देशाच्या अर्ध्या लोकसंख्येला निर्णयप्रक्रियेत योग्य स्थान मिळणे, हे केवळ राजकीय घोषणांपुरते मर्यादित न राहता प्रत्यक्षात उतरले पाहिजे. त्यासाठी सर्व पक्षांनी राजकीय फायद्या-तोट्याच्या पलीकडे जाऊन सामूहिक जबाबदारी स्वीकारण्याची गरज आहे.
महिला आरक्षणाशी संबंधित घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत बारगळल्यानंतर देशातील राजकीय वातावरण बरेच ढवळून निघाले आहे आणि ते ढवळून निघावे, याची सत्तारूढ भाजपला तसेच काँग्रेस आदि विरोधी पक्षांनाही वाटणे साहजिकच होते. आता त्याचा अधिकाधिक राजकीय लाभ उठवण्यासाठी दोन्ही बाजूंकडून नजीकच्या काळात जास्तीत जास्त प्रयत्न होतील आणि त्यात ज्यांना यश मिळेल तोच अखेरीस बाजीगर ठरेल, यात संदेह नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचा भाजप हा प्रश्न सर्वसामान्य लोकांपर्यंत नेऊन त्याचा राजकीय लाभ उठवण्यात कोणतीही कसर बाकी ठेवणार नसल्याने विरोधक एकजुटीने भाजपला या आघाडीवर कितपत टक्कर देऊ शकतील, याची शंकाच आहे. पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या ब्रिगेडने दोन दिवसांतच असा धुवांधार प्रचार सुरू केला आहे की काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांना त्यास तोंड देणे कठीण होऊन बसले आहे. आता एका विधेयकाच्या अपयशाचा हा प्रश्न नाही तर तो आपल्या संसदीय राजकारणातील सत्ता समीकरणे, प्रादेशिक हितसंबंध, सामाजिक प्रतिनिधित्वाचे प्रश्न आणि निवडणूक समीकरणे यांचे गुंतागुंतीचे प्रतिबिंब आहे, हे समजून घेण्याची गरज आहे. विरोधकांची भक्कम एकजूट हा त्यामागील एक महत्त्वाचा घटक मानता येईलच, परंतु केवळ विरोधकांना जबाबदार धरणे हाच निष्कर्ष काढता येणार नाही. आता पुढे काय, हाच प्रश्न देशाला पडला आहे. पण या सर्व घडामोडींचा व्यापक संदर्भ समजून घेतल्याशिवाय “आता पुढे काय?” या प्रश्नाचे नेमके उत्तर मिळणार नाही.
महिला आरक्षणाचा मुद्दा तसा नवीन नाही. तीन दशकांहून अधिक काळ तो राजकीय चर्चेचा भाग बनून राहिला आहे. सर्वच पक्षांनी तत्त्वतः त्याला पाठिंबा दिला, परंतु अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर विविध अटी, अडथळे आणि राजकीय गणिते पुढे आली. यावेळीही तसेच झाले. विधेयकासाठी आवश्यक असलेले दोन-तृतीयांश बहुमत मिळाले नाही, याचा अर्थ सत्ताधारी पक्षाकडे आवश्यक संख्याबळ नव्हते आणि विरोधकांनीही आपल्या राजकीय भवितव्याचा विचार करून एकत्रित भूमिका घेतली आणि तेच हे विधेयक बारगळण्यामागील खरे कारण ठरले. विरोधकांमध्ये फूट पाडण्याचे प्रयत्न झालेच नाहीत असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल, पण यावेळेस विरोधकांनी आतापर्यंत त्यांच्यात कधीही दिसून न आलेली भक्कम अशी एकजूट दाखवली. विरोधकांची भूमिका पाहिली, तर त्यांच्या काही ठळक आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. त्यात प्रमुख म्हणजे
महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी जनगणना आणि परिसिमनाशी जोडली जाणे. विरोधकांचे म्हणणे असे की जर आरक्षण लागू करायचे असेल, तर ते तात्काळ लागू व्हावे; ते भविष्यातील प्रक्रियांवर अवलंबून ठेवणे म्हणजे प्रत्यक्षात त्याला विलंब लावणे होय.
