देशाचे राजकारण बदलायचे असेल, विकसित भारत करायचा असेल तर कुटुंबांभोवती फिरणारे राजकारण थांबायला हवे. महिला आरक्षणाचा लाभ होतकरू आणि खऱ्या अर्थाने समाजासाठी लढणाऱ्या महिलांना मिळायला हवा, तरच त्याचे सार्थक होईल.
लोकसभेतील जागा वाढवण्यासाठी तसेच महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यासाठी घटना दुरुस्ती आणि मतदारसंघ फेररचना आयोग स्थापन करण्यासाठी दोन विधेयके आणली आहेत. २०२९ पर्यंत लोकसभेत महिलांसाठी आरक्षण मिळेल, अशा पद्धतीने सध्या केंद्र सरकारचे काम सुरू झाले आहे. अर्थात मतदारसंघांची जागा वाढत असल्यामुळे देशभर यावरून समर्थन आणि विरोधाचेही वातावरण आहे. फेररचनेनंतर लोकसभेच्या सरासरी एक-तृतीयांश जागा किंवा असलेल्या जागांच्या तुलनेत ५० टक्के जागा वाढतील, असे अंदाज असल्यामुळे दक्षिण भारतातील राज्यांनी आपल्यावर अन्याय होत असल्याचा सूर आळवण्यास सुरुवात केली आहे. विशेष म्हणजे, जास्त जागा असलेल्या उत्तर भारतातील राज्यांना मतदारसंघ वाढीचा मोठा फायदा मिळणार आहे. उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात तर लोकसभेच्या थेट ३० ते ४० जागा वाढतील. तेथील लोकसभा सदस्यांची संख्या ११० ते १२० पर्यंत जाईल. महाराष्ट्रात ४८ वरून आकडा ७० च्या पार जाईल. कर्नाटकात ४० पेक्षा जास्त तर बिहारमध्ये ६० पेक्षा जास्त जागा होऊ शकतात. अर्थात, आता जिथे भाजपची सत्ता आहे किंवा भाजप आणि मित्रपक्षांची सत्ता आहे, त्या राज्यांतील ज्या जागा वाढतील, त्यांची संख्याच पाचशेच्या आसपास जात आहे. त्यामुळे विरोधकांमध्ये असंतोष निर्माण होणे साहजिकच आहे. दक्षिण भारतातील पाच राज्यांतील लोकसभा सदस्यांची संख्या वाढून पावणेदोनशे ते दोनशे होईल. आधीच दक्षिण भारतात जागा कमी होत्या. त्यात २०११ च्या जनगणनेचा आधार घेतल्यास दक्षिण भारताच्या वाट्याला येणाऱ्या जागांचे प्रमाण उत्तर भारताच्या तुलनेत कमीच राहील. त्यामुळे दक्षिणेतील नेत्यांमध्ये नाराजी आहे. त्यांच्याकडून तसा विरोधही सुरू झाला आहे. दुसरीकडे, ३३ टक्के महिला आरक्षणासाठी घटना दुरुस्ती आणि फेररचना आयोगासाठीचे विधेयक हे देशातील राजकीय स्थितीच बदलून टाकणार आहे.
घटना दुरुस्तीच्या विधेयकात लोकसभेतील जागा वाढण्यासह महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. अर्थात संसदेसह राज्यांच्या विधानसभांमध्येही त्याबाबत कार्यवाही होणार आहे. त्यामुळे लोकसभेच्या जागा वाढतील, यापेक्षा जागा वाढल्यानंतर महिलांना २७२ जागा थेट मिळतील याची चर्चा आहे. हे आरक्षण लागू झाल्यानंतर समाजात नेहमी लोकांसाठी कार्य करणाऱ्या महिलांना यातून संधी मिळेल की राजकीय नेत्यांच्या घरातील महिलाच त्या जागा बळकावतील, हे काळच ठरवेल. आत्ताच्या घडीला संसदेत ७८ महिला निवडून आलेल्या आहेत. एकदा आरक्षण लागू झाल्यानंतर २७२ जागांवरील महिला आणि स्वबळावर इतर मतदारसंघांतून निवडून येणाऱ्या इतर महिलांचा आकडा मिळून साडेतीनशेच्या आसपास महिला संसदेत दिसू शकतात. फक्त या आरक्षणाचा फायदा खरोखरच समाजसेवेचा विडा उचललेल्या महिलांना मिळायला हवा. पुन्हा राजकीय कुटुंबांची मक्तेदारी इथे दिसू नये, असे अपेक्षित आहे.
‘फॅमिली राज’ला थारा देणार नाही, अशा वल्गना करणाऱ्या भाजपनेही ‘फॅमिली राज’ला मिठी मारली आहे. पुढेही तेच होणार नाही, याची हमी कोण देईल? हे फक्त भाजपपुरते नाही. काँग्रेस आणि इतर पक्षांनीही आपल्या कुटुंबात राजकीय व्यवस्था राहावी यासाठीच खटाटोप चालवला आहे. त्यामुळे महिला आरक्षणाचा थेट अर्थ नेत्यांच्या पत्नी, मुली, वहिनी संसदेत आणि विधानसभेत पाठवणे, असा होऊ नये. समाजासाठी वावरणारे मागे पडून ज्यांच्याकडे पैसा आहे, असे लोक राजकारणात बाजी मारतात. नेते आधी राजकारणात स्थिरावतात आणि नंतर पत्नी, मुलगा, मुलगी, भाऊ, वहिनी यांना राजकारणात आणतात. पंचायत, जिल्हा पंचायत, विधानसभा सगळीकडे कुटुंबातीलच माणसे हवी असलेल्या नेत्यांनी महिला आरक्षणाचाही तसाच अर्थ काढला, तर सर्वसामान्यांना या आरक्षणाचा फायदा होणार नाही. आरक्षण म्हणजे राजकारणातील आपल्या कुटुंबांना जागा आरक्षित करण्याचे साधन होऊ नये. कुटुंबातील व्यक्तींवर निर्बंध घालण्याचा कायदा नसला, तरी राजकीय पक्षांनी कुटुंबांची मक्तेदारी मोडून काढली तर खऱ्या अर्थाने देशाचे चित्र बदलू शकते. अनेक पक्षांकडून सामाजिक कार्यकर्ते, वेगवेगळ्या विषयांतील तज्ज्ञ, निवृत्त अधिकारी अशा लोकांना राजकारणात संधी दिली जाते. महिला आरक्षणाचाही तसाच विचार व्हायला हवा. आम आदमी पक्ष, तृणमूल, कम्युनिस्ट पक्षांकडून राजकारणात अनेक नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली आहे. सुरुवातीला काँग्रेस आणि भाजपही अशाच प्रकारचे राजकारण करायचे. कालांतराने त्या पक्षांना धनिकांनी ‘हायजॅक’ केले. देशाचे राजकारण बदलायचे असेल, विकसित भारत करायचा असेल तर कुटुंबांभोवती फिरणारे राजकारण थांबायला हवे. महिला आरक्षणाचा लाभ होतकरू आणि खऱ्या अर्थाने समाजासाठी लढणाऱ्या महिलांना मिळायला हवा, तरच त्याचे सार्थक होईल.
