विधानसभेच्या एकूण १४० जागांसाठी ९ एप्रिल रोजी एकाच टप्प्यात मतदान पार पडले. बहुमतासाठी ७१ जागांची मॅजिक फिगर गाठणे आवश्यक आहे. मतदानपूर्व ‘ओपिनियन पोल’मध्ये मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील एलडीएफ आघाडी आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूडीएफ आघाडी यांच्यात कडवी झुंज होताना दिसत आहे. देशभरात फक्त केरळमध्येच कम्युनिस्ट पक्षाचे अस्तित्व टिकून आहे. या पक्षासाठी ही निवडणूक खूप महत्त्वाची आहे. हा पक्ष सलग तीन वेळा सत्तेत रहाण्याचा विक्रम करतो का, हे ४ मे रोजी मतमोजणीनंतर स्पष्ट होणार आहे.
बेरोजगारी आणि आर्थिक स्थितीवरून सलग दहा वर्षे सत्तेत असलेल्या विजयन सरकारबाबत जनतेत काही प्रमाणात नाराजी आहे. सवलतीच्या दरातील रेशन आणि पेन्शन योजना या सरकारच्या जमेच्या बाजू आहेत. डाव्या पक्षांची आघाडी (एलडीएफ) आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त लोकशाही आघाडी (यूडीएफ) यांच्यात दर पाच वर्षांनी आलटून-पालटून सत्ता बदलण्याची परंपरा आहे. २०२१ मध्ये विजयन यांनी ही परंपरा मोडीत काढून सलग दुसऱ्यांदा सत्ता हस्तगत केली होती. यंदाच्या निवडणुकीत डाव्या आघाडीने सत्ता गमावली तर ‘देशभरात एकाही राज्यात त्यांचे सरकार नाही’ अशी परिस्थिती १९७७ नंतर प्रथमच येणार आहे. १९५७ मध्ये साम्यवाद्यांचे सरकार आले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री ई. एम. एस. नंबुद्रीपाद यांनी केलेल्या जमीन आणि शिक्षण सुधारणांना मोठ्या प्रमाणात जनसमर्थन मिळाले. सहकार क्षेत्रात पकड मजबूत करत डाव्या पक्षांनी केरळला बालेकिल्ला बनवला. १९८०पासून डावी लोकशाही आघाडी आणि काँग्रेसची संयुक्त लोकशाही आघाडी यांच्यातच लढत होत आली आहे.
राज्यात ५५ टक्के हिंदू, २६ टक्के मुस्लिम आणि १८ टक्के ख्रिश्चन आहेत. यंदा भाजपने अधिकाधिक हिंदू मते घेतली तर त्याचा फटका डाव्या आघाडीला बसेल. साम्यवादी पक्षांत प्रथमच उमेदवारी निवडीवरून मोठी नाराजी होती. सहा माजी आमदारांनी पक्षांतर केले. देशातील राजकारणात महत्त्व टिकवून ठेवण्यासाठी माकपला सत्ता गरजेची आहे. केरळची सामाजिक स्थिती भिन्न असली, तरी माकप ढेपाळला तर त्या पोकळीचा लाभ विरोधकांना होऊ शकतो. म्हणूनच माकपची सारी भिस्त ८० वर्षीय मुख्यमंत्री पिनराई विजय यांच्या करिष्म्यावरच आहे. नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये राज्यात भाजपची ताकद वाढत असल्याचे दिसले आहे. निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणात भाजपला १२ ते १३ टक्के मते आणि ० ते २ जागा मिळण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. भाजपला जागा किरकोळ मिळत असल्या, तरी त्यांची वाढलेली मते कोणाची मते कमी करतात यावर सत्तेचे गणित अवलंबून असेल.
- प्रदीप जोशी