केंद्रातील सत्तारूढ पक्षाच्या दृष्टीने पाहिले तर महिला सक्षमीकरणाच्या राजकारणाला पुढे नेण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला हे मान्य करावेच लागेल. परंतु सरकारने मांडलेली अंमलबजावणीची चौकट जनगणना, परिसिमन आणि त्यानंतर आरक्षण अशी दीर्घकालीन आहे. यामुळे विरोधकांना हा आरोप करण्याची संधी सरकारने दिली, जी त्यांच्यासाठी बूमरँग ठरली. सरकारला प्रत्यक्षात
आरक्षण पुढे ढकलायचे आहे, तसेच लोकसभेतील जागांची संख्या वाढवण्यासारख्या प्रस्तावांवर सरकार विरोधकांपासून काही लपवण्याचा प्रयत्न करत आहे, हेही उघड झाल्याने विरोधक अधिक मजबुतीने एकवटले हे वास्तव आहे. आता “पुढे काय?” हा प्रश्न त्यामुळेच महत्त्वाचा ठरतो. पहिली शक्यता अशी की हा विषय पुढील निवडणुकांपर्यंत राजकीय अजेंड्यावर कायम राहील. २०२९ मध्ये
होणाऱ्या लोकसभा निवडणुका लक्षात घेता, सगळेच राजकीय पक्ष महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी या मुद्द्याचा वापर करतील. कोणताही पक्ष उघडपणे महिला आरक्षणाला विरोध करत नाही, हे स्पष्टच असले तरी सत्तारूढ भाजपला त्याचा राजकीय लाभ मिळू नये यासाठी त्यांचा प्रामुख्याने प्रयत्न राहील. दुसरी शक्यता म्हणजे, या विधेयकात काही सुधारणा करून ते पुन्हा मांडण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. उदाहरणार्थ, अंमलबजावणीचा कालावधी कमी करणे किंवा काही प्रमाणात उप-आरक्षणाचा विचार करणे. जर सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधक यांच्यात किमान सहमती झाली, तर पुढील अधिवेशनांमध्ये प्रगती होऊ शकते.
विद्यमान परिस्थितीत आणखीन एक शक्यता वाटते ती म्हणजे, न्यायालयीन किंवा घटनात्मक चर्चेची. जर महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी वारंवार पुढे ढकलली गेली, तर नागरी समाज, महिला संघटना किंवा राजकीय गट न्यायालयीन मार्गाचाही अवलंब करू शकतात. जरी संसदेला कायदे करण्याचा अधिकार असला तरी सामाजिक दबाव आणि जनमत, यामुळे सरकारवर त्वरित निर्णय घेण्याचा दबाव वाढूही शकतो. आणखीन एक मुद्दा म्हणजे, महिला प्रतिनिधित्व वाढवण्याचे पर्यायी मार्ग स्वीकारणे. उदाहरणार्थ, पक्षांतर्गत उमेदवारी देताना महिलांना अधिक संधी देणे, पक्षाच्या अंतर्गत कोट्यांद्वारे प्रतिनिधित्व वाढवणे इत्यादी. काही पक्षांनी हे प्रयोग केले आहेत, परंतु ते अजून सर्वव्यापी झालेले नाहीत. महिला आरक्षण विधेयक लांबणीवर गेले तर अशा उपाययोजनांकडे अधिक लक्ष जाऊ शकते. पुढील लोकसभा निवडणुकीच्या संदर्भात पाहता आरक्षण त्या निवडणुकीपर्यंत प्रत्यक्षात लागू होईल की नाही, हे अजूनही अनिश्चित आहे. कारण जनगणना, परिसिमन आणि त्यानंतरची प्रक्रिया वेळखाऊ आहे. जर या टप्प्यांना गती दिली गेली, तरच काही प्रमाणात तशी शक्यता निर्माण होऊ शकते, अन्यथा २०३४ पर्यंत विलंब होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. एकंदरीत महिला आरक्षणाचा प्रश्न हा केवळ कायदेशीर किंवा घटनात्मक नाही; तो राजकीय इच्छाशक्तीचा कस लावणारा मुद्दा आहे. विरोधकांची एकजूट असो किंवा सत्ताधाऱ्यांची रणनीती, त्यापलीकडेही जाऊन व्यापक सहमती निर्माण करणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा महिला सक्षमीकरणाचा हा महत्त्वाचा टप्पा कागदावरच राहू शकतो. शेवटी लोकशाहीची खरी ताकद ही प्रतिनिधित्वाच्या व्यापकतेत असते. देशाच्या अर्ध्या लोकसंख्येला निर्णयप्रक्रियेत योग्य स्थान मिळणे, हे केवळ राजकीय घोषणांपुरते मर्यादित न राहता प्रत्यक्षात उतरले पाहिजे. त्यासाठी सर्व पक्षांनी राजकीय फायद्या-तोट्याच्या पलीकडे जाऊन सामूहिक जबाबदारी स्वीकारण्याची गरज आहे. महिलांच्या हिताची उपेक्षा होता कामा नये, याचे भान ठेवणे गरजेचे आहे.
- वामन प्रभू
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून, राजकीय तसेच क्रीडा विश्लेषक आहेत) मो. ९८२३१९६३५९
