा नाकारण्यात आला. महाराष्ट्रात धनगर समाजाने एसटी दर्जा नाकारल्याने गोव्यातील धनगर समाजाला एसटी दर्जा देणे शक्य नाही, असे केंद्रीय समाज कल्याण खात्याचे म्हणणे आहे. त्यामुळे गोव्यातील धनगर समाजाने धनगर हे नाव बदलून गवळी समाज असे नामकरण केले. गोवा विद्यापीठातील ज्येष्ठ समाजशास्त्रज्ञांची मदत घेऊन प्रस्ताव, अहवाल केंद्र सरकारला सादर केले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेऊन निवेदने सादर केली. बाबू कवळेकर यांच्यासारखा ज्येष्ठ नेता अध्यक्ष असूनही खऱ्या अर्थाने भटक्या विमुक्त असलेल्या या छोट्या समाजाला न्याय मिळत नसेल, तर ही गोष्ट अत्यंत क्लेशदायक आहे. हा निर्णय प्रशासकीय स्वरुपाचा आहे. गोवा मंत्रिमंडळाने या मागणीचे समर्थन केलेले आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे, या मागणीला कोणाचाही साधा विरोध नाही. ही मागणी अत्यंत न्याय्य आहे. गोव्यातील गवळी समाज अनुसूचित जमातीचे सर्व निकष पूर्ण करतो, त्यामुळे गोव्याची ही मागणी विनाविलंब पूर्ण झाली पाहिजे.
धनगर गवळी समाजाचा एसटी समाजात समावेश झाला नाही आणि निवडणूक आयोगाने आगामी विधानसभा निवडणुकीत केपे मतदारसंघ एसटीसाठी राखीव ठेवला, तर बाबू कवळेकरांना केपेतून निवडणूक लढवता येणार नाही.
लोकसभा - विधानसभा मतदारसंघ फेररचना विधेयक लोकसभेने फेटाळल्याने राष्ट्रीय पातळीवर मतदारसंघ फेररचना आयोग नेमण्याची गरज नाही. गोव्यातील कोणत्या चार मतदारसंघांत एसटीचे प्रमाण सर्वात जास्त आहे, याचा अभ्यास करून हे चार मतदारसंघ निश्चित करण्यासाठी आयोग नेमण्याची गरज आहे. २०२७ ची जनगणना सुरू झालेली असली तरी अंतिम अहवाल डिसेंबर २०२९ अखेर मिळेल. त्यामुळे गोव्यातील चार मतदारसंघ निश्चित करताना २०११ ची जनगणना माहितीचा वापर करावा लागेल. २०११ ची माहिती विचारात घेऊन कोणते चार मतदारसंघ राखीव ठेवायचे, याचा सविस्तर अहवाल नारायण नावती गोव्याचे अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी असताना भारतीय निवडणूक आयोगाला पाठविला होता. आगामी विधानसभा निवडणुकीत एसटीना चार जागा राखीव ठेवायच्या असतील, तर नारायण नावती यांचा अहवाल मिळवून तशी प्रशासकीय अधिसूचना काढण्यास निवडणूक आयोगाला भाग पाडावे.
- गुरुदास सावळ
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
